भारत-ब्रिटन तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमातून नवोन्मेषाला चालना

 भारत-ब्रिटन तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमातून नवोन्मेषाला चालना

तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये अमर्याद सहकार्याची क्षमता असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, आम्ही ब्रिटनची औद्योगिक तज्ञता आणि संशोधन क्षमता भारताच्या प्रतिभा व व्याप्तीशी जोडत आहोत. गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या भारत-ब्रिटन तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमातून नवोन्मेषाला चालना मिळत आहे. खनिज क्षेत्रातील सहयोगासाठी नवीन उद्योग संघ स्थापन केला जात असून त्याचा सॅटेलाईट कँपस आयएसएम धनबाद येथे असणार आहे, अशी माहितीही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी दिली. शाश्वत विकासासाठी दोन्ही देशांनी भारत-युके ऑफशोअर विंड टास्कफोर्स आणि हवामान तंत्रज्ञान स्टार्टअप निधी स्थापन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, ब्रिटनमधील नऊ विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करत आहेत. साऊदम्टन विद्यापीठाच्या गुरूग्राम कॅम्पसचे उद्घाटन झाले असून, गिफ्ट सिटीमध्ये आणखी तीन विद्यापीठांच्या शाखा उभारल्या जात आहेत.

इंडो-पॅसिफिक आणि पश्चिम आशियातील स्थैर्य, तसेच युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावरही

 प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, आजच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये इंडो-पॅसिफिक आणि पश्चिम आशियातील स्थैर्य, तसेच युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावरही विचारांची देवाणघेवाण झाली. युक्रेन आणि गाझाच्या मुद्द्यावर भारत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून शांतता पुनप्रस्थापित करण्यासाठीच्या सर्व प्रयत्नाचे समर्थन करतो. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात सागरी सुरक्षा विषयक सहकार्य वाढविण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

ऐतिहासिक सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारावर (CETA) सहमती

 प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, यावर्षी जुलै महिन्यात माझ्या ब्रिटन दौऱ्यादरम्यान ऐतिहासिक सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारावर (CETA) सहमती दर्शविली. या करारामुळे व्यापार आणि रोजगार निर्मिती वाढेल आणि ग्राहक तसेच उद्योग क्षेत्र दोघांनाही लाभ मिळेल. ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि त्यांच्यासोबत आलेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे व्यावसायिक प्रतिनिधी मंडळ ही भागीदारीतील नव्या ऊर्जेचे द्योतक असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी सांगितले. दोन्ही देशांतील उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींची शिखर परिषद, सीईओ मंच आणि जागतिक फिनटेक महोत्सव यांच्या माध्यमातून सहकार्याच्या नव्या शक्यता समोर आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भारत-ब्रिटन भागीदारी जागतिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार

 भारत-ब्रिटन भागीदारी जागतिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

·         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे संयुक्त निवेदन

·         व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व संधी

 

मुंबई, दि.९ : भारत आणि ब्रिटन वेगवेगळ्या क्षेत्रात नैसर्गिक भागीदार आहेत. या संबंधांना लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या मूल्यांवरचा परस्पर सामायिक विश्वास आहे. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात, भारत आणि ब्रिटन दरम्यानची ही वाढती भागीदारी जागतिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ झाले असून, व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व संधी निर्माण झाल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर हे दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. मुंबईतील राजभवन येथे आज त्यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेनंतर नरेंद्र मोदी व कीर स्टार्मर यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी बोलत होते.

विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी

 विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई दि. ९ : ‘आनंददायी शनिवार’ या उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये प्रत्येक शनिवारी विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देणे शक्य आहे. प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया गतिमान करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत माजी सैनिकांमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव गणेश पवार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसचिव गोविंद कांबळे, अवर सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शालेय वेळापत्रक विचारात घेऊन ‘आनंददायी शनिवार’ अंतर्गत सैनिकी शिक्षण देण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. तसेच आनंददायी शनिवार अंतर्गत योग, स्वसंरक्षणासाठी कराटे आदी बाबींचेही प्रशिक्षण दिले जावे. यासाठी कामकाजाचे दिवस, उपलब्ध तासिका विचारात घेतल्या जाव्यात. शालेय शिक्षण विभाग आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने सैनिकी शिक्षण देण्याबाबतच्या उपक्रमाची शिस्तबद्ध आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही श्री. भुसे यांनी दिले.

शाळांमध्ये मराठी भाषा राज्यगीत गायन अनिवार्य

 शाळांमध्ये मराठी भाषा

राज्यगीत गायन अनिवार्य

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

• सर्व शिक्षण मंडळाच्या समन्वयक, प्राचार्य यांची सहविचार बैठक

 

मुंबई दि. ९ : राज्य शिक्षण मंडळासह अन्य सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन अनिवार्य असून राज्यगीत गायन सुद्धा केले जावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या समन्वयक, प्राचार्य आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांची सहविचार बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांच्यासह सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल बोर्डाचे विविध समन्वयक व शाळांचे प्राचार्य आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, आयसीएसई, सीबीएसई, केंब्रिज मंडळातील शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या गुणपत्रिकेवरसुद्धा मराठी हा विषय आला पाहिजे. त्यासाठी विविध मंडळांशी पत्रव्यवहार केला जाईल. राज्य मंडळाप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन कार्यासंदर्भातील अभ्यासक्रमाचा आयसीएसई बोर्डाच्या पुस्तकामध्येही समावेश झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

इंटरनॅशनल बोर्ड मध्ये मानव्यविद्या या विषयांमध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास शिकवण्याबाबतही विचार केला जावा. दिव्यांग विद्यार्थी, कमी अध्ययन क्षमता असणारे विद्यार्थी यांचाही सर्वसमावेशक शिक्षणात समावेश केला जावा. सीसीटीव्ही सर्व शाळांमध्ये बसवले जावेत. शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत अन्य बोर्डाच्या शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशाची तसेच शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची अन्य बोर्डाच्या शाळांमध्येही काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी. राष्ट्र प्रथम ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली जावी. ‘एक पेड माँ के नाम’ या उपक्रमाची देखील प्रभावी अंमलबजावणी करावी. उत्तम सुविधा असणाऱ्या अन्य बोर्डाच्या शाळांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विविध मंडळांच्या समन्वयक, प्राचार्य यांनी यावेळी त्यांच्या शाळांमध्ये सुरू असलेले विविध उपक्रम, अध्ययन आणि अध्यापनाचे प्रयोग, मूल्यमापन पद्धती या विषयी माहिती दिली.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे ३० वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ३० वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. ०९ : महाराष्ट्र शासनाच्या ३० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या (७.१६ टक्के  महाराष्ट्र शासनाचे रोखे, २०५५) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

            १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १५ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ३० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ६ ऑगस्ट, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दि. ६ ऑगस्ट,२०५५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  ७.१६ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ६ फेब्रुवारी आणि ६ ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००