कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन – दोनमुळे प्रभावित

 कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन – दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्टया असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.

झोन- एक वरील झोपड्यांचे पूनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन- दोन वरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानूसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, जर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल, तर ४ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, असे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील जागेवर विकास करण्यासाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्टया हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल. अशा बांधकामासाठी विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ च्या विनियम ३३ (१०) अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे

 ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.

केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.

खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खासगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, २०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.

एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

मुंबई वन’ या सर्वसमावेशक वाहतूक ॲपद्वारे मेट्रो, मोनोरेल, बस, उपनगरी रेल्वे आणि वॉटर टॅक्सी

 मुंबई वन’ या सर्वसमावेशक वाहतूक ॲपद्वारे मेट्रो, मोनोरेल, बस, उपनगरी रेल्वे आणि वॉटर टॅक्सी या सर्व वाहतूक साधनांसाठी एकाच तिकीटाची सुविधा मिळणार आहे. तसेच, तरुणांसाठी कौशल्य विकास विभागाच्या नव्या योजना जाहीर करण्यात आल्या असून, विमानतळ आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली भेट असून याच ठिकाणी देशातील पहिले ऑफशोर विमानतळ तयार करण्यात येत आहे. त्याच ठिकाणी चौथी मुंबई तयार होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या पाठीशी आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्र सातत्याने प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारणे ही फक्त सांस्कृतिक दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाच्या

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नाशिक ही भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांची जन्मभूमी आहे. त्यामुळे नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारणे ही फक्त सांस्कृतिक दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. महामार्ग, रेल्वे, विमान वाहतूक आणि कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने झालेल्या पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांमुळे चित्रनगरीच्या निर्मितीसाठी नाशिक सर्वार्थाने अनुकूल आहे. या प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे तातडीने अद्ययावत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

नाशिकच्या आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला आधुनिक चित्रनगरी उभारणीने चालना मिळेल

 नाशिकच्या आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला

आधुनिक चित्रनगरी उभारणीने चालना मिळेल

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

तज्ज्ञ सल्लागारांच्या अहवालानंतर व्यवहार्यता तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ६ :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे केंद्र बनविण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी, या उद्देशाने नाशिक चित्रनगरी प्रकल्प निर्णायक ठरेल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक व सेवा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. नाशिकच्या सर्वांगीण, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील व्यवहार्यता तपासून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक चित्रनगरी प्रकल्पासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.

बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

 बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

बीड जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर करावयाच्या उपाययोजना तसेच विविध विकास कामांच्या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या भेटीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मागण्यांचे पत्र सादर केले. या पत्राला श्री. गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दरम्यान सावरगांव घाट येथे नुकत्याच पार पडलेल्या दसरा मेळाव्याच्या अनुषंगाने पंकजा मुंडे यांनी नितीन गडकरी यांचा राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांची मूर्ती भेट देऊन सत्कार केला.