Tuesday, 7 October 2025

247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत जाहीर,pl share

 वृत्त क्र. ४००५

राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या

नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत जाहीर

 

मुंबईदि. 6 : राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

यावेळी नगर विकास विभागांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराजउपसचिव प्रियांका कुलकर्णीछापवालेउपसचिव विद्या हम्पय्याअनिरुद्ध जेवळीकरयांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील 247 नगरपरिषदेपैकी 33 पदे अनुसूचित जातींसाठी व 11 पदे अनुसूचित जमातीसाठी आणि 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत. तर 136 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

नगरपरिषद आरक्षण पुढील प्रमाणे :-

नगर परिषदांमधील अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदे (एकूण 33 पदे)

  • अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित नगरपरिषद (17 पदे)-

1. देऊळगाव राजा2. मोहोळ3. तेल्हारा4. ओझर5. वाना डोंगरी (नागपूर)6. भुसावळ7. घुग्घुस8. चिमूर9. शिर्डी10. सावदा11. मैंदर्गी12. डिगडोह(देवी)13. दिग्रस (यवतमाळ)14. अकलूज15. परतूर16. बीड17. शिरोळ

  • अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण) आरक्षित नगरपरिषद (16 पदे)

1. पांचगणी2. हुपरी3. कळमेश्वर4. फुरसुंगी ऊरुळी-देवाची5. शेगांव6. लोणावळा7. बुटीबोरी8. आरमोरी9. मलकापूरजि.सातारा10. नागभिड11. चांदवड12. अंजनगांवसूर्जी,  13. आर्णी14. सेलू15. गडहिंग्लज16. जळगांव-जामोद,

अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित नगर परिषदा :-

अनुसुचित जमातीसाठी एकूण 11 पदांपैकी 6 पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.

  • अनुसुचित जमाती महिलांसाठी आरक्षित (6 पदे)

1. पिंपळनेर2. शेंदूरजनाघाट3. भडगांव4. यवतमाळ5. उमरी6. वणी

  • अनुसुचित जमाती सर्वसाधारण प्रवर्ग (5 पदे)

1. पिंपळगांव-बसवंत2. राहुरी3. एरंडोल4. अमळनेर5. वरुड

 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी नगर परिषदा :-

एकूण 247 नगरपरिषदांमधून 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

  • नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (सर्वसाधारण) आरक्षित पदे (33 पदे)

1. तिरोडा2. वाशिम3. भद्रावती4. परांडा5. नंदुरबार6. खापा7. शहादा8. नवापूर9.त्र्यंबक10. कोपरगांव11. मंगरुळपीर12. कन्हान-पिंपरी13. पाथर्डी14. रामटेक15नशिराबाद16.पालघर17. वरणगांव18. मलकापूरजि.बुलडाणा19. इस्लामपूर20. मोहपा21.  तुमसर22. महाड23. राहता24. श्रीवर्धन25.      ब्रम्हपूरी26. दर्यापूर27. वैजापूर28. गोंदिया29. सांगोला30. वर्धा31. येवला32. कंधार33. शिरपूर-वरवाडे.

  • नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव पदे (34 पदे)

1. धामणगांव रेल्वे2. भोकरदन3. भगूर 4. मालवण 5. वरोरा 6. हिंगोली 7. मोर्शी 8. उमरेड 9. हिवरखेड 10. बाळापूर 11. शिरुर 12. कुळगांव-बदलापूर 13. देगलूर 14. नेर-नबाबपूर 15. धाराशिव 16. इगतपूरी 17. माजलगांव 18. मुल 19. बल्लारपूर 20. जुन्नर 21. कुर्डूवाडी 22. औसा 23. मुरुड-जंजिरा 24. अकोट 25. विटा 26. चोपडा 27. सटाणा 28. काटोल 29. दौंड 30. रोहा 31. देसाईगंज 32. पुलगांव 33. कर्जतजि.रायगड 34. दोंडाईचा-वरवाडे.

खुल्या प्रवर्गातील नगर परिषदांचे आरक्षित

एकूण 247 पैकी 136 पदे ही खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असून यापैकी 68 पदे ही महिलांसाठी राखीव आहेत.

खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)

1          फलटण2         अहमदपूर3      पाथरी4           चाळीसगांव5   तळोदा6          वाई7 नांदगांव8            जयसिंगपूर9    निलंगा10        लोहा11           खोपोली12      राजगुरूनगर

13        कराड14         जेजुरी15         उमरगा16        आळंदी17       पुसद18           बारामती

19        जत20. पारोळा21      तळेगांव-दाभाडे22       सासवड23      गडचांदुर24    रिसोड25 वेंगुर्ला26    पातूर27       किल्लेधारुर28 चिखली29      मेहकर30        दारव्हा31 सिल्लोड32 सिन्नर33        देवळी34            मुरूम35         वडगांव36       महाबळेश्वर37 आष्टा38       दुधणी39         कुंडलवाडी40 खुलताबाद41       नरखेड42       राजूरा43 सिंदखेडराजा44     वाडी45          डहाणू,  46       देवळाली-प्रवरा47            कामठी48 अक्कलकोट49    सातारा50       भोर51            इंदापूर52       चिपळून53      माथेरान54 श्रीगोंदा, 55       श्रीरामपूर56    मनमाड57      नळदुर्ग58       भोकर59         बिलोली60      अंबेजोगाई61   जिंतूर62            सोनपेठ63       गंगापूर64       पांढरकवडा65 घाटंजी66        मुर्तीजापूर67   चिखलदरा68  तुळजापूर.खुला प्रवर्गाताली महिलांसाठी नगरपरिषदा


1. परळी-वैजनाथ, 2. मुखेड, 3. अंबरनाथ, 4. अचलपूर ,5. मुदखेड 6. पवणी 7. कन्नड , 8. मलकापूर, जि.कोल्हापूर , 9. मोवाड , 10. पंढरपूर , 11. खामगांव , 12. गंगाखेड , 13. धरणगांव , 14. बार्शी , 15. अंबड , 16. गेवराई , 17. म्हसवड , 18. गडचिरोली , 19. भंडारा , 20. उरण , 21. बुलडाणा , 22. पैठण , 23. कारंजा , 24. नांदुरा , 25. सावनेर , 26. मंगळवेढा , 27. कळमनूरी , 28. आर्वी , 29. किनवट , 30. कागल , 31. संगमनेर , 32 मुरगुड , 33 साकोली , 34 कुरुदंवाड , 35 पुर्णा , 36 कळंब , 37 चांदुररेल्वे , 38 चांदुरबाजार , 39 भुम , 40 रत्नागिरी , 41 रहिमतपूर , 42 खेड , 43 करमाळा , 44 वसमत, 45 हिंगणघाट , 46 रावेर , 47 जामनेर , 48 पलुस , 49 यावल , 50 सावंतवाडी , 51 जव्हार, 52 तासगांव , 53 राजापूर , 54 सिंधीरेल्वे , 55 जामखेड , 56 चाकण , 57 शेवगांव, 58 लोणार, 59 हदगांव, 60 पन्हाळा, 61 धर्माबाद, 62 उमरखेड, 63 मानवत, 64 पाचोरा , 65 पेण , 66 फैजपूर , 67 उदगीर, 68 अलीबाग.



Monday, 6 October 2025

मत्स्य शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तलावांचे नियमन

 मत्स्य शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तलावांचे नियमन

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. ६ : राज्य शासन मत्स्य शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत असून त्यासाठीच तलावांचे नियमन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यासारखे चांगले निर्णय घेतल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मराठवाडा विभागातील मत्स्य शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस मत्स्य आयुक्त किशोर तावडेमत्स्य उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारीमत्स्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मत्स्य शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी मत्स्योत्पादनात वाढ होणे गरजेचे असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले कीमत्स्योत्पादन वाढीसाठी या क्षेत्रात स्पर्धा गरजेची आहे. त्यामुळेच नवीन निर्णयानुसार ठेका लिलाव घेण्यात येणार आहेत. तसेच मत्स्योत्पादन वाढीसाठीच धोरण राबवण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. यातून मच्छीमारांची आर्थिक प्रगती होईल. त्यासाठी मच्छिमारांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

यावेळी मच्छिमारांनी मांडलेल्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

राज्यातील पापलेट उत्पादनात घट झाल्याच्या विषयावरही बैठक झाली. त्यामध्ये किमान कायदेशीर आकारापेक्षा कमी आकाराचे मासे पकडणाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच लहान आकाराचे पापलेट मासे पकडू नयेत या विषयी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

अमरावती यवतमाळप्रादेशिक व जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून माहिती सादर करण्यात आली

 बैठकीत यावेळी खासदार श्री. बोंडे तसेच प्रादेशिक व जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून माहिती सादर करण्यात आली. दुरुस्तीत लोखंडी पाट्यांऐवजी हॉट डीप गॅल्व्हनाईज्ड पाट्या बसविणेनिडल्स दुरुस्तीरबर सील बसविणे अशा घटकांचा समावेश आहे.

            अमरावती जिल्ह्यातील ३०० बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर ५०.२३ कोटी खर्च अपेक्षित असूनया बंधाऱ्यांची एकत्रित साठवण क्षमता २८,४१९ सहस्र घन मीटर आणि संकल्पित सिंचन क्षमता ८,६७१ हेक्टर आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील १९० बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर रु. ४२.५६ कोटी खर्च अपेक्षित असूनया बंधाऱ्यांची एकत्रित साठवण क्षमता १९,८१३ सहस्र घन मीटर आणि संकल्पित सिंचन क्षमता ४,७७५ हेक्टर आहेअशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य द्यावे

 अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य द्यावे

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबईदि. ६ :- अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील एकूण ४९० कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती व व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला असूननवीन बंधारे उभारण्यापेक्षा विद्यमान बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य द्यावेअशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

मंत्रालयात अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री संजय राठोड अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस खासदार अनिल बोंडेसचिव गणेश पाटीलसहसचिव विजय देवराजअवर सचिव प्रकाश पाटीलकार्यासन अधिकारी पराग पंडितप्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी श्री. निपाणी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी भूपेश दमाहे उपस्थित होते.

मंत्री संजय राठोड म्हणाले कीया दोन्ही जिल्ह्यांतील बंधाऱ्यांची एकत्रित साठवण क्षमता ४८,२३३ सहस्र घन मीटर असूनदुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर एकूण १३,४४६ हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन शक्य होईल त्यासाठी ९२ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या वर्षी ३६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जाईल.

उदयोन्मुख क्षेत्रांतील कौशल्याचं प्रशिक्षणhttps://admission.dvet.gov.in

 उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण

या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असूनत्यात अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगड्रोन तंत्रज्ञानइलेक्ट्रिक वाहनसोलर ऊर्जासायबर सुरक्षाइंटरनेट ऑफ थिंग्जआर्टिफिशियल इंटेलिजन्सग्रीन हायड्रोजनमोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञसोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोलीलातूरनागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असूननाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.

मंत्री लोढा म्हणालेकौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाहीतर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.

अधिक माहितीसाठी :

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयमहाराष्ट्र राज्य

नोंदणी संकेतस्थळ : https://admission.dvet.gov.in

जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.

राज्यातील ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण

 राज्यातील ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण

– मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रात सुरू होणार ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ नवा अध्याय

·         उद्घाटन कार्यक्रमात होणार विश्वकर्मांचा सन्मान

 

मुंबईदि. ६ : कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे युवकांना उद्योग सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी करण्यात येणार आहेअशी माहिती कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यभरात ६०० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असूनया कार्यक्रमांना विश्‍वकर्मा समाजातील कारागीरस्थानिक कलाकार व पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाईल. या माध्यमातून त्यांच्या योगदानाला सन्मान मिळेल आणि समाजातील पारंपरिक कौशल्यांविषयी आदरभाव वाढेल.

या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून चालू वर्षात ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असूनपुढील वर्षापासून ही संख्या १ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. या उपक्रमाद्वारे कौशल्य शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असूनअभ्यासक्रमांची निवड स्थानिक मागणी व जनहिताच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था व्यवस्थापन समित्या स्थानिक पातळीवर हे अभ्यासक्रम चालविणार आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचे नियोजनअंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व बाबींमध्ये स्थानिक सहभाग व उत्तरदायित्व वाढणार आहे.

नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

 नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

- सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील

·         मुंबई विभागाचा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. ६ : सामान्य नागरिकांना सहकार विभागाशी संबंधित सेवा सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध होण्यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

मल्होत्रा हाऊस येथे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, प्रशासकीय कामकाज ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाली पाहिजेजेणेकरून त्यांना दिरंगाईमुळे हेलपाटे मारावे लागू नयेतअनेक नागरिकांच्या विभागस्तरावरील तक्रारी थेट मंत्रालयात येत आहेत. आपल्या विभागातील कामकाजाचे कालबद्ध नियोजन करून नागरिकांच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ई-ऑफिस चा अधिकाधिक कामकाजात वापर करावा. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध होतील कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल. सर्व सहकारी संस्थांचे ऑडिट वेळेत झाले पाहिजे, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीत विभागातील रिक्त पदांची स्थितीसहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकरणांवरील कार्यवाहीप्रलंबित तक्रारी व प्राप्त अर्ज, सहकार संवाद आणि आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी, अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा, मानीव अभिहस्तांतरण आढावा, विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi