थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने मोहीम राबविणार -

 थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी सामाजिक संस्थांच्या

 सहकार्याने मोहीम राबविणार

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

   मुंबई, दि. 01 : राज्यातील थॅलेसेमिया रुग्णसंख्या वाढू नये तसेच सध्या असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्र मोहीम राबविण्याचा संकल्प केला आहे. या उपक्रमात सामाजिक संस्थांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी म्हटले.

 

    राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्मल भवन येथे एक पाऊल थॅलेसेमियाकडे या बाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव विलास बेद्रे, संकल्प इंडिया फाउंडेशनचे रजत अग्रवाल, थॅलेसेमिया ग्रुपचे राज्य समन्वयक डॉ. लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर, रोटरी क्लबच्या रेखा पटवर्धन तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या, थॅलेसेमिया हा अनुवंशिक आजार असून वेळेवर तपासणी व काळजी घेतल्यास या आजारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी रुग्णालयामध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल. थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील नागरिकांची थॅलेसेमियाबाबत जागृती करणे, वेळेवर निदान, तपासणी तसेच उपचाराची सोय उपलब्ध करून देणे यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि वैद्यकीय क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागातून या उपक्रमाला गती मिळणार आहे. थॅलेसेमियाबाबत जनजागृतीकरिता रोटरी क्लब समवेत सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

थॅलेसेमिया रुग्णांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. याअंतर्गत रुग्णांना नियमित रक्त संक्रमणाची सोय, तसेच बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या आधुनिक उपचारपद्धती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या आजारावरील वैद्यकीय उपचारपद्धती आता प्रगत झाल्या असून, याविषयी आणखी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. या जनजागृतीमुळे रुग्णांना योग्य वेळी उपचार मिळून त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत होणार असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

बालविवाह, हुंडा प्रथा, घरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बालविवाह, हुंडा प्रथा, घरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली, तसेच नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत “पढाई भी, पोषण भी” योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

राज्याची कुपोषण मुक्तिकडे वाटचाल सुरू असून, यासाठी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या शहरी आठ हजारांहून अधिक वाढविणे आवश्यक असल्याची मागणी महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे यांनी केली. त्या म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांच्या मूलभूत प्रशिक्षण व सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, नारी अदालत यांसारख्या योजना सुरू आहेत. त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भाडेकरार, जिल्हा संरक्षण कक्ष व हेल्पलाईनसाठी स्वतंत्र वाहने असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पिंक ई-रिक्षा आणि आदिशक्ती अभियान याव्दारे महिलांच्या प्रगतीसाठी राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत. बालकांच्या संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी सुरु असलेल्या मिशन वात्सल्य योजनेसाठी जिल्हा संरक्षण कक्षांना वाहने, वेतनमानात सुसंगती, पुरेसा निधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असल्यास योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल.

सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम; करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये · उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मानले आभार

 सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम;

करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये

·        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मानले आभार

 

         मुंबई, दि. ३ : केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कराचे अग्रीम हस्तांतरण केले असून त्यापैकी महाराष्ट्राला ६ हजार ४१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त आहे. या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

            येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच आपल्या कल्याणकारी व विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

 

सायबर फसवणूक झाल्यासविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी विनाविलंब तक्रार द्या

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवर' महत्वाचा

 

मुंबई, दि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने ' गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवर' महत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्याल, तेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, ‘आयआयटी’ मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाईन व्यवहार, पेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळे, खंडणी, सायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असून, या कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धा' या लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले.

0000

राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

 राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

मुंबई, दि. ३ :  राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने निर्गमित केला आहे. राज्यातील दूध उत्पादन कमी असलेल्या भागांमध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी दिर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे हा या समितीचा उद्देश आहे. सहकारी व खासगी दूध संघाकडून आलेल्या सूचनांवर समिती उपाययोजना सुचविणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

               दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे म्हणाले, अभ्यास समितीचे अध्यक्ष पशुसंवर्धन आयुक्त, असून, सदस्य सचिव म्हणून दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त हे आहेत. समिती राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल. समितीच्या कार्यात “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या उद्दिष्टांचा विचार केला जाईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभाग म्हणून कामगिरी करण्यासाठी  विविध राज्यांतील योजना अभ्यासून सर्वोत्तम योजना राज्यात राबविण्याचे मार्गदर्शन समिती करणार आहे.

             ही अभ्यास समिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, दुग्ध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकरी यांना आवश्यकतेनुसार आमंत्रित करेल. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच बचतगट शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, या बाबींचेही नियोजन केले जाणार असल्याचे  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 

मुंबई, दि. ३ : आदिवासी समाजाच्या मागणीनुसार नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार" असे नवे नामांतर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या नामांतरास मान्यता देण्यात आली.

२०१२ मध्ये राज्य शासनाने १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न ५०० खाटांचे रुग्णालय नंदुरबार येथे सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. हे महाविद्यालय आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवेची गरज पूर्ण करणारे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.

आदिवासी समाजाकडून दीर्घकाळ या संस्थेच्या नामांतराची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाचा गौरव वाढला असून, वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण व सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या नंदुरबार महाविद्यालयाला नवी ओळख मिळाली आहे.

सुधारित : अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान अंतिम विशेष फेरी pl share

 सुधारित :

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान

अंतिम विशेष फेरी

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यात अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देश यांचा विचार करुन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थ्यांना अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची शेवटची संधी देण्यात येत आहे. ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या अंतिम फेरीची विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी केले आहे.

२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यामध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रिय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या आतापर्यंत १० फेऱ्या राबविण्यात आलेल्या आहेत.

अंतिम विशेष फेरीची सर्वसाधारण वैशिष्ट्ये

दिनांक ४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० पासून ते ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नवीन नोंदणीसह प्राधान्यक्रम भरणे, तसेच प्राधान्यक्रमात बदल करता येणार आहे. या फेरीमध्ये अर्ज भरताना विकल्प भरण्याची व नोंदणीची सुविधा अंतिमतः देण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी या फेरीमध्ये विकल्प भरले आहेत त्यांच्या प्राधान्यक्रम / विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय न मिळाल्यास केवळ अशा विद्यार्थ्यांना पुनश्चः रिक्त जागा दर्शवून रिक्त असलेल्या जागा विचारात घेऊन विकल्पात बदल करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या बदल केलेल्या विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय गुणानुक्रमे देण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी विकल्प नोंदविला नाही त्यांना त्या स्तरावर गुणानुक्रमे महाविद्यालयाची अलॉटमेंट करण्यात येणार नाही. तद्नंतरही गुणानुक्रमे कनिष्ठ महाविद्यालय न मिळाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुनःश्च विकल्प नोंदविण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या बदल केलेल्या विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय गुणानुक्रमे देण्यात येईल. उपरोक्त पद्धतीने कनिष्ठ महाविद्यालय अलॉट न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक अलॉटमेंटनंतर विकल्प बदलण्याची सुविधा शेवटच्या विद्यार्थ्यास महाविद्यालय अलॉटमेंट होईपर्यंत देण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंटच्या टप्प्यावर महाविद्यालयाची अलॉटमेंट झाल्यास त्यांना पुनःश्च विकल्प भरता येणार नाही. तसेच विकल्प बदलावयाच्या वेळी एसएमएस/ संकेतस्थळावर पाठवण्यात येईल. प्रत्येक स्तरावर विकल्प न बदलल्यास विद्यार्थ्यांस प्रवेश घ्यावयाचा नाही असे समजून प्रवेश प्रक्रियेतील त्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांचा विचार प्रवेशाकरीता केला जाणार नाही. उपरोक्त टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर एकाच वेळी गुणानुक्रमे विद्यार्थ्यांची अलॉटमेंट करण्यात येणार आहे. तद्नंतर प्रत्यक्षात कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घेण्याचे वेळापत्रक दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ नंतर देण्यात येईल. त्या दरम्यान प्रवेश करणे आवश्यक असेल.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ही अंतिम फेरी असून यानंतर संधी मिळणार नाही. अधिक माहितीसाठी मंडळाचे अधिकृत पोर्टल-https://mahafyjcadmissions.in ला भेट द्यावी अथवा ई-मेल आयडी- support@mahafyjcadmissions.in किंवा हेल्पलाईन नंबर ८५३०९५५५६४ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

0000