राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार

 राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

- २०२६ हे पदभरतीचे वर्ष असणार

- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत अनुकंपा तत्वावरील व लिपिक श्रेणीतील

१० हजार ३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरण

 

मुंबई, दि. ४ : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे, हे लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व संवर्गातील पदांच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे, असे सांगून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पदभरती प्रक्रिया गतीशील करून २०२६ या वर्षात मोठ्या प्रमाणात पदभरती करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. शासकीय सेवेत आज नियुक्त झालेल्या सर्व उमेदवारांनी  लोकाभिमुख आणि पारदर्शी पद्धतीने आपले काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सामान्य प्रशासन विभागातर्फे अनुकंपा तत्वावरील व लिपिक श्रेणीतील १० हजार ३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरणाच्या राज्य रोजगार मेळाव्याच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा (विदर्भ व तापी व कोकण खोरे विकास महा.), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार, आमदार परिणय फुके, आमदार अबु आझमी, आमदार मनोज जामसुतकर, 

कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका

 

कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत म्हटले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासन महाज्योती आणि इतर संस्थांना आवश्यक निधीची तरतूद वेळोवेळी करते.

 

महाज्योतीला 1500 कोटींचा निधी ; इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 63 वसतिगृहे

 प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

- महाज्योतीला 1500 कोटींचा निधी ; इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 63 वसतिगृहे

मुंबई, दि. 4 : महाज्योती  संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात 1500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसीं) 63 वसतिगृहे तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खासदार प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार विकास ठाकरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, ओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता, ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

            ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भाग-भांडवल दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या सगळ्या महामंडळांना लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय करण्यात आल्याचे श्री. फडणवीस यांना सांगितले.

पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळ्यासाठीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत

 पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळ्यासाठीची कामे

प्राधान्याने पूर्ण करावीत

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

       मुंबई, दि.४ : 'णमोकार तीर्थ' पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे. फेब्रुवारी महिन्यात होणा-या 'पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळ्याच्या' अनुषंगाने तात्काळ व दीर्घ कालावधीत होणा-या कामांचा सुधारित प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील मौजे मालसाने येथील जैन समाजाच्या 'णमोकार तीर्थक्षेत्र', येथे 'पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळा' आयोजनासंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आमदार राहुल आहेर, उत्सव समिती सदस्य संतोष पेंढारी, जैन अल्पसंख्याक वित्त मंडळाचे अध्यक्ष ललीत गांधी, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा उपस्थित होते. 

                  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'णमोकार तीर्थ' धर्मस्थळाचे मोठे महत्व आहे. 'पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळ्यासाठी  मोठया संख्येने भाविक येथे येतात.   हे लक्षात घेता  भाविकांसाठी रस्ते, तात्पुरते निवास, पार्किंगसह इतर तात्काळ  करावी लागणारी कामे प्राधान्याने करावीत.  स्थायी कामांमध्ये पर्यटनाच्या अनुषंगाने जी कामे करता येतील ती देखील करावी. दीर्घ कालावधीत करता येणा-या कामांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, जेणेकरून केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधून ही कामे करता येतील, विकास आराखड्यातील स्थायी व अस्थायी कामांची यादी प्राधान्यक्रम घेऊन तयार करावी. विभागीय आयुक्त आणि स्थानिक प्रशासन व 'पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभ मेळा आयोजन समिती’ने याबाबतीत कामांच्या यादीचा  सुधारित प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

यावेळी आमदार राहुल आहेर व जैन अल्पसंख्याक वित्त मंडळाचे अध्यक्ष ललीत गांधी यांच्यासह महोत्सव समितीच्या सदस्यांनी महोत्सवाचे तसेच मंदिर परिसर विकासासाठीचे सादरीकरण केले.                               

कुंभमेळा तयारी

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यासाठीची विविध कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. तयार होणाऱ्या सुविधा या दीर्घकालीन असाव्यात असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कुंभमेळ्यासाठीची सर्व कामे दर्जेदार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे. पोलिसांच्या निवासव्यवस्थेसही प्राधान्य द्यावे, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, कुंभमेळा कालावधीत व नेहमीसाठीही नदीपात्रातील पाणी शुद्ध राहील यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, अनेक तीर्थक्षेत्रे कुंभमेळ्याच्या परंपरेशी जोडलेली असल्याने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जवळपासच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासकामांनाही गती देण्यात यावी.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, कुंभमेळ्यापुर्वी रस्त्यांची तसेच मलनिस्सारणाची कामे पूर्ण करण्यात यावीत.

प्रचार-प्रसिद्धीसाठी 'डिजिटल कुंभ' संकल्पना

 प्रचार-प्रसिद्धीसाठी 'डिजिटल कुंभ' संकल्पना

कुंभमेळ्याच्या प्रचार-प्रसिध्दीसाठी 'डिजिटल कुंभ' ही संकल्पना राबविण्यात यावी. प्रचार प्रसिध्दीसाठी स्वतंत्रपणे वेगळा आराखडा तयार करून नियोजन करण्यात यावे. कुंभमेळा कामांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची नकारात्मक प्रसिद्धी होत असल्यास संबंधित विभागांनी यासंदर्भातील वस्तूनिष्ठ खुलासा त्वरित संबंधित माध्यमांना द्यावा. कुंभमेळ्यासाठीच्या आवश्यक कामांसाठी जिल्हास्तरावरील नोकरभरतीलाही गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ राहील यावर कटाक्षाने भर द्यावा

 नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ राहील यावर कटाक्षाने भर द्यावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सिंहस्थ कुंभमेळा हा धार्मिक श्रद्धेचे प्रतीक आहे .संपूर्ण कुंभमेळा कालावधीत रामकुंडात आणि नेहमीसाठीच नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ राहील हे कटाक्षाने पहावे. मलनि:स्सारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेवून पूर्ण करण्यात यावीत. विमानतळे आणि रेल्वे सुविधांची कामेही गतीने पूर्ण करावीत. नाशिकमधील नवीन रिंग रोडचे काम त्वरित पूर्ण करावे. या कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक निधी त्वरित मंजूर करुन घ्यावा. इतर रस्त्यांची कामेही त्वरित हाती घेण्यात यावी. कामे अपूर्ण राहिल्याने नागरिकांची गैरसोय होता कामा नये याकडे लक्ष द्यावे. विविध आखाड्यांशी चर्चा करून त्यांच्या गरजेनुसार साधूग्राममध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रणाली केंद्रीकृत पद्धतीने तयार करण्यात यावी. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 'एआय'च्या विविध पर्यायांचा वापर करण्यात यावा. 'मार्व्हल'चाही उपयोग करून घेण्यात यावा. पोलिसांच्या निवासासाठीची व्यवस्था प्राधान्याने करण्यात यावी. द्वारका सर्कल येथील कामे त्वरित पूर्ण करावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेव्दारे बस सेवेचे नियोजन करण्यात यावे. वाहनतळांच्या ठिकाणी भंडारा/लंगरची व्यवस्था करण्यात यावी असे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले.