Sunday, 5 October 2025

नागरिकांना बसल्या जागी त्याच्या अर्जाची माहिती मिळणार आहे. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमहाराष्ट्रात राज्य शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अकराशे सेवा ऑनलाईन आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यातील 90 टक्के सेवा एन्ड टू एन्ड डिजिटल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बसल्या जागी त्याच्या अर्जाची माहिती मिळणार आहे. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने करण्यात येत आहे. नागरिकांना मोबाईलवरून सेवा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी कनेक्टिव्हिटी असणे आवश्यक आहे. गावोगावी भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले आणि बीएसएनएलचे अभिनंदन केले.

बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण होणे ही आनंदाची बाब असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेयातील 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रातील आहे. देशातील 24 हजार 680 हजार गावांना या टावर्सच्या माध्यमातून '४जीनेटवर्क उपलब्ध होणार आहे. देशाला विकसित करण्यासाठी परस्पर दळणवळण (कम्युनिकेशन) महत्वाचे आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विकासाचा मार्ग हा दळणवळण असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी दळणवळणाच्या दृष्टीने देशाला आणि गावांना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुष्कोन योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केल्या. आता 21 व्या शतकात विकासासाठी केवळ रस्तेच नाही तर कनेक्टिव्हिटी महत्वाची असल्याचे लक्षात आले. मोबाईल कनेक्टीव्हीटी आणि इंटरनेट गावात पोहोचविल्याशिवाय या शतकातील विकास गावापर्यंत पोहोचविता येत नाही. त्यामुळे गावागावात हे तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी '४जी' टॉवर्सची निर्मिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात झाली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जी' सेवेचे लोकार्पण

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जीसेवेचे लोकार्पण

बीएसएनएलच्या स्वदेशी '४जी' सेवेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात मिळण्यात मदत होणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 राज्यात नवीन 9 हजार 30 '४जी’ टॉवर्सच्या माध्यमातून लाखो लोकांना मिळणार सेवा

 स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४जी विकसित करणारा जगातला भारत पाचवा देश

 

पुणेदि. 27 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या  '४जीतंत्रज्ञानाधारित सेवेचे लोकार्पण झारसुगुडा ओडिशा येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाले. याअंतर्गत बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण झाले असूनयापैकी 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रात उभारले गेले आहेत. या माध्यमातून देशातील तसेच राज्यातील लाखो लोकांपर्यंत '४जी' तंत्रज्ञान पोहोचणार असून महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात पोहोचण्यात या कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होणार आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते '4G' नेटवर्कच्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे लोकार्पणानिमित्त साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सांस्कृतिक कला मंदिर, येरवडा येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकेंद्रीय युवक कार्य व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसेउच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटीलनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळभारती एअरटेलचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील मित्तलखासदार मेधा कुलकर्णीबीएसएनएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक हरिंदर कुमारदूरसंचार विभागाचे विशेष महासंचालक आर. के. गोयल उपस्थित होते.

दिलखुलास’ कार्यक्रमात सायबर सुरक्षा विषयावर पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात सायबर सुरक्षा विषयावर

 पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांची मुलाखत

 

मुंबईदि. 3 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास’ कार्यक्रमात सायबर सुरक्षा अभियान व जनजागृती’ या विषयावर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

दिलखुलास कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. 6मंगळवार दि. 7बुधवार दि. 8 आणि गुरुवार दि. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल ॲपवर ऐकता येणार आहे. ही मुलाखत सहायक संचालक वृषाली मिलिंद पाटील यांनी घेतली आहे.

डिजिटल युगात मोबाईलइंटरनेट व सोशल मीडियामुळे जीवनमान अधिक सुलभ झाले आहेपरंतु त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांचे आव्हानही गंभीर स्वरुपात वाढत आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यावर शासन सातत्याने भर देत आहे. याच अनुषंगाने डिजिटल सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सर्वांसाठी सुरक्षित सायबर व्यवहार सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने डेटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडियामार्फत 25 सप्टेंबर रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे रिंग द बेल फॉर सिक्युरिटी’ हे अभियान राबवण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत देशभरात सायबर सुरक्षा जनजागृती महिना साजरा केला जात आहे. त्याच अनुषंगाने सायबर सुरक्षा अभियानाद्वारे नागरिकांना जागरुक करण्यासाठी सुरु असलेले उपक्रमसायबर धोके व घ्यावयची दक्षताऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करताना पाळावयाचे नियम तसेच सोशल मीडिया हाताळताना घ्यावयाची खबरदारी याबाबत सविस्तर माहिती पोलीस अधीक्षक गुप्ता यांनी दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून फुलंब्री धरण परिसरातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी मच्छीमार बांधवांशी साधला संवाद

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून फुलंब्री धरण परिसरातील

 नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी मच्छीमार बांधवांशी साधला संवाद

 

मुंबईदि. ४ : मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री धरण परिसरातील मच्छीमारांच्या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. या पाहणीत मंत्री राणे यांनी मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणीसमस्या जाणून घेतल्या आणि तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.

पाहणी दरम्याननुकसानग्रस्त मच्छीमारांच्या समस्या समजून घेतल्या गेल्या आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक प्रशासनिक पावलेमदत आणि साहाय्य यावर चर्चा करण्यात आली. मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामा तातडीनेअचूक व पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या ठोस सूचना दिल्याजेणेकरून नुकसानाचे अचूक दस्ताऐवजीकरण होईल आणि त्यानंतर योग्य आर्थिक व प्रशासनिक मदत पोहोचवता येईल.

या पाहणीदरम्यान स्थानिक आमदार अनुराधा चव्हाणमत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडेतसेच इतर संबंधित शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सर्व उपस्थितांनी नुकसानग्रस्त मच्छीमारांच्या अडचणींवर चर्चा केली आणि तातडीच्या मदतीसाठी प्रशासनाची तत्परता यावर भर दिला.

सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम; करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये

 सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम;

करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये

·        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मानले आभार

 

         मुंबई, दि. ३ : केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कराचे अग्रीम हस्तांतरण केले असून त्यापैकी महाराष्ट्राला ६ हजार ४१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त आहे. या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

            येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच आपल्या कल्याणकारी व विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्यातातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्यातातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार pl share

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवरमहत्वाचा

 

मुंबईदि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवरमहत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्यालतेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावीअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लागृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहलअभिनेता अक्षय कुमारअभिनेत्री राणी मुखर्जीव्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझीआयआयटी मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंगओटीपी फसवणूकडीपफेकआवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडियाऑनलाईन व्यवहारपेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळेखंडणीसायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅबप्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असूनया कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्येजिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धाया लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले

राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

 राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

मुंबईदि. ३ :  राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने निर्गमित केला आहे. राज्यातील दूध उत्पादन कमी असलेल्या भागांमध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी दिर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे हा या समितीचा उद्देश आहे. सहकारी व खासगी दूध संघाकडून आलेल्या सूचनांवर समिती उपाययोजना सुचविणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

               दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे म्हणालेअभ्यास समितीचे अध्यक्ष पशुसंवर्धन आयुक्तअसूनसदस्य सचिव म्हणून दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त हे आहेत. समिती राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल. समितीच्या कार्यात विकसित महाराष्ट्र २०४७ या उद्दिष्टांचा विचार केला जाईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभाग म्हणून कामगिरी करण्यासाठी  विविध राज्यांतील योजना अभ्यासून सर्वोत्तम योजना राज्यात राबविण्याचे मार्गदर्शन समिती करणार आहे.

             ही अभ्यास समिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीदुग्ध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकरी यांना आवश्यकतेनुसार आमंत्रित करेल. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेतसेच बचतगट शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेलया बाबींचेही नियोजन केले जाणार असल्याचे  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi