Sunday, 5 October 2025

नंदुरबार वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 नंदुरबार वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 

मुंबईदि. ३ : आदिवासी समाजाच्या मागणीनुसार नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयनंदुरबार" असे नवे नामांतर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या नामांतरास मान्यता देण्यात आली.

२०१२ मध्ये राज्य शासनाने १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न ५०० खाटांचे रुग्णालय नंदुरबार येथे सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. हे महाविद्यालय आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवेची गरज पूर्ण करणारे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.

आदिवासी समाजाकडून दीर्घकाळ या संस्थेच्या नामांतराची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाचा गौरव वाढला असूनवैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण व सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या नंदुरबार महाविद्यालयाला नवी ओळख मिळाली आहे.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान अंतिम विशेष फेरी

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान

अंतिम विशेष फेरी

 

मुंबईदि. ३ : राज्यात अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देश यांचा विचार करुन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थ्यांना अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची शेवटची संधी देण्यात येत आहे. ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या अंतिम फेरीची विद्यार्थीपालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी नोंद घ्यावीअसे आवाहन शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी केले आहे.

२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यामध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रिय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या आतापर्यंत १० फेऱ्या राबविण्यात आलेल्या आहेत.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास

लोकनेते दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  विमानतळाच्या नामकरणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

 

  • राज्यातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचादेखील लवकरच नामविस्तार

 

मुंबईदि. ३: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार असून या अनुषंगाने नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी विनंती केली होती. या नामकरणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांच्या नामकरणासाठीही लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची  माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विमानतळाला  दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत राज्य शासनाचा इरादा बदललेला नाही आणि केंद्र शासनाचा देखील वेगळा विचार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद करून  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ' केंद्र शासनाने विमानतळ बांधकामाला परवानगी देताना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळअशा नावाने पूर्वी परवानगी दिली होतीत्यामध्ये नामविस्तार होऊन आता "लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ" असे होईल. राज्य शासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसारच विमानतळास नाव देण्यात येईल', असा प्रतिसाद प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रत्यक्षात प्रवासी वाहतूक सुरू होईलतेव्हा 'लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळअशीच अधिकृत उद्घोषणा निश्चितपणे होईल. या 'ड्राय रनकालावधीत विमान प्रवासी यांचे पुढील कालावधीचे आगाऊ बुकिंग नोंदवणेतांत्रिक बाबींची सज्जता अशा स्वरूपाची कार्यवाही होईलअसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठीचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला असून राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन केंद्र शासनाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावर अशा नामकरणासाठी निश्चित असे धोरण ठरविले जात असून नवीन धोरणानुसार विमानतळाचे नामकरण लवकरच होणार आहे. 

पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचा देखील नामविस्तार

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह राज्यातील पुणे येथील सध्याच्या विमानतळाला जगद्गुरु संत तुकाराम यांचे नाव देण्यासाठीचा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तिन्ही प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असून राज्य शासनाच्या मागणीनुसार व नवीन धोरणानुसार नामविस्तारांना लवकरच मान्यता मिळणार आहे. इतर राज्यातील देखील प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्रतीक्षेत आहेत.

 

विमानतळ नामकरण आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार

       नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणासाठी आंदोलनकर्त्यांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. या आंदोलनातील गुन्ह्यांमुळे विमानतळावर नोकरी मिळण्यात अडचण येऊ नयेयासाठी हे गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. काही आंदोलने कोविड काळात देखील झाले असल्याने काही आंदोलनकर्त्यांवर कोविड तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल असून असे गुन्हे नियमानुसार न्यायालयाच्या परवानगीने मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विकसित भारतासाठी महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास राज्यांच्या समन्वयाने शक्य

 विकसित भारतासाठी महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास

राज्यांच्या समन्वयाने शक्य

-  केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी

कुपोषण निर्मूलन व महिलांच्या सुरक्षेसाठी अंगणवाडी व योजनांच्या बळकटीकरणाची

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांची मागणी

 

मुंबई दि. 4 : विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावीयासाठी केंद्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेलअसे प्रतिपादन केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी केले.

महाराष्ट्रात मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ती या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून समन्वय होणे आवश्यक आहे. राज्य कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना अंगणवाडी केंद्रांची संख्या वाढविणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी केली.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. यावेळी विविध राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

विकसित भारताच्या दृष्टीने महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासंदर्भात तसेच  योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी स्पष्ट मानव संसाधन धोरणपुरेश्या पायाभूत सुविधाआर्थिक समतोलन्याय्य वेतनविश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आणि अनुदान यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बालविवाहहुंडा प्रथाघरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिलीतसेच नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत पढाई भीपोषण भी योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

एकाचवेळी १० हजारांची पदभरती हा ऐतिहासिक निर्णय

 एकाचवेळी १० हजारांची पदभरती हा ऐतिहासिक निर्णय : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याबद्दल अभिनंदन करतहा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस ठरल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की शासनाने अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे ८० टक्के प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली असून भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि वेग यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करून अनेक कुटुंबांना दिलासा दिला आहे.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले कीप्रत्येक फाईलप्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक निर्णयामागे एक जिवंत कथा असते. त्यामुळे पारदर्शकताजबाबदारी आणि निष्ठा हे तीन शब्द प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे मार्गदर्शक असले पाहिजेत. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांनी ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढवण्याचेलोकाभिमुख कारभार करण्याचे आणि प्रामाणिकपणे जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले.

सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा आणि अनुकंपा तत्त्वाला न्याय

 सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा आणि अनुकंपा तत्त्वाला न्याय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीअनेक विभागांचे सेवा प्रवेश नियम ५० वर्षे जुने होते. तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे अगदी लिपिकापासून ते वरच्या स्तरापर्यंत पदांचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेतपण नियमांमध्ये बदल झाले नव्हते.    रिक्त पदे भरण्यासाठी हे सेवा प्रवेश नियम बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला.अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित होत्याअनेक पात्र कुटुंबेज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले आणि पत्नी यांचा समावेश होता.  याबाबतचे सर्व शासन निर्णय बदलून एक सुटसुटीत आणि सोपा शासन निर्णय तयार केला.  अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणे हे काही उपकार नाहीततर ती शासनाची जबाबदारी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या घरी एखादा अपघात झाल्यासत्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहेया भावनेतून आम्ही काम केले. याच बदलांमुळे आज ८०% अनुकंपाच्या जागा भरल्या गेल्या आहेतआणि उर्वरित २०% जागाही लवकरच भरल्या जातील असेही ते म्हणाले.

राज्य शासनाची संस्थात्मक बांधणी बळकट करणार

 राज्य शासनाची संस्थात्मक बांधणी बळकट करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्य शासन अधिक सक्षम आणि गतिशील करण्यासाठी शासनाने सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणाअनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यावर भर दिला  आहे. आयोगाची पदभरती प्रक्रिया गतीशील करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध राज्यांचा अभ्यास करून  निर्णय घेणार आहोत. आतापर्यंत ८० टक्के अनुकंपा नियुक्त्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित प्रकरणे लवकरच निकाली काढण्यात येतील. राज्याचे प्रशासन हे संस्थात्मकदृष्ट्या बळकट करण्याबरोबरच ते गतिशीलसंवेदनशील आणि लोकाभिमुख करण्यास प्राधान्य दिले असून यासाठी १०० दिवसांचा आणि नंतर १५० दिवसांचा कार्यक्रम घेतला. यातून अनेक सुधारणा करता आल्या. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोठे बदल सुरू केलेअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi