सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांद्वारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळ

 राज्यामध्ये यापुढे पायाभूत सुविधांची कामे घेताना ती आधी गतिशक्ती पोर्टलवर आणावी. गतिशक्ती पोर्टलवर घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सिंचन प्रकल्पांची कामे घेतानाही भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बघून सुरुवातीपासूनच नियोजन करावे. या प्रकल्पांचे भूसंपादन आधीच करून नंतर कामाला सुरुवात करावी.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पांच्या सहज क्रियान्वयनाकरिता विस्तार करीत वेगवेगळे विभाग निर्माण करावे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांद्वारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळ घ्यावे. पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पांना दिलेल्या आयडीमुळे देयकातील अनियमिततेवर निर्बंध येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीम' निर्माण करा

 नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता

भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीम' निर्माण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १ : नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबी असलेल्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यामध्ये कुठलाही रस्ता बांधताना रस्त्याच्या परिसरात विकासाची ' इकोसिस्टीम' निर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी आधीपासूनच भूसंपादन करून नियोजन करण्याचे निर्देशही दिले. नागपूर ते चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत करण्यात येत असल्याने पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत या महामार्गाची लांबी वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करताना कालमर्यादेचे बंधन असावे. प्रकल्प रेंगाळला किंवा विलंब झाल्यास किंमत वाढीमुळे विनाकारण राज्यावर आर्थिक भुर्दंड बसत असतो. सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी - सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या प्रगतीची गती कुठेही कमी पडू देऊ नये. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियोजनबद्ध विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.

बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी' ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल

 बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी' ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आत्मनिर्भर सशक्त भारताच्या दृष्टीने आजचा क्षण अत्यंत महत्वाचा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने आपली ओळख निर्माण केली आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या नंतरचे हे सर्वात मोठे अभियान आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने एक महासत्ता म्हणून आपले स्थान पक्के केले आहे.

बीएसएनएल आता नफ्यात आले असून पुढे जात असल्याचा आनंद आहे. स्वदेशी '४जी' तंत्रज्ञान विकसित करून डिजिटल भारताकडे आपली वाटचाल सुरू आहे. बीएसएनएल पुढे जाण्यासाठी हे तंत्रज्ञान म्हणजे महत्वाचे पाऊल आहे. जे अमेरिकेला साध्य झाले नाही ते भारताने करून दाखविले आहे. ग्रामीण भागाला, ग्रामीण भागात शिक्षण, दूरस्थ आरोग्य सेवा (टेलिमिडेसिन), पर्यटन आदीला याचा फायदा होईल. बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी'ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल. या तंत्रज्ञानामुळे बीएसएनएलचा नवा प्रवास सुरू होत आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जे जे साहाय्य लागेल ते महाराष्ट्र करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उद्योग, शेती, बाजारासाठी कनेक्टीव्हीटी महत्वाची आहे. कनेक्टीव्हीटीमुळे व्यवस्थेत परिवर्तन होण्यासोबत पारदर्शकता

 सुरूवातीला स्वतःचे '४जी' तंत्रज्ञान फिनलँड, स्वीडन, चीन आणि दक्षिण कोरिया या चार देशांकडे होते. चीन हे तंत्रज्ञान देण्यासाठी सहकार्य करणार नव्हते. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी देशातील कंपन्यांना एकत्रित करून प्रयत्न सुरू झाले. सी-डॉट, तेजस, आयआयटी,  टीएसएस आणि बीएसएनएल यांनी शुद्ध, देशी तंत्रज्ञानावर आधारित '४जी' तंत्रज्ञानाची निर्मिती करून भारत या क्षेत्रातील पाचवा देश बनला आहे. भारताला ज्या-ज्यावेळी कोणी आव्हान दिले त्यावेळी भारताने आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. भारतातील ज्ञान, तेज, कर्मण्यते्द्वारे आपण जगाला उत्तर देऊ शकतो आणि आजचा कार्यक्रम त्याचाच एक भाग आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

गावात इंटरनेट पोहोचते तेव्हा आपण गावाला जगाशी जोडत असतो. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रासाठी कनेक्टीव्हीटी महत्वाची आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाची, वातावरण बदलाची माहिती देऊन त्यांचे नुकसान टाळता येते. स्मार्ट व्हिलेजच्या सहाय्याने गावातील सर्व व्यवस्था उत्तम करता येतात. उद्योग, शेती, बाजारासाठी कनेक्टीव्हीटी महत्वाची आहे. कनेक्टीव्हीटीमुळे व्यवस्थेत परिवर्तन होण्यासोबत पारदर्शकता येते. तंत्रज्ञान ही भेदरहित व्यवस्था आहे. ते गावापर्यंत पोहोचविण्याचे साधन म्हणजे ही '४जी' कनेक्टिव्हिटी आहे. या टॉवर्समध्ये '५जी' मध्ये अद्ययावत होण्याची क्षमता आहे. तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात यश आल्याने जगाच्या एक पाऊल पुढे जाण्याची आपली तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात राज्य शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अकराशे सेवा ऑनलाईन आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात राज्य शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अकराशे सेवा ऑनलाईन आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यातील 90 टक्के सेवा एन्ड टू एन्ड डिजिटल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बसल्या जागी त्याच्या अर्जाची माहिती मिळणार आहे. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने करण्यात येत आहे. नागरिकांना मोबाईलवरून सेवा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी कनेक्टिव्हिटी असणे आवश्यक आहे. गावोगावी भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले आणि बीएसएनएलचे अभिनंदन केले.

बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण होणे ही आनंदाची बाब असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यातील 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रातील आहे. देशातील 24 हजार 680 हजार गावांना या टावर्सच्या माध्यमातून '४जी' नेटवर्क उपलब्ध होणार आहे. देशाला विकसित करण्यासाठी परस्पर दळणवळण (कम्युनिकेशन) महत्वाचे आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विकासाचा मार्ग हा दळणवळण असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी दळणवळणाच्या दृष्टीने देशाला आणि गावांना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुष्कोन योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केल्या. आता 21 व्या शतकात विकासासाठी केवळ रस्तेच नाही तर कनेक्टिव्हिटी महत्वाची असल्याचे लक्षात आले. मोबाईल कनेक्टीव्हीटी आणि इंटरनेट गावात पोहोचविल्याशिवाय या शतकातील विकास गावापर्यंत पोहोचविता येत नाही. त्यामुळे गावागावात हे तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी '४जी' टॉवर्सची निर्मिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात झाली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जी' सेवेचे लोकार्पण बीएसएनएलच्या स्वदेशी '४जी' सेवेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जी' सेवेचे लोकार्पण

बीएसएनएलच्या स्वदेशी '४जी' सेवेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात मिळण्यात मदत होणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ राज्यात नवीन 9 हजार 30 '४जी’ टॉवर्सच्या माध्यमातून लाखो लोकांना मिळणार सेवा

▪ स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४जी विकसित करणारा जगातला भारत पाचवा देश

पुणे, दि. 27 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या  '४जी' तंत्रज्ञानाधारित सेवेचे लोकार्पण झारसुगुडा ओडिशा येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाले. याअंतर्गत बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण झाले असून, यापैकी 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रात उभारले गेले आहेत. या माध्यमातून देशातील तसेच राज्यातील लाखो लोकांपर्यंत '४जी' तंत्रज्ञान पोहोचणार असून महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात पोहोचण्यात या कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते '4G' नेटवर्कच्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे लोकार्पणानिमित्त साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सांस्कृतिक कला मंदिर, येरवडा येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय युवक कार्य व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, भारती एअरटेलचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील मित्तल, खासदार मेधा कुलकर्णी, बीएसएनएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक हरिंदर कुमार, दूरसंचार विभागाचे विशेष महासंचालक आर. के. गोयल उपस्थित होते.

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हे महाराष्ट्र आणि भारतासाठी जागतिक संधींचे प्रवेशद्वार

 वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हे महाराष्ट्र आणि भारतासाठी जागतिक संधींचे प्रवेशद्वार ठरले आहे. शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, उद्योगांना गुंतवणुकीचे नवे प्रवाह आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने हा मेळावा ऐतिहासिक ठरेल. भारताला अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात ग्रहणक्षम आणि गुंतवणुकीसाठी सज्ज ठिकाण म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, ज्ञान सामायिकरण आणि अन्न सुरक्षेपासून पोषण सुरक्षेपर्यंतचा प्रवास मजबूत करण्याचे आवाहन या कार्यक्रमातून जागतिक भागधारकांना करण्यात आले.