Saturday, 4 October 2025

सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम; करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये · उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मानले आभार

 सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला अग्रीम;

करापोटी ६,४१८ कोटी रूपये

·        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे मानले आभार

 

         मुंबई, दि. ३ : केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कराचे अग्रीम हस्तांतरण केले असून त्यापैकी महाराष्ट्राला ६ हजार ४१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे हस्तांतरण १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या सामान्य मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त आहे. या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

            येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच आपल्या कल्याणकारी व विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

 

सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार pl share

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवरमहत्वाचा

 

मुंबईदि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवरमहत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्यालतेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावीअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लागृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहलअभिनेता अक्षय कुमारअभिनेत्री राणी मुखर्जीव्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझीआयआयटी मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंगओटीपी फसवणूकडीपफेकआवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडियाऑनलाईन व्यवहारपेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळेखंडणीसायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅबप्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असूनया कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्येजिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धाया लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले.

राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

 राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

मुंबईदि. ३ :  राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने निर्गमित केला आहे. राज्यातील दूध उत्पादन कमी असलेल्या भागांमध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी दिर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे हा या समितीचा उद्देश आहे. सहकारी व खासगी दूध संघाकडून आलेल्या सूचनांवर समिती उपाययोजना सुचविणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

               दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे म्हणालेअभ्यास समितीचे अध्यक्ष पशुसंवर्धन आयुक्तअसूनसदस्य सचिव म्हणून दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त हे आहेत. समिती राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल. समितीच्या कार्यात विकसित महाराष्ट्र २०४७ या उद्दिष्टांचा विचार केला जाईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभाग म्हणून कामगिरी करण्यासाठी  विविध राज्यांतील योजना अभ्यासून सर्वोत्तम योजना राज्यात राबविण्याचे मार्गदर्शन समिती करणार आहे.

             ही अभ्यास समिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीदुग्ध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकरी यांना आवश्यकतेनुसार आमंत्रित करेल. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेतसेच बचतगट शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेलया बाबींचेही नियोजन केले जाणार असल्याचे  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

नंदुरबार वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 नंदुरबार वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय" असे नवे नाव

 

मुंबईदि. ३ : आदिवासी समाजाच्या मागणीनुसार नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला "जननायक बिरसा मुंडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयनंदुरबार" असे नवे नामांतर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या नामांतरास मान्यता देण्यात आली.

२०१२ मध्ये राज्य शासनाने १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न ५०० खाटांचे रुग्णालय नंदुरबार येथे सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. हे महाविद्यालय आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवेची गरज पूर्ण करणारे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.

आदिवासी समाजाकडून दीर्घकाळ या संस्थेच्या नामांतराची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाचा गौरव वाढला असूनवैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण व सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या नंदुरबार महाविद्यालयाला नवी ओळख मिळाली आहे.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान अंतिम विशेष फेरीhttps://mahafyjcadmissions.in

 सुधारित :

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान

अंतिम विशेष फेरी

 

मुंबईदि. ३ : राज्यात अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देश यांचा विचार करुन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थ्यांना अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची शेवटची संधी देण्यात येत आहे. ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या या अंतिम फेरीची विद्यार्थीपालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी नोंद घ्यावीअसे आवाहन शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी केले आहे.

२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यामध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रिय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या आतापर्यंत १० फेऱ्या राबविण्यात आलेल्या आहेत.

अंतिम विशेष फेरीची सर्वसाधारण वैशिष्ट्ये

दिनांक ४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० पासून ते ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नवीन नोंदणीसह प्राधान्यक्रम भरणे, तसेच प्राधान्यक्रमात बदल करता येणार आहे. या फेरीमध्ये अर्ज भरताना विकल्प भरण्याची व नोंदणीची सुविधा अंतिमतः देण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी या फेरीमध्ये विकल्प भरले आहेत त्यांच्या प्राधान्यक्रम / विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय न मिळाल्यास केवळ अशा विद्यार्थ्यांना पुनश्चः रिक्त जागा दर्शवून रिक्त असलेल्या जागा विचारात घेऊन विकल्पात बदल करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या बदल केलेल्या विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय गुणानुक्रमे देण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी विकल्प नोंदविला नाही त्यांना त्या स्तरावर गुणानुक्रमे महाविद्यालयाची अलॉटमेंट करण्यात येणार नाही. तद्नंतरही गुणानुक्रमे कनिष्ठ महाविद्यालय न मिळाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुनःश्च विकल्प नोंदविण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. या बदल केलेल्या विकल्पानुसार कनिष्ठ महाविद्यालय गुणानुक्रमे देण्यात येईल. उपरोक्त पद्धतीने कनिष्ठ महाविद्यालय अलॉट न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक अलॉटमेंटनंतर विकल्प बदलण्याची सुविधा शेवटच्या विद्यार्थ्यास महाविद्यालय अलॉटमेंट होईपर्यंत देण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंटच्या टप्प्यावर महाविद्यालयाची अलॉटमेंट झाल्यास त्यांना पुनःश्च विकल्प भरता येणार नाही. तसेच विकल्प बदलावयाच्या वेळी एसएमएस/ संकेतस्थळावर पाठवण्यात येईल. प्रत्येक स्तरावर विकल्प न बदलल्यास विद्यार्थ्यां प्रवेश घ्यावयाचा नाही असे समजून प्रवेश प्रक्रियेतील त्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांचा विचार प्रवेशाकरीता केला जाणार नाही. उपरोक्त टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर एकाच वेळी गुणानुक्रमे विद्यार्थ्यांची अलॉटमेंट करण्यात येणार आहे. तद्नंतर प्रत्यक्षात कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घेण्याचे वेळापत्रक दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ नंतर देण्यात येईल. त्या दरम्यान प्रवेश करणे आवश्यक असेल.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची ही अंतिम फेरी असून यानंतर संधी मिळणार नाही. अधिक माहितीसाठी मंडळाचे अधिकृत पोर्टल-https://mahafyjcadmissions.in ला भेट द्यावी अथवा ई-मेल आयडी- support@mahafyjcadmissions.in किंवा हेल्पलाईन नंबर ८५३०९५५५६४ वर संपर्क साधावाअसे आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

विकसित महाराष्ट्र-2047 ध्येयाकडे वाटचाल

 विकसित महाराष्ट्र-2047 ध्येयाकडे वाटचाल

             राज्य शासनाने विकसित महाराष्ट्र-2047 या ध्येयाकडे वाटचाल करताना अनेक ऐतिहासिक आणि ठोस सुधारणा केल्या आहेत. शासन सुधारणा उपक्रमाचा एक भाग म्हणूनमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनुकंपा नियुक्ती तसेच लिपिकांच्या वेळेत नियुक्तीची प्रक्रिया मिशन मोडमध्ये हाती घेण्यात आली. महाराष्ट्रात व्यापक भरती मोहीम राबविण्यात येत आहेज्यामध्ये १०,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत नियुक्ती केली जात आहे. या "महा-भरती"चे वैशिष्ट्य असे आहे की ती केवळ भरतीपुरती मर्यादित नसून सुधारणा आणि परिवर्तनशील शासन पद्धतीच्या बांधिलकीवर आधारित आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शनिवारी अनुकंपा तत्वावरील व लिपिक श्रेणीतील १० हजार ३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरण

  

मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शनिवारी अनुकंपा तत्वावरील

व लिपिक श्रेणीतील १० हजार ३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरण

 

§  पालकमंत्र्याच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्तीपत्रांचे वितरण

 

मुंबई, दि.  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा नियुक्ती प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्यानंतर, शनिवार 4 ऑक्टोबर रोजी 5 हजार 187 अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारांना शासकीय नोकरीची नियुक्तीपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. याचवेळी 5 हजार 122 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांनाही नियुक्तीपत्रे दिली जाणार असूनएकाच दिवशी 10,309 उमेदवार शासकीय सेवेत दाखल होतील.

            राज्य रोजगार मेळावा हा ऐतिहासिक सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे शनिवार सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होणार असून पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्तीपत्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकरअन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळजलसंपदा (विदर्भ व तापी व कोकण खोरे विकास महा.)आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसेकौशल्यरोजगारद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढापणनराजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, माहिती तंत्रज्ञानसांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्यसचिव व्ही.राधा, कोकण विभागीय आयुक्त विजयकुमार सुर्यवंशी हे उपस्थित राहणार आहेत.

            शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी अथवा अपत्याला नोकरी दिली जाते. पणकधी तांत्रिक कारणाने तर कधी प्रशासकीय कारणाने या नियुक्त्या रखडत होत्या. त्यामुळे त्यांना दीर्घ प्रतिक्षा करावी लागते. अशा या संवेदनशील विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला निर्देश दिले. सातत्याने प्रशासकीय बैठकांमध्ये त्याचा आढावा घेतला आणि नवीन अनुकंपा धोरण तयार करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून अनुकंपा प्रतिक्षायादीतील 5,187 अनुकंपा उमेदवारांना एकाच वेळी नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनुकंपाचा एक मोठा अनुशेष संपुष्टात येणार आहे.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी 100 दिवस आणि नंतर 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या हाती घेतलेल्या कार्यक्रमातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यासोबतच एमपीएससीतर्फे परीक्षा घेण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखक श्रेणीतील 5,122 उमेदवारांना सुद्धा नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत. एकूण 10,309 उमेदवारांपैकी सर्वाधिक 3,078 उमेदवार हे कोकण विभागातील असून, 2,597 हे विदर्भातील आहेत. पुणे विभागात 1,674, नाशिक विभागात 1,250, तर मराठवाड्यातील 1,710 उमेदवार आहेत.

Featured post

Lakshvedhi