Friday, 3 October 2025

देशभक्ती जागृत करणाऱ्या सार्ध शताब्दी महोत्सवात

 देशभक्ती जागृत करणाऱ्या सार्ध शताब्दी महोत्सवात सर्वानी सहभाग घ्यावा असे आवाहन मंत्री लोढा आणि शेलार यांनी जनतेला केले आहे. राज्यातील कौशल्य विद्यापीठआचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रशासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'वंदे मातरम्'च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाईल.तसेच सांस्कृतिक विभागाकडूनही राज्यातील ग्रामीण  भागातही सार्ध शताब्धी  महोत्सव साजरा होणार आहे. त्यासंदर्भात शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समितीही  स्थापन करण्यात आलीय. प्रतिष्ठित व्यक्तींचा त्यात समावेश करण्यात आला आहेअशी माहितीही कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

००००

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या 'वंदे मातरम' गीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण

  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या

 'वंदे मातरमगीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण

 

  मंत्री मंगलप्रभात लोढा व आशिष शेलार यांची संयुक्त संकल्पना

मुंबई, दि.३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या 'वंदे मातरमगीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या 'वंदे मातरमगीताला ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. या अनुषंगाने सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार व कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा व यांच्या संयुक्त संकल्पनेतून राज्यात सार्ध शताब्दी महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. राज्यभरात सार्ध शताब्दी महोत्सव समितीच्या माध्यमाने देशभक्तीवर विविध कार्यक्रम होणार असून यात प्रामुख्याने 'वंदे मातरमगीताचे प्रत्येक तालुक्यात समूहगान होणार आहे.

'वंदे मातरमबोधचिन्हाच्या अनावरण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारकौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढाकामगार मंत्री आकाश फुंडकरमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेसार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह कौशल्य विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या. या महोत्सवाच्या अधिकृत लोगो करिता कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत बोधचिन्ह डिझाईन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

थोर कवी आणि तत्वज्ञ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५ साली लिहिलेल्या 'वंदे मातरमया भारतमातेच्या राष्ट्रगीताला येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी १५० वर्ष पूर्ण होत असल्याने कौशल्य विकास मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मंत्री लोढा म्हणाले कीवंदे मातरम गीताला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असून देशप्रेम निर्माण करण्याचे सामर्थ्य या गीतात आहे. भारतमातेच्या या राष्ट्रगीताचा गौरव जनतेच्या उत्फुर्त सहभागाने झाला पाहिजे. त्यामुळेच या महोत्सवासाठी जनतेच्या सहभागातून बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली आहे. ५ ते १० सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाईन झालेल्या या बोधचिन्ह डिझाईन स्पर्धेत राज्यातल्या ३५० स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. मुंबईतील जे. जे. कला महाविद्यालयातील तज्ञ परीक्षकांनी  पुण्यातील अभिनव कला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक रवी पवार यांनी डिझाईन केलेल्या आकर्षक आणि कलात्मक बोधचिन्हाची निवड केली आहे. 

इस वर्ष की गन्ना पेराई 1 नवंबर से

 इस वर्ष की गन्ना पेराई 1 नवंबर से

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए प्रति टन 10 रुपये और

·         बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 5 रुपये कटौती का निर्णय

मुंबईदि. 30 : राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है। अभी भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसलिए वर्ष 2025-26 की गन्ना पेराई हंगाम राज्य में 1 नवंबर 2025 से शुरू करने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्री समिति की बैठक में लिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए प्रति टन 10 रुपये कटौती और बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए प्रति टन 5 रुपये कटौती करने का भी निर्णय लिया गया।

आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्ष


बाढग्रस्तों के साथ सरकार

 बाढग्रस्तों के साथ सरकार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अकाल के समय जैसी सभी रियायतें और उपाय लागू;

जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्राथमिकता

आपदा प्रभावितों से वसूली नहीं की जाएगीबैंकों को मुख्यमंत्री के निर्देश

 

मुंबई, 30 सितंबर : राज्य सरकार बाढग्रस्त लोगों के साथ पूरी तरह सक्षता से खडी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों और आपदा प्रभावित नागरिकों के लिए अकाल निवारण के समय जैसी सभी रियायतें और उपाय लागू करने का निर्णय लिया है।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में किसान वर्ग कठिनाई में है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वसूली रोक दी जाए।

इसके साथ हीप्रभावित परिवारों को गेहूंचावलदाल और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। कुओं का ढहनाखेतों का कट जाना आदि नुकसान पर भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मानदंडों से बाहर जाकर स्वतंत्र सहायता प्रदान करेगी। नुकसान का पंचनामा अगले दो-तीन दिनों में पूरा हो जाएगा और अगले सप्ताह केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकिकेंद्र की सहायता का इंतजार किए बिना राज्य सरकार की अपनी निधि से सहायता शुरू कर दी गई है। केंद्र से यह राशि बाद में रीइंबर्समेंट’ के रूप में प्राप्त होगीमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

 

हालांकि राज्य में स्थानीय सूखा घोषित करने की मांग की जा रही हैपर आपदा प्रबंधन नियमावली में ऐसी परिभाषा शामिल नहीं है। फिर भीमंत्रिमंडल ने अकाल निवारण के समय के मानदंडों के अनुसार सभी रियायतें और उपाय लागू करने का निर्णय लिया हैऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया।

000

State Government Stands Firmly with Flood-Affected People

 State Government Stands Firmly with Flood-Affected People

– Chief Minister Devendra Fadnavis

All Relief Measures to Be Provided as During Drought; Priority to Supply of Essential Commodities
No Recovery from Disaster-Affected; Banks Receive Directives from Chief Minister

Mumbai, 30th [September]: The state government is firmly standing by the side of flood-affected people. Chief Minister Devendra Fadnavis informed after the cabinet meeting that the cabinet has decided to implement all relief measures and schemes for farmers and disaster-affected citizens, as is done during periods of scarcity. The Chief Minister also instructed banks to halt recovery of loans from affected farmers.

CM Fadnavis said that the farming community is currently facing difficulties. In view of this, clear instructions have been issued to banks to suspend recovery. In addition, affected families are being provided with wheat, rice, pulses, and other essential items. Beyond the criteria set by the central government, the state government will independently provide assistance for damages such as collapsed wells and land erosion. The damage assessment will be completed within the next two to three days, and a proposal will be sent to the central government next week. However, without waiting for central assistance, aid has already begun from the state government’s own fund. The amount from the center will later be received as reimbursement, the Chief Minister clarified.

Although there have been demands to declare a localized drought in the state, such a definition is not included in the disaster management regulations. Nevertheless, the cabinet has decided to implement all relief measures and schemes based on the criteria applicable during periods of scarcity, CM Devendra Fadnavis clarified.

०००

Thursday, 2 October 2025

फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयकनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असूनत्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जीटाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिकवाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडूनमहावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Featured post

Lakshvedhi