१५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध

 १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या

९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध

 

मुंबई, दि. ३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नागरिकाभिमुख सेवांचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नऊ सेवांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापैकी आठ सेवा आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

 

उपलब्ध झालेल्या सेवा :

 

१. रस्त्यांवर समांतर किंवा ओलांडून जाणाऱ्या विविध वाहिन्यांसाठी (ऑप्टिकल फायबर केबल, गॅस, पाणी पाईपलाईन इ.) ना-हरकत प्रमाणपत्र.

२. वीज, पाणी, सांडपाणी जोडणी व औद्योगिक युनिटसाठी रस्ता खोदकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

३. पेट्रोल पंपाच्या पोहोचमार्गाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

४. रस्त्यालगत इमारती बांधकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

५. ठेकेदार वर्ग ४ व ४ (अ) मध्ये नोंदणी व नूतनीकरण.

६. ठेकेदार वर्ग ५, ५ (अ), ६ मध्ये नोंदणी व नूतनीकरण; सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी; कामगार सहकारी संस्थांचे वर्ग ‘अ’ मध्ये वर्गीकरण व नूतनीकरण.

७. ठेकेदार वर्ग ७, ८ व ९ मध्ये वर्गीकरण; कामगार सहकारी संस्था वर्ग ‘ब’ मध्ये वर्गीकरण; इमारत नोंदणीचे नूतनीकरण; नागरी अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांचे वर्ग ७ मध्ये नूतनीकरण.

८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील खड्डे बुजविण्याची सेवा.

 

नागरिकांना शासन कार्यालयांत फेरफटका न मारता घरबसल्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवापूर्तीची कालबद्धता निश्चित करण्यात आली असून, ठराविक वेळेत सेवा न मिळाल्यास जबाबदारी निश्चित होणार आहे. पारदर्शकता, जलद सेवा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत.

या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधा, रस्ते बांधकाम, औद्योगिक विकास तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयी-सुविधा जलद गतीने उपलब्ध होतील, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केला आहे.

0000.

कामगार विभागाची सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम व कार्यक्षम करावीत

 कामगार विभागाची सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम व कार्यक्षम करावीत

- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील कामगार विभागांतर्गत सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम आणि कार्यक्षम होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कामगार विभागाने तत्काळ राबवाव्यात, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळांचा सविस्तर आढावा कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घेण्यात आला. या बैठकीस कामगार आयुक्त एच.पी.तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, अवर सचिव दिलीप वनिरे तसेच कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यातील एकूण १६ सुरक्षा रक्षक मंडळांचा सर्वसाधारण आढावा घेण्यात आला. यावेळी प्रत्येक मंडळासमोरील अडचणी, त्यांच्या कार्यातील अडथळे तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी या मंडळांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या.

यावेळी, विविध आस्थापना आणि जिल्ह्यांतील आरोग्य विभाग तसेच रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता तपासून त्यानुसार तात्काळ लेखी मागणी घेण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी विभागांना दिले.

जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून मंडळाचे सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या मोहिमेसाठी विभागीय कामगार अतिरिक्त/उप आयुक्तांनी आवश्यक सहकार्य करावे, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांच्याकडून निर्देशित करण्यात आले.

ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे मुलुंड येथे प्रदर्शन - सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन

 ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे मुलुंड येथे प्रदर्शन

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांचे महत्त्वाचे दस्तऐवज प्रदर्शनामध्ये सर्वसामान्यांसाठी शासनाने खुले केले असून ते जास्तीत जास्त नागरिकांनी नक्की पहा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी केले.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या पुराभिलेख संचनालयातर्फे सेवा सप्ताह निमित्ताने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी संबंधित पुराभिलेख संचालनालयातील अत्यंत दुर्मिळ कागदपत्रांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

 

या प्रदर्शनाचे उद्घाटन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी स्थानिक आमदार मिहीर कोटेचा, पुरालेख संचालनालयाचे संचालक सुजीत उगले आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुलुंडच्या महाराष्ट्र सेवा संघामध्ये हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात करण्यात आले आहे.

 

 महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांची दुर्मिळ छायाचित्रे, पत्र आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत. राज्य शासनाकडे अशी साडे सतरा कोटी कागदपत्रे असून कागदपत्रांच्या दृष्टीने आपण अत्यंत समृद्ध आहोत. ही कागदपत्रे योग्य पध्दतीने जतन व्हावी म्हणून शासन वांद्रे कुर्ला संकुलमध्ये पुराभिलेख भवन उभे करीत असून अभ्यासकांसोबतच ही कागदपत्रे सर्वसामान्यांनाही पाहण्यासाठी उपलब्ध होतील. हा आपला वारसा आहे, असे सांगत मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही कागदपत्रे नक्की सगळ्यांनी पहावी, असे आवाहन केले.

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

 पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

कृषी विभागाकडून पूरग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार

६ कोटी १७ लाख रूपयांची मदत

 

मुंबई, दि. ३० : मे, जून, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२५० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा ६ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपये हा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, मंत्रीमंडळ बैठकीत पूरग्रस्त शेतक-यांना  दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सवलती लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात एकूण १ कोटी लाख एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना २२५० कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी या संकटातून पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन संवेदनशीलपणे मदत तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच ते दहा हजार रुपयापर्यंत सानुग्रह अनुदान, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देत आहोत. दहा किलो तांदूळ, गहू आणि तीन किलो डाळ उपलब्ध करून दिली आहे. निसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली आहे. केंद्रामार्फतही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासन सकारात्मक आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित साधणारे असल्याने त्यांना जास्तीत जास्त मदत केली जाईल एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

 महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे

शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

             मुंबई, दि. ३० : राज्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक परिसंस्थेला ऑस्ट्रेलियन कौशल्यांशी जोडून परिवर्तनशील शिक्षण, संशोधन व उद्योग सहकार्यासाठी महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब उभारण्यात येणार आहे. या हबच्या माध्यमातून ऊर्जा, पर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात संशोधन, नवकल्पना व कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्ध् इनोव्हेशन अँड स्किल्स हबबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, ऑस्ट्रेलियामधील न्यू कॅसल विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अजयन उपस्थित होते,  मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नाही, तर राज्याला एक शाश्वत ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय असलेला दूरदर्शी संकल्प आहे. हा हब ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून कार्यरत राहणार आहे. भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या बैठकीतून उदयास आलेल्या या उपक्रमातून युवकांना सबलीकरण, नवोन्मेष वृद्धी आणि द्विपक्षीय संबंध बळकटीकरणाची संयुक्त बांधिलकी होणार आहे.

 

            महाराष्ट्र शासन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय या हबच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. या उपक्रमामध्ये आयआयटी मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, डी.वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अग्रगण्य संस्था, विद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील न्यूकॅसल, मोनॅश, आरएमआयटी व सिडनी विद्यापीठ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील अभ्यासक्रम आणि विशेष कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षित करणे, ऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रातील किमान पेटंट तंत्रज्ञान विकसित करणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचे आदानप्रदान साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

००००

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण

जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम

 

            मुंबई दि. ३० :- आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात सर्वांनी आपल्या जीवनशैलीत बदल केला पाहिजे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तणाव कमी करणे आणि नियमित तपासण्याद्वारे आपण हृदयरोगापासून आपला बचाव करु शकतो असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

जागतिक हृदय दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातील समिती कक्षात ट्रायकॉग हेल्थ इंडिया या संस्थेच्या वतीने मंत्रालयातील दवाखान्यासाठी देण्यात आलेल्या ५ एईडी डीफ्रेबिलिटर्स आणि स्टेमी उपकरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. 

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, ट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चरित भोगराज, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, ट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे परेश शिंदे, राजीव दास, उपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले, मंत्रालयातील क्लिनिकचे डॉ. प्रमोद निकाळजे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे १८ दशलक्ष लोक हृदयरोगामुळे मृत्यू पावतात. भारतातही ही समस्या गंभीर आहे. वाढती व्यसनाधीनता, तणाव, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्यास रुग्णाला तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळणे आणि त्याला जीवनदान देणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज लोकार्पण झालेल्या या उपकरणांचे विशेष महत्व आहे. मंत्रालयात कार्यरत असणाऱ्या ४ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी एखाद्याला हृदयविकाराचा त्रास झाल्यास या उपकरणामुळे निश्चितच जीवनदान मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्रालयातील दवाखान्याचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. ईसीजी व रक्त तपासणीसाठी रुग्णांना मंत्रालयाबाहेर जाण्याची गरज भासू नये, यासाठी आरोग्य विभागाने व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पूरग्रस्तांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे,आपत्तीग्रस्तांकडून वसुली नको; बँकाना निर्देश

 पूरग्रस्तांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ;

टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती मिळणार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याला प्राधान्य

आपत्तीग्रस्तांकडून वसुली नको; बँकाना मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ३० : राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देश बँकाना दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकरी वर्ग सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचा संच वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, यावर केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य शासन स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे. केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत अशी व्याख्येचा समावेश नाही. असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यां

नी स्पष्ट केले.