उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचेअनावरण

  

उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अनावरण

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधींसह औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती तसेच औद्योगिक जमीन बँक, क्लस्टर, प्रकल्प तपशील आदी बाबींची माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करुन देणाऱ्या उद्योग विभागाच्या https://industry.maharashtra.gov.in या अद्ययावत संकेतस्थळाचे अनावरण उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले.

या प्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी.अनबलगन, सहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार तसेच उद्योग विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हे नवीन संकेतस्थळ वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीच्या संधी व औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक जमीन बँक, क्लस्टर व प्रकल्प तपशील एका क्लिकवर दिसणार आहे. एमएसएमई सहाय्य, योजना व अनुदान यांचा पारदर्शक तपशील या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सेवा व जलद प्रक्रिया यांचा दुवा देखिल उपलब्ध असेल. उद्योजक, गुंतवणूकदार व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येकासाठी हे संकेतस्थळ एक उपयुक्त मंच ठरेल.

या संकेतस्थळावर विविध जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय मुद्रण, लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र तसेच महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) आदी कार्यालयांच्या जलद दुव्यांचा समावेश आहे.

००००

यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना  ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. 

 

राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५  मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे.  कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱ्या चित्रफितीचे  सादरीकरण करण्यात आले.

यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणार

 यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागात  पूरस्थिती आहे, त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी  मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन  १० रुपये कपात आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला.

 

आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी  मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,  सहकार मंत्री  बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 ‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून

चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 

            शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.