Friday, 12 September 2025

अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी

 अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी रायगड जिल्ह्यातील ९८० बाधित शेतकऱ्यांच्या ५५.६५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ११ लाख ८१ हजार रुपयेरत्नागिरी जिल्ह्यातील ५६० शेतकऱ्यांच्या ७१.५४ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १२ लाख ९६ हजार रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३३५ शेतकऱ्यांच्या ५०.६४ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १२ लाख ६३ हजार रुपये असे १ हजार ८७५ शेतकऱ्यांच्या १७७.८३ हेक्टरवरील  बाधित झालेल्या पिकांसाठी मदत म्हणून ३७  लाख ४० हजार रुपये इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी पाठवल्या २१ जुलै २०२५ च्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यात जून २०२५ मध्ये १ बाधित शेतकऱ्याच्या  ०.४० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ९ हजार रुपये तर  जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यातील ७ हजार ४५० शेतकऱ्यांच्या ४५५९.६२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३९२.८३ लाख रुपये. वर्धा जिल्ह्यात जून  २०२५ मध्ये ८२१ शेतकऱ्यांच्या  ४८५.८० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४१.५४ लाखतर जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी २ हजार ८२७ शेतकऱ्यांच्या  २२२४.९१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १८९.२२ लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यात जून व जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी १३ हजार ७४२ शेतकऱ्यांच्या ८६२१.०६ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७३३.०० लाखाच्या मदतीचा समावेश आहे.

विभागीय आयुक्तछत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडून हिंगोली जिल्ह्यात जुलै २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  मदतीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ३९६ शेतकऱ्यांच्या  २१५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १८.२८ लाखाच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्तपुणे यांच्याकडून सोलापूर जिल्ह्यात जुलै २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ५९ हजार ११० शेतकऱ्यांच्या  ५६ हजार ९६१.७३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ५९७९.१७ लाखाच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

००००

आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे

 आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित पिकांच्या नुकसानीपोटी

७३ कोटी ९१ लाख ४३ हजाराच्या मदतीस मान्यता

 

मुंबईदि. १२ : राज्यात जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधितांना ७३ कोटी ९१ लाख ४३ हजाराच्या मदतीस राज्य शासनाने मान्यता दिली असून याबाबतचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितलेनैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना मदत आणि दिलासा देण्यास शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. शासनाने बाधित पिकांचे तातडीने पंचनामे करुन मदत देण्याच्या घेतलेल्या या निर्णयामुळे अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस या आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना उभारी मिळेलअसा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद  जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या कोकण विभागातील रायगडरत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये जून २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना ३७ लाख ४० हजार रुपये तर नागपूरवर्धाचंद्रपूरहिंगोली आणि सोलापूर जिल्ह्यात जून २०२५  ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी ७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार मदतीचा समावेश असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

दीर्घकालीन भागीदारीचे आश्वासन – राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स

 दीर्घकालीन भागीदारीचे आश्वासन – राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स

आयोवाच्या राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांनी आनंद व्यक्त करताना म्हटलेभारतामधील सर्वात गतिमान राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राशी भागीदारी करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हा करार नवोपक्रमांना चालना देणाराआर्थिक समृद्धी वाढवणारा आणि जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणारा धोरणात्मक निर्णय आहे. दोन्ही राज्ये औद्योगिकशैक्षणिक आणि कृषी क्षेत्रात नवे प्रकल्प उभारतील. दरवर्षी दोन्ही राज्यांचे शिष्टमंडळ परस्पर भेट देऊन या सहकार्याला अधिक दृढ करतील.

या करारामुळे होणारे फायदे :

शेतीत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर – आयोवाची आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानयंत्रणा व संशोधन महाराष्ट्रात आणता येईलज्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल.

अन्नप्रक्रिया उद्योग वाढ – शेतमालाला अधिक मूल्य मिळेलनिर्यात संधी वाढतील.

डिजिटलायझेशन व तंत्रज्ञानात सहकार्य – स्मार्ट गव्हर्नन्सई-सेवा व डिजिटल शेतीसाठी नवीन उपाय महाराष्ट्रात लागू होतील.

आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा – आयोवाच्या आरोग्यसेवा प्रणालीसंशोधन व प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण व शहरी आरोग्य सेवा सुधारतील.

कौशल्य विकास व नोकऱ्या – व्यावसायिक प्रशिक्षणनवीन कौशल्ये व औद्योगिक सहकार्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

अक्षय ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण – स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रकल्पांमुळे वायप्रदूषण कमी होईल व शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.

पर्यटन व क्रीडा विकास – दोन्ही राज्यांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाणपर्यटन व्यवसाय आणि क्रीडा स्पर्धांना प्रोत्साहन मिळेल.

आर्थिक गुंतवणूक व औद्योगिक वाढ – अमेरिका व भारतातील कंपन्यांमध्ये थेट भागीदारीगुंतवणूक व व्यापार वाढेल.

शिक्षण व संशोधन सहकार्य – विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांमधील संयुक्त प्रकल्पांमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील अनुभव मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा – महाराष्ट्राचा जागतिक नकाशावर औद्योगिक व तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून दर्जा वाढेल.

आयोवा हे उत्पादन व कृषितंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य आहे.

 पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेआयोवा हे उत्पादन व कृषितंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबतचा हा करार महाराष्ट्रातील शेतीतंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी आहे. आयोवा विद्यापीठ आणि कृषी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त सहकार्यातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात आणले जाईल. भारताने नवीकरणीय ऊर्जेत केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे आणि या करारामुळे या क्षेत्रात आणखी नवे प्रकल्प साकारतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्राने याआधी जपान व जर्मनीसोबत सिस्टर-स्टेट करार करून व्यापारउद्योग व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला गती दिली आहे. अमेरिकेतील एखाद्या राज्यासोबत हा पहिलाच करार असून तो भारत-अमेरिका संबंधांना अधिक बळकट करेल. राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांनी महाराष्ट्राशी दीर्घकालीन भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याने दरवर्षी आयोवाचे शिष्टमंडळ भारतात येईल तर महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ आयोवाला भेट देईल. परस्पर राज्यातील विविध क्षेत्रातील ज्ञानाचा उपयोग दोन्ही राज्याच्या विकासासाठी होणार आहे

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीहा करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जागतिक सहकार्य आणि राज्यांची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरीविद्यार्थीउद्योजक आणि संशोधकांना नवे मार्ग खुल होतील आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला गती मिळेल.

महाराष्ट्र-आयोवा (अमेरिका) भागीदारीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची नवी दारे खुली होणार

 महाराष्ट्र-आयोवा (अमेरिका) भागीदारीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये

सहकार्याची नवी दारे खुली होणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



· गुंतवणूक व आर्थिक देवाणघेवाण वृद्धिंगत होणार

· शेती, अन्नप्रक्रिया, आरोग्य, पर्यटन, क्रीडा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढेल


· विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांमध्ये शैक्षणिक सुविधा मिळणार

मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र – आयोवा (अमेरिका) यांच्यातील भागीदारीमुळे कृषी, जैवतंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा व तंत्रज्ञान अशा विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची नवी दारे खुली होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोवाबरोबर करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानंतर केले.


सामंजस्य करारामुळे नवोपक्रमांना चालना


अमेरिकेतील कृषिप्रधान आयोवा राज्याशी महाराष्ट्राने ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला. आयोवा हे अमेरिकेचे ‘फूड बास्केट’ म्हणून प्रसिद्ध असून शेती व कृषितंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगत राज्य मानले जाते. या कराराद्वारे महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती, कृषितंत्रज्ञान, डिजिटायझेशन, आरोग्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास, पर्यटन, क्रीडा, जैवतंत्रज्ञान, सामाजिक-आर्थिक सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा विकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नव्या संधी निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आयोवाच्या राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांच्या उपस्थितीत हा करार मुंबईतील ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये झाला. या प्रसंगी मुख्य सचिव राजेशकुमार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, तसेच आयोवाचे कृषी सचिव माईक नैग, विकास प्राधिकरण संचालक डेबी दुर्हम आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

धुळे येथील संदेशभूमी ट्रॅव्हलर्स बंगला ऐतिहासिक वास्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा

 धुळे येथील संदेशभूमी ट्रॅव्हलर्स बंगला ऐतिहासिक वास्तूंच्या यादीत

समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा

— विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. १२ : धुळे येथील संदेशभूमी ट्रॅव्हलर्स बंगला (सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रेस्ट हाऊस क्रमांक २) या वास्तूस ऐतिहासिक वास्तूंची मान्यता मिळण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

 विधानभवन येथे धुळे येथील संदेशभूमी ट्रॅव्हलर्स बंगला वास्तूस ऐतिहासिक वास्तूंची मान्यता मिळण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या.तर मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि धुळे येथील कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणालेडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही वास्तू ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत मोलाची आहे. त्यामुळे तिचा ऐतिहासिक वास्तूत समावेश करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

संबंधित जागेची कागदपत्रे संबंधित यंत्रणेकडून घेवून अद्यावत करून घेवून या विषयावर सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या उपस्थितीत पुढील बैठक लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिली.

धुळेकरांसाठी ही वास्तू अभिमानाची बाब असूनडॉ. आंबेडकरांच्या स्मृतींशी निगडीत हा ठेवा ऐतिहासिक वास्तूच्या रूपाने जतन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. पुढील पिढ्यांसाठी हा वारसा जतन करणे गरजेचे असल्याचेही श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

०००००

ऑनलाइन जुगार माफियांवर कठोर कारवाई करावी

 ऑनलाइन जुगार माफियांवर कठोर कारवाई करावी


                                            - विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे


 


मुंबई, दि. १२ : राज्यात विविध ठिकाणी ऑनलाइन जुगार सुरू असल्याचे समोर आले असून, या जुगार माफियांवर कठोर कारवाई करावी असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.


महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे ऑनलाइन जुगार माफियांविरोधात कारवाईसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस पोलीस उपायुक्त शर्मिला सहस्रबुद्धे यांच्यासह संबंधित पोलीस अधिकारी तसेच तक्रारदार उपस्थित होते.


उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, ऑनलाइन जुगार थांबविण्यासाठी सर्व प्रकारचे पुरावे जमा करून तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी योग्य नियोजन करून तपास करावा.


नागरिकांनी अशा प्रकारच्या जुगारांमध्ये सहभाग घेऊ नये, असे आवाहन करताना उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी केले. जे नागरिक या जाळ्यात अडकले आहेत त्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्याचेही निर्देश पोलिसांना दिले जाणार असल्याचे उपाध्यक्ष अण्णा यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi