श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो जर्मन टूल रूम कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम
या उपक्रमांतर्गत छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर येथे आयटीआय, पदविका व अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त 1012 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यापैकी 657 विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून 314 विद्यार्थ्यांना नोकरी लागली आहे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
सारथी मार्फत राबविण्यात येणारा छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्व विकास व संगणक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर राबवण्यात येतो. या योजनेमध्ये कालानुरूप विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात. सन 2022 ते 2025 या कालावधीत एक लाख 20 हजार लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येणार होते, त्यापैकी 97 हजार 286 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून 34 हजार 304 लाभार्थ्यांनी आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यापैकी 7365 लाभार्थ्यांना नोकरी मिळाली असून 9418 लाभार्थ्यांची मुलाखत प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या महाविद्यालयांमध्ये 17 हजार 251 लाभार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अधिकाधिक काम पूर्ण करुन प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आपल्या सर्वांना खूप काम एका वेळेला पद्धतशीरपणे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वन विभागाने 33 टक्के वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा आगामी चार वर्षांचा आराखडा या तीन महिन्यात सादर करावा.जिथे वनक्षेत्र कमी आहे अशी ठिकाणे त्याचबरोबर मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशाही सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केल्या. यावेळी कोकण परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या 'समुद्र संदेश' ॲप चे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमानवी आणि एन्ट्री पाँईंटच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या.
'शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी काळानुरूप बदल आवश्यक’
जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
मुंबई, दि.29 : शासनाकडून जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच शासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सचे दीडशे दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगेल आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल करताना शासन आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.
देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत भारतातील शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio - GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रातही विविध अभिनव आणि परिवर्तनशील उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात राबविले आहेत. यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना यावर अधिक भर देऊन गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल करून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख केली जात आहे.
सारथी संस्थेमार्फत राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती सन 2022-23 पासून 200 शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशित पात्र विद्याध्यर्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रतील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या जातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असून आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीतील मुलामुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी/पदविका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी QS World Ranking मध्ये 200 च्या आत रॅन्कीग असलेल्या शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेतील अशा मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील एकत्रितपणे 75 विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना" या नावाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून राबविण्यात येत आहे.
