प्रकल्प पूर्णत्वातील विलंब टाळण्यासाठी प्रकल्प

 प्रकल्प पूर्णत्वातील विलंब टाळण्यासाठी प्रकल्प होऊ घातलेल्या जागेच्या परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्यात. त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश देत मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, विविध विभाग, यंत्रणांकडून काम सुरू करण्यासाठी संबंधित परवानगी आगाऊ स्वरूपात दिल्यास काम तातडीने सुरू होऊ शकते. टप्पानिहाय कामांमध्ये पाहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून पुढील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत परवानगी प्राप्त करून घ्यावी. नागरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ' हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर' ची कामे पूर्ण करावीत.

अमृत २.० अभियानाचा आढावा

 अमृत २.० अभियानाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरी भागात पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने व सरोवर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अमृत अभियानांतर्गत निधी देण्यात येत आहे. नागरी भागात जनसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या अभियानात आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी मिशन मोडवर या अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व कामे ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करावीत. अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. तसेच नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेंकडून त्यांचा सहभाग उपलब्ध करुन द्यावा.

जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• सामाजिक क्षेत्र वॉर रूम मधील योजनांची आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. २२ : जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम व अभियानांची अंमलबजावणी करीत असते. या सर्वांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची आहे. यंत्रणांनी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीतून जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र कुठेही मागे पडणार नाही, याबाबत यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

https://skillindiadigital.gov.in/ किंवा https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/Users/ या लिंकवरजागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२६ साठी नाव नोंदणी

 जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२६ साठी नाव नोंदणी करून

स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २२ : शांघाई (चीन) येथे आयोजित जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२६ करिता जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवरून प्रतिभासंपन्न, कुशल उमेदवारांचे नामांकन करण्याच्या दृष्टीने मुंबईतील इच्छुक असणाऱ्या पात्र उमेदवारांनी https://skillindiadigital.gov.in/ किंवा https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/Users/  या लिंकवर भेट देऊन आपली नाव नोंदणी करून या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश भगत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

 जागतिक कौशल्य स्पर्धा दर दोन वर्षांनी होते आणि ही जगातील सर्वात मोठी व्यवसायिक शिक्षण आणि कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा असून जगभरातील २३ वर्षांखालील तरुणांकरिता त्यांच्यातील कौशल्य सादर करण्याची ही ऑलिम्पिक खेळासारखीच स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा यापूर्वी ४७ जागतिक कौशल्य स्पर्धेमध्ये ६३ सेक्टर मधून ५० देशातील दहा हजारहून जास्त उमेदवार समाविष्ट असून ही स्पर्धा १५ देशात १२ आठवड्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती.

राज्यातील महिला तस्करी संपूर्ण नष्ट करण्याच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोग

 राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, राज्यातील महिला तस्करी संपूर्ण नष्ट करण्याच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोग काम करीत आहे. आतापर्यंत विविध देशातून अनेक महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. महिलांची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी असल्याने गुन्हेगारांना आणि गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत

भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांची सामाजिक स्थिती उंचावणे, हक्कांचे रक्षण करणे व अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवून देणे हा याचा उद्देश आहे. महिला आयोग आपल्या दारी, बालविवाह व विधवा प्रथांना आळा बसण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन–१५५२०९ सुरू करण्यात आली आहे. मिशन ई-सुरक्षा, सखी वन-स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल्स व प्रशिक्षण शिबिरे हे महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर पंचायत से संसद २.०, सायबर सुरक्षेसाठी डिजिटल शक्ती, हरियाणाची मोरी लाडो रेडिओ कार्यक्रम, दृष्टीहीन महिलांसाठी सवेरा, ॲनिमिया रोखण्यासाठी मिशन उत्कर्ष, इशान्य भारतात महिलांना उद्योगासाठी स्वावलंबिनी आणि खाद्यपदार्थ व्यवसायासाठी महाराष्ट्राचे फराळ सखी हे उपक्रम उल्लेखनीय आहेत. पश्चिम बंगालचे "अपराजिता विधेयक" व विविध राज्यांतील अभिनव उपक्रम राष्ट्रीय महिला आयोगांची भूमिका अधिक प्रभावी करतात. या कार्यक्रमाद्वारे पुढे येणाऱ्या नवविचारांचा महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

देशभरात विविध राज्यातील महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे.

 राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, देशभरात विविध राज्यातील महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. सर्व राज्यांनी एकत्रितरित्या काम केल्यास अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. महाराष्ट्रात उद्योग जास्त असल्याने प्रत्येक कार्यालयात पॉश ॲक्ट संदर्भात समिती कार्यरत असणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक समित्यांना एकत्र करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, ‘तेरे मेरे सपने’ ही लग्नापूर्वी समुपदेशन करणारी केंद्रे राज्यांमध्ये वाढविण्यात येणार आहेत.