दहीहंडी द्वारे गोविंदा पथकांचा भारतीय सैन्य दलाच्या शौर्याला सलाम

 दहीहंडी द्वारे गोविंदा पथकांचा भारतीय सैन्य दलाच्या शौर्याला सलाम

-- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शहर व उपनगरातील विविध दहीहंडी कार्यक्रमांना भेट देऊन नागरिकांना शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. 16 :- “ऑपरेशन सिंदूर द्वारे भारतीय सैन्य दलाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आणि विचार प्रत्यक्षात उतरवला. पाकिस्तानमधील दहशतवादी ठिकाणे नष्ट करून शत्रूला धडा शिकविला आणि आपल्या शौर्याची जगासमोर प्रचीती दिली आहे. आजच्या या दहीहंडी उत्सवातून गोविंदा पथकांनी सैन्य दलाच्या शौर्याला सलाम करण्याचे सुंदर काम केले आहे,” असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने शहर व उपनगरातील विविध कार्यक्रमांना भेट देऊन नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.

गणेशोत्सव, ईद, नवरात्रौत्सव, दसरा, दिवाळी या सणांच्या काळात मिठाई, मोदक, फराळ, प्रसाद करिताअन्न स्वच्छतेवरील कार्यशाळा

 गणेशोत्सव, ईद, नवरात्रौत्सव, दसरा, दिवाळी या सणांच्या काळात मिठाई, मोदक, फराळ, प्रसाद या सारख्या खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. या वाढत्या मागणीत काही अन्न व्यावसायिकांकडून अयोग्य किंवा भेसळयुक्त अन्न तयार व विक्री होण्याचा धोका असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्यावतीने हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. अभियानाच्या काळात सार्वजनिक गणेश मंडळे, मिठाई उत्पादक, मोदक व फराळ तयार करणारे महिला बचत गट यांच्यासाठी अन्न स्वच्छतेवरील कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत.

सण महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्न सुरक्षितता अभियान"

 दि. ११ ऑगस्ट ते २५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या "सण महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्न सुरक्षितता अभियान" या अभियानातून अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत  अंमलबजावणी, जनजागृती आणि प्रचार-प्रसिद्धी या तीन मुख्य घटकांवर भर दिला जाणार आहे. अन्न व्यवसायिकांनी कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सणासुदीच्या कालावधीमध्ये नागरिकांना निर्भेळ सकस व शुद्ध अन्न उपलब्ध करून देण्याला

 सचिव धीरज कुमार म्हणाले की, सणासुदीच्या कालावधीमध्ये नागरिकांना निर्भेळ सकस व शुद्ध अन्न उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. या कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे गालबोट लागणार नाही याची दक्षता अन्न व्यावसायिकांनी घ्यावी. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून जनजागृती, प्रशिक्षण अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. राज्यात पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच इतर शहरातही अशाप्रकारचे प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्न व्यवसायिकांनी आपल्यामध्ये असलेल्या कल्पना, विचार आहेत ते कृतीत आणावे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार विभागाने पुढे येऊन काम करावे व अंमलबजावणीमध्ये अग्रस्थानी राहिले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका

- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १३ : गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका असून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वते प्रयत्न केले जातील. या प्रकल्पग्रस्तांना नियमाप्रमाणे सर्व लाभ देण्यात यावेत अशा सूचना मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या. मंत्रालयात आज गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात आयोजित बैठकीवेळी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.

 यावेळी पुनर्वसन उपसचिव श्री. बागडे, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता जयंत गवळी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. तर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिद्री, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, भंडारा जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे मिळणारे मात्र प्रलंबित असेलेले सर्व लाभ लवकरात लवकर देण्याच्या सूचना देऊन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, धरणग्रस्तांचे दाखले देण्याची प्रक्रिया गतीने करावी. वाढीव कुटुंबांचा लाभ नियमानुसार देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. पुनर्वसीत गावातील नागरी सुविधा पूर्ण कराव्यात. तसेच पर्यटन, मासेमारी आणि गाळपेरीबाबत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचनाही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिल्या.

बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

 बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 13 : बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट करण्याच्या दृष्टीने शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. बालविवाह प्रथेमुळे शाळेतून मुलींचे प्रमाण कमी होणे, कमी वयात गर्भधारणा आणि कुपोषण अशा समस्या वाढतात या सर्व दुष्परिणामांना आळा बसण्यासाठी बालिका पंचायतच्या सहभागाने बालप्रथेविरोधात अभियान राबविणे गरजेचे असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.

बालविवाह प्रथा राज्यातून समुळ नष्ट करण्याच्या दृष्टीने आज मंत्रालयात युनिसेफ संस्थेसोबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी युनिसेफचे राज्याचे मुख्य अधिकारी संजय सिंग, बालसंरक्षण तज्ज्ञ अल्पा वोरा, न्युट्रीशीयन तज्ज्ञ राजी नायर उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षेसाठी आणि बालविवाहास प्रतिबंध घालण्यासाठी मुलींच्या सहभागातून बालिका पंचायत राबविण्यात येते. याचबरोबर मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी लेक लाडकी योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेचे अनुदान थेट शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी देता येईल का यासंदर्भात्‍ सकारात्मक विचार करण्यात येत आहे. जेणेकरून या योजनेचा थेट संबंधित लाभार्थी मुलींना फायदा होईल आणि शिक्षणासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात बाल विवाहाचे प्रमाण कमी असून, यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबविले जातात. ज्या राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी अभियान यशस्वी ठरले आहे अशा राज्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.  बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट केल्यास, किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, उच्च शिक्षणात त्यांचे वाढते प्रमाण, कमी वयातील गर्भधारणेस आळा बसणे तसेच कुपोषण रोखण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

अमेरिकेने टेरिफ वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्योत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठांकडे लक्ष केंद्रीत करावे

 अमेरिकेने टेरिफ वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्योत्पादनांसाठी

नवीन बाजारपेठांकडे लक्ष केंद्रीत करावे

देशांतर्गत बाजारातही मत्स्य विक्री वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. 13 : अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणावर टेरिफ वाढवले आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेत महाग होऊन त्याची मागणी घटण्याची शक्यता आहे. देशातून मोठ्या प्रमाणावर मत्स्योत्पादन अमेरिकेत निर्यात केले जाते. या टेरिफ वाढीच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्योत्पादनासाठी नवनवीन बाजारपेठांकडे लक्ष केंद्रीत करावे. तसेच देशांतर्गत बाजारातही मत्स्यविक्री आणि मत्स्य पुरवठा वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 अमेरिकेने केलेल्या टेरीफ वाढीचा मत्स्योद्योग, आंबा आणि काजू निर्यातीवर होणाऱ्या परिणांमाविषयी आढावा घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे यांनी सूचना दिल्या. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 टेरीफ वाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून सागरी उत्पादन विकास प्राधिकरणाची बैठक आयोजित करावी असे सूचित करुन मंत्री राणे म्हणाले की, इतर देशातील बाजारांचा विचार करत असतानाच देशांतर्गत बाजारातही जास्तीत जास्त मासळी विशेषतः कोळंबी विक्रीसाठी कशी आणता येईल. यासाठी शासनस्तरावरून कशा स्वरुपे योजना आणता येईल. तसेच निर्यातदारांना कशा प्रकारे मदत करता येईल याचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात यावा. तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत मासळी पुरवठा वाढवण्याविषयी या व्यवसायातील खासगी संस्थांशी बैठक आयोजित करावी. आंबा निर्यातीसोबतच देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये जसे दिल्ली, बेंगलोर, ग्वाल्हेर, जबलपूर येथे आंबा महोत्सवाचे आयोजन करून आंब्याची देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.