कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामाचाघेतला आढावा

 कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामाचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 13 :- कोकण व गोदावरी नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  आढावा घेऊन या नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या आढावा बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता प्रसाद नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या  सर्वेक्षणाची प्रगती व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले,

या प्रकल्पाद्वारे कोकणातील जलस्रोतांचा नियोजनबद्ध वापर करून गोदावरी खोऱ्यातील पाणी टंचाई भागांना पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण काम गतीने करण्यासाठी अधिकचे मनुष्यबळ वापरण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले, मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाच्या कृषी व औद्योगिक विकासासाठी हा  प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने दिलेल्या वेळेतच या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण काम व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी याचा नियमित आढावा घ्यावा,अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या

शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

 शेतकरी हितासाठी ऊसदरासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) प्रमाणे ऊसदर देण्याबाबत राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक झाली. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (ऑनलाईन), सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच आमदार व साखर संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे एफआरपी दरानेच ऊसदर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना कायद्याने ठरवून दिलेला किमान दर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सूचनांनुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दर अदा करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

000

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी, रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करावी

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी, रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करावी. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई-गोवा महामार्गाची अपुरी राहिलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमून मुंबई-गोवा महामार्गाची चौपदीकरणाची कामे, रस्त्यातील खड्ढे भरणे,विविध ठिकाणी माहितीपूर्ण दिशादर्शक फलक लावणे,पूलांची कामे,  महामार्गावर ट्रामा केअर सेंटर उभारणे, दर चाळीस किलोमीटर अंतरावर शौचालयांची व्यवस्था यासह इतर सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.

विभागाने रस्त्यातील धोकादायक असलेले खड्डे तत्काळ भरुन घेण्यासाठी विशेष दोन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. नागरिकांना या अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गणेशोत्सव कालावधीत मुंबई-गोवा महामार्गावरून  मोठ्या प्रमाणात कोकणवासीय आपल्या गावी जातात. गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने मोठी बांधकामाची कामे ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतील अशी थांबवावीत. जिथे जास्त प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे अशी ठिकाणे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग प्रशासनाने पाहणी करून तिथे वाहतूकीचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. अवजड वाहने तसेच इतर वाहतुकीचे नियोजन करावे. घाट रस्ते तसेच वळणाच्या ठिकाणी आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवावी. वैद्यकीय सोयी सुविधा यांची देखील स्थानिक प्रशासनाने सोय करावी.

मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

 मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने करावीत

भुयारी मार्गानजीक असलेल्या रस्त्यांसाठी २१ कोटींची तरतूद

गणेशोत्सव काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई-गोवा महामार्गाची उर्वरित कामे पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती

 

मुंबई, दि. १३ : मुंबई-गोवा महामार्गाची कामे गणेशोत्सव सणाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने पूर्ण करावीत. महामार्गावरील इंदापूर - माणगाव नजीकच्या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या २१ कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून, ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपुरी कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती नेमून कामे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            मंत्रालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा यावेळी उपस्थित होते.

आयबीएम कंपनीने मुंबईमध्ये कार्यालय सुरू केल्याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस समाधान व्यक्त करीत

 आयबीएम कंपनीने मुंबईमध्ये कार्यालय सुरू केल्याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस समाधान व्यक्त करीत म्हणाले, आयबीएम राज्य शासनासोबत कॉन्टम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान यावर आधारित राज्याच्या विकासासाठी काम करेल. 'कॉन्टम कम्प्युटिंग' तंत्रज्ञानामुळे आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभाव सर्वच क्षेत्रात वाढत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रही या तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होणार आहे. त्यामुळे आयबीएम सोबत राज्याच्या प्रगतीसाठी करण्यात आलेला सामंजस्य करार महत्त्वाचा आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्रासमोर हवामान बदलामुळे मोठी आवाहने निर्माण झाली आहे. शाश्वत कृषीच्या विकासासाठी हे तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका निभावणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी समोरील समस्या निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आयबीएम कंपनी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात नाविन्यता, तंत्रज्ञान देवाण घेवाण बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

 विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी

आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १३ : जगामध्ये सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. विकसित भारत सोबतच विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येत आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी आयबीएम कंपनीचे सहकार्य आवश्यक असून यामध्ये कंपनी आपले योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

लोढा वर्ल्ड टॉवर येथील आयबीएम कंपनीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन - नैनुटीया, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, आयबीएम कंपनीचे भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे महाव्यवस्थापक हान्स डेक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल उपस्थित होते.

कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

 कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी

गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १३ : कोकणातील उद्योजकांना न्याय मिळावा आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक संदर्भातील नियमांत शिथिलता आणण्याच्या दृष्टीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात जांभा चिरेखाण उद्योगातील अडचणींवर उपाययोजना करण्याबाबत आयोजित  बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समान नियम लागू व्हावेत. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जांभा दगडाच्या स्वामित्वधनावरील दंडाची मुदत तसेच वाहतूक पासाची मुदत वाढवावी. गौण खनिज परवाना मंजूर करताना कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून मुदत संपल्यानंतर वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही.

 

तसेच मंजूर कालावधीत उत्खनन झालेला पण विक्री न झालेला साठा विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे कोकणातील जांभा चिरेखाण आणि इतर गौण खनिज व्यवसाय सुरळीत सुरू राहून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

बैठकीस जांभा चिराखाण मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष  शशिकांत डोंगरे,  माधव ओक,  रुपेश पवार, दूरदृष्यप्राणालीद्वारे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.