Thursday, 14 August 2025

नागपूर विभागातील १,५८२ रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १३.८१ कोटींची मदत

  

नागपूर विभागातील १,५८२ रुग्णांना

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १३.८१ कोटींची मदत

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष मोठा आधार बनला आहे. नागपूर विभागात मागील सात महिन्यांत तब्बल १५८२ रुग्णांना १३ कोटी ८१ लाख २० हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणालीजिल्हा कक्षांची स्थापना करण्यात आली असल्याने रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनाआयुष्मान भारतराष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतीलतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा वापर होतो आणि निधी खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो.

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणालीजिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रुग्णांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

 

नागपूर विभागातील मदतीचा आढावा

(१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५)

 

जिल्हा   रुग्णसंख्या   मदत रक्कम

नागपूर  1396         12,16,82,000

वर्धा        41           39,55,000

भंडारा     31           29,35,000

गोंदिया    50           39,00,000

चंद्रपूर      54          47,48,000

गडचिरोली  9           9,00,000

रक्षाबंधन निमित्त प्रवासी वाहतुकीतून एसटीला १३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न

 रक्षाबंधन निमित्त प्रवासी वाहतुकीतून

एसटीला १३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. १२ : यंदा रक्षाबंधन आणि त्याला जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे ८ ते ११ ऑगस्ट २०२५ या चार दिवसांमध्ये प्रवाशी वाहतुकीतून एसटीला १३७.३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. विशेष म्हणजे ११ ऑगस्टला एका दिवशी तब्बल ३९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महामंडळाला प्रवासी वाहतुकीतून मिळाले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील हे विक्रमी उत्पन्न आहेअशी माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

      मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेदरवर्षी एसटीला रक्षाबंधन आणि भाऊबीज (दिवाळी ) या दोन दिवसात विक्रमी उत्पन्न मिळत असते. कारणया दिवशी भाऊ बहिणीकडे किंवा बहिण भावाकडे असे प्रवासी दळणवळण मोठ्या प्रमाणामध्ये होते. परिणामीगेली कित्येक वर्ष रक्षाबंधन सणाच्या कालावधी एसटीला त्या वर्षातील विक्रमी उत्पन्न मिळत आले आहे. यंदा रक्षाबंधन आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी एसटीला प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली होती. रक्षाबंधनच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी ३०.०६ कोटी रुपये,  रक्षाबंधन दिवशी म्हणजे शनिवारी ३४.८६ कोटी व दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी ३३.३६ कोटी रुपये तर सोमवारी तब्बल ३९.९ कोटी इतके विक्रमी उत्पन्न एसटीला मिळाले आहे. रक्षाबंधन सणाच्या निमित्ताने ८ ते ११ ऑगस्ट या ४ दिवसात १ कोटी ९३ लाख प्रवाशांनी एसटीमधून सुरक्षित प्रवास केला आहे. त्यामध्ये महिला प्रवाशांची संख्या तब्बल ८८ लाख आहे.

                रक्षाबंधन सणानिमित्त एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी आभार मानले आहेत. तसेच आपल्या घरी सण असून देखील कर्तव्याला प्राधान्य देत अत्यंत मेहनतीने काम करुन विक्रमी उत्पन्न आणणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे मंत्री श्री. सरनाईक यांनी अभिनंदन केले आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NSCFDC), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (NSKFDC) यांच्या योजना pl share

 राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NSCFDC), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (NSKFDC) यांच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजनाबीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजनातसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.

या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटीसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटीआणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.  यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्याकर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या pl share

 महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीयनिमशासकीयशासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावाअशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर लाभार्थी आणि जामिनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविला जाणार आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NSCFDC), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (NSKFDC) यांच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजनाबीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजनातसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.

या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटीसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटीआणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.  यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.

तीन महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिल

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

तीन महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिलशासन हमीस पाच वर्षे मुदतवाढ

कर्ज प्रक्रिया सुटसुटीत होणारप्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार

 

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून स्वतःच्या आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मुदत कर्ज योजनाऋण योजना आणि बीज भांडवल योजना यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र पोलीस दलात १५ हजार पदभरती लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर

 महाराष्ट्र पोलीस दलात १५ हजार पदभरती

लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर

 

महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊनही भरती करण्यात येणार आहे. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी,  पोलीस शिपाई – १० हजार ९०८पोलीस शिपाई चालक – २३४बॅण्डस् मॅन – २५सशस्त्री पोलीस शिपाई – २ हजार ३९३कारागृह शिपाई – ५५४. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.

भरतीसाठी अर्ज मागवणेअर्जाची छाननीत्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षात्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यासपोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालयसर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधीतसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

-०-

ताजनापूर उपसा सिंचन टप्पा-१ सुप्रमासाठी प्रस्ताव सादर करावा

 ताजनापूर उपसा सिंचन टप्पा-१ सुप्रमासाठी प्रस्ताव सादर करावा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. १३ :-  ताजनापूर उपसा सिंचन टप्पा-१ मधील अस्तित्वात असलेल्या घटकांचा वापर करून प्रस्तावित १३ गावांच्या योजनेचे संकल्पन तातडीने पूर्ण करावे. तदनंतर या योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावास शासनस्तरावरून मंजुरी दिली जाईल असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे ताजनापूर उपसा सिंचन टप्पा-१ (ता. शेवगाव जि. अहिल्यानगर)  या बंद असलेल्या योजनेच्या शिल्लक असलेल्या पाण्यातून शेवगाव पाथर्डी मतदार संघातील पूर्व भागातील दुष्काळग्रस्त/टंचाईग्रस्त गावांचा समावेश करून योजना पुनश्च सुरू करणे संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस आमदार श्रीमती मोनिका राजळेजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरे आदी उपस्थित होते.

ताजनापूर टप्पा-१ चालू करुन त्यामध्ये अतिरिक्त १३ गावांचा समावेश करणेबाबतच्या प्रस्तावास शासनाची तत्वतः मान्यता प्राप्त  आहे. या योजनेद्वारे शेवगाव तालुक्यातील १३ गावातील  साठवण तलाव व बंधारे गुरूत्वीय पाईप वितरण प्रणालीव्दारे भरून देणे नियोजित असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत ताजनापूर उपसा सिंचन योजना टप्पा-२ मधील कामांच्या सद्यस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi