धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात यांना निवेदन

 धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना निवेदन

 

नवी दिल्ली, 7 : धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

या निवेदनात दोंडाईचा स्थानकावर सुपरफास्ट गाड्यांचा थांबा, दादर-भुसावळ विशेष गाडी नियमित करणे, नवीन भुसावळ-पुणे रेल्वे सेवा, प्लॅटफॉर्म सुविधांचा विकास, अमृत भारत स्टेशन योजनेची अंमलबजावणी आणि रेल्वे डब्यांचे अपग्रेडेशन यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.

पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दोंडाईचा शहराचे औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्व अधोरेखित करत सुपरफास्ट गाड्यांना दोंडाईचा स्थानकावर थांबा देण्याची मागणी केली. नाशिक आणि मध्य प्रदेशाला जोडणारा महामार्ग आणि जवळील तोरणमाळ, बाल्साना तीर्थक्षेत्रामुळे या शहराला विशेष महत्त्व आहे. सध्या सुपरफास्ट गाड्या थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच, 2023 मध्ये सुरू झालेली दादर-भुसावळ विशेष गाडी (09051/52, 09049/50) नियमित करावी, तिचे भाडे कमी करावे आणि एल एच बी ( LHB) कोच वापरावे, अशी विनंती रावल यांनी यावेळी केली.

       दोंडाईचा स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म 6 वर कव्हर्स्ड नसल्याने सामानाचे नुकसान होते आणि रेल्वे रॅक रिकामे करण्याच्या अनिश्चित वेळेमुळे विलंब शुल्क आकारले जाते. कव्हर्स्ड बांधणे, नऊ तासांची मर्यादा सकाळी 8 वाजता सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यासारख्या सुविधा तसेच पश्चिम खानदेशातून पुण्याला थेट रेल्वे सेवा नसल्याने भुसावळ-अमळनेर-शिंदखेडा-दोंडाईचा-पुणे अशी नवीन सेवा सुरू करण्याची विनंतीही करण्यात आली.

अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत शिंदखेडा, दोंडाईचा आणि नरडाणा स्थानकांचा समावेश करावा, तसेच काही गाड्यांचे अर्धे फर्स्ट एसी आणि सेकंड एसी कोच पूर्ण फर्स्ट एसी कोचमध्ये अपग्रेड करावे, अशी मागणीही श्री रावल यांनी केली.

खानदेशातील प्रवाशांच्या सोयी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी  केलेल्या मागण्यांवर रेल्वेमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास पणनमंत्री श्री. रावल यांनी व्यक्त केला.        

यासह, पणनमंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली.

0000

मुंबई येथे प्रस्तावित असलेल्या नाट्यगृहाच्या विषयासंदर्भातही बैठक

 गोरेगाव, मुंबई येथे प्रस्तावित असलेल्या नाट्यगृहाच्या विषयासंदर्भातही बैठक झाली. अभिनेते सुनील बर्वे आणि गोरेगावचे नागरिक या नाट्यगृहांसाठी आग्रही असून यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यात आली होती. यासंदर्भात आमदार विद्या ठाकूर, महापालिका अधिकारी आणि संबधित कलावंत यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मंत्री श्री.शेलार यांनी आढावा घेतला. उपलब्ध जागा तसेच प्रस्तावित इमारतीबाबत कलावंताचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करुन येत्या पंधरा दिवसात अहवाल सादर करावा. लवकरात लवकर कामाला सुरुवात होईल या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री श्री.शेलार यांनी दिले.

 

लावणी कलावंताच्या प्रश्नांबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

000

एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा

 एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ७ : मराठी चित्रपटांना जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे उपलब्ध व्हावीत म्हणून एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहाबाबत उपाययोजना, अनुदान, मदत या मागणीसाठी विविध संस्था आणि चित्रपटगृह मालक, चालक संघटना, कलावंत, चित्रपट निर्माते यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार यांना निवेदन दिली होती. त्याबाबत सांस्कृतिक कार्य विभाग, गोरेगाव फिल्म सिटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला चित्रपट गृह मालक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, नगरविकास, गृह, महसूल, वित्त आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग व या क्षेत्रातील तज्ञ यांची संयुक्त समिती गठीत करुन याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा व त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जी 300 चित्रपटगृहे सुरु आहेत आणि जी बंद आहेत, अशा सर्व एक पडदा चित्रपट गृहांमध्ये मराठी सिनेमा दाखवण्यात येणार असेल तर त्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना याचाही विचार या समितीने करावा, असे निर्देश मंत्री श्री. शेलार यांनी दिले.

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

कांदा, डाळी, संत्री, डाळिंब, केळी आणि फुले यांसारख्या शेती उत्पादनात

 मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले की, महाराष्ट्रासह देशभरात कांदा, डाळी, संत्री, डाळिंब, केळी आणि फुले यांसारख्या शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अपुऱ्या बाजार यंत्रणा आणि वैज्ञानिक साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमाल काढणी पश्चात अपुऱ्या साधनांमुळे काही प्रमाणात नुकसान होते. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि देशाच्या कृषी कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

                श्री. रावल यांनी शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी विशेष समर्थन योजना, विकेंद्रित वैज्ञानिक साठवणूक सुविधा, कोल्ड चैन, डिजिटल सूची व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम रसद प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. बाजार माहिती प्रणालीच्या एकत्रीकरणाद्वारे उत्पादन आणि किंमतीच्या ट्रेंडचा अचूक अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर माहिती पुरवण्यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे धोरणकर्त्यांना माहितीवर आधारित निर्णय घेता येतील.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधुनिकीकरणासाठी मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची मागणी

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधुनिकीकरणासाठी मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये झाकलेली लिलाव व्यासपीठे, ग्रेडिंग-तोलन व्यवस्था, थंड साठवण, कोरडे कोठार, पॅकेजिंग केंद्रे आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधांचा समावेश आहे. एपीएमसी परिसरातील न वापरलेल्या जागेत लहान अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग युनिट्स, शेतकरी-केंद्रित सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. तसेच, ई-नाम सारख्या डिजिटल व्यासपीठांशी एपीएमसीला जोडण्यासाठी अनुदान आणि क्षमता बांधणीवर भर देण्यात यावा असे सांगितले.

                या बैठकीतून ठोस रोडमॅप तयार करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाऊ शकते, असे श्री. रावल यांनी सांगितले. अशा उपायांमुळे शेती व्यवसाय टिकाऊ होईल आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय शेती बाजारातील नेतृत्व भूमिका अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांचे हित आणि एपीएमसी आधुनिकीकरणासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी

 शेतकऱ्यांचे हित आणि एपीएमसी आधुनिकीकरणासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे मागणी

 

नवी दिल्ली, 9 - शेती उत्पादन व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, साठवणूक सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी महाराष्ट्राचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली.

तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित आणि कृषी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवत मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची विनंतीही केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या दिल्ली येथील भेटीदरम्यान केली.

                मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले की, महाराष्ट्रासह देशभरात कांदा, डाळी, संत्री, डाळिंब, केळी आणि फुले यांसारख्या शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अपुऱ्या बाजार यंत्रणा आणि वैज्ञानिक साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमाल काढणी पश्चात अपुऱ्या साधनांमुळे काही प्रमाणात नुकसान होते. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि देशाच्या कृषी कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.