कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधुनिकीकरणासाठी मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये झाकलेली लिलाव व्यासपीठे, ग्रेडिंग-तोलन व्यवस्था, थंड साठवण, कोरडे कोठार, पॅकेजिंग केंद्रे आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधांचा समावेश आहे. एपीएमसी परिसरातील न वापरलेल्या जागेत लहान अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग युनिट्स, शेतकरी-केंद्रित सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. तसेच, ई-नाम सारख्या डिजिटल व्यासपीठांशी एपीएमसीला जोडण्यासाठी अनुदान आणि क्षमता बांधणीवर भर देण्यात यावा असे सांगितले.
या बैठकीतून ठोस रोडमॅप तयार करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाऊ शकते, असे श्री. रावल यांनी सांगितले. अशा उपायांमुळे शेती व्यवसाय टिकाऊ होईल आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय शेती बाजारातील नेतृत्व भूमिका अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
No comments:
Post a Comment