असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025
प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -
महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसरे राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13 टक्के योगदान देणारे एक अत्यंत गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे सध्या राज्याचे शहरीकरणाचे प्रमाण 45 टक्के इतके असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारखी प्रमुख शहरे शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यात 29 महापालिका, 244 नगर परिषद आणि 147 नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरी प्रशासन कार्यरत आहे.
- "सर्वांसाठी घर" आणि "झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र" ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
- हे धोरण "माझं घर, माझा अधिकार" या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वावर आधारित आहे, जे २०३० पर्यंत राज्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
- २००७ नंतरच्या गृहनिर्माण धोरणातील महत्त्वाचे बदल, जसे की मुंबईसाठी लागू करण्यात आलेले विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (DCPR) आणि उर्वरित राज्यासाठी लागू करण्यात आलेले एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (UDCPR) यांचा विचार करण्यात आला आहे.
