Monday, 11 August 2025

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू pl share

 मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. २५ : मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईलअसा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे.

             मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.राणे बोलत होते.

            मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणालेसध्याच्या स्थितीत मत्स्यखाद्य मुख्यतः राज्याबाहेरून आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

              महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रपिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पबायोफ्लॉकरास पद्धती व संगोपन तलाव आदींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण मत्स्यखाद्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातील केंद्र पुरस्कृतराज्य शासनाच्या पथदर्शीअनुदानित व नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक राहीलअसे मंत्री श्री.राणे म्हणाले.

      या सूचनानुसार मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (ISI / BIS / FSSAI ) प्रमाणित असणे गरजेचे आहेत. त्यावर प्रथिनस्निग्धआर्द्रताकर्बोदके इत्यादी पोषणमूल्यांचे विश्लेषण व उत्पादन तारीख, कालबाह्यता तारीख पॅकिंगवर स्पष्टपणे नमूद असावी. पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (Tax Invoice) देणे अनिवार्य आहे. मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंगमध्ये असणे गरजेचे असून कोरड्या व स्वच्छ वाहतूक साधनातून पुरवले जावे. पुरवठाधारकाची GST नोंदणी आवश्यक आहे. मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.

 शाश्वत व पर्यावरण पूरक मत्स्य खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देताना या अनुषंगाने गुणवत्तेबाबत शेतकरी व मच्छीमारांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहन; बंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 महाराष्ट्र की जेल लाइब्रेरियों के लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता की ओर से बुककेस और बुकरैक देने का निर्णय

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहनबंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 

मुंबईदिनांक 10 – जेल के बंदी भाइयों के सामाजिकशैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुएउनमें सुधार और पुनर्वास के दृष्टिकोण से राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की समान निधि योजना अंतर्गतराज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों के लिए प्रत्येक को एक बुककेस और एक बुकरैक देने का निर्णय लिया गया है। जेल के बंदियों में पढ़ने की रुचि विकसित होउन्हें पढ़ने का अवसर मिलेऔर उनके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक बने-इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में अनुकरण करने के निर्देश दिए थे।

राज्य के प्रत्येक जेल में बंदियों को पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करनेजिससे उनके जीवन दृष्टिकोण में बदलाव आए और उनके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुएउनमें अच्छे सुधार के लिएलाइब्रेरी संचालनालय के सहयोग से बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराने की सूचना दी गई थी।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशनकोलकाता की विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य की लाइब्रेरियों को कैसे मिल सकता हैइस पर विचार करने के लिए राज्य लाइब्रेरी योजना समिति की 13 दिसंबर 2024 की बैठक में निर्णय लिया गया था। उसके अनुसार राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से अनुरोध करराज्य सरकार की ओर से उसका अनुकरण किया गया।

इसके अनुसार राज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों को प्रत्येक एक बुककेस और एक बुकरैक मंजूर किए गए हैं और शीघ्र ही जेल लाइब्रेरियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सामाजिक पहल के कारण लाइब्रेरियां केवल पुस्तकों को रखने की जगह न रहकरज्ञानवर्धक और आकर्षक पठन केंद्र के रूप में विकसित होंगी। राज्य में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अन्य लाइब्रेरियों को भी ऐसी सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने का राज्य सरकार की ओर से आह्वान किया गया है।

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 महाराष्ट्रातील कारागृह ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्याकडून बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 

            मुंबई, दि.10 - कारागृहातील बांधवांचे सामाजिक, शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात सुधारणा व पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी एक बुककेस आणि एक बुकरॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहातील बांधवांना वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांना वाचनासाठी संधी मिळावी, त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील बांधवांना वाचनाची संधी उपलब्ध होऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठीत्यातून त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदल होण्याकरिताया बांधवांचे  सामाजिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात चांगल्या  सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहकार्याने  बुककेस आणि बुकरॅक मिळावे, असे कळविण्यात आले होते.

            राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानकोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर२०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

            या सामाजिक उपक्रमामुळे ग्रंथालये केवळ पुस्तके ठेवण्याची जागा न राहताज्ञानप्रद आणि आकर्षक वाचन केंद्र म्हणून विकसित होतील. राज्यातील वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल यासाठी इतर ग्रंथालयांनीही अशा सामाजिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावाअसे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे.

छह वर्षों में दिशा अभियान का 453 स्कूलों में क्रियान्वयन हो चुका है, 2,673 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 18,431 विद्यार्थियों को इस अभियान का

 सन 2019 में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक सामंजस्य करार हुआ। इसके तहत महाराष्ट्र के सभी सरकारी अनुदानित और बिना अनुदानित विशेष पहचानपत्र स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लागू करना शुरू हुआ। छह वर्षों में दिशा अभियान का 453 स्कूलों में क्रियान्वयन हो चुका है, 2,673 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 18,431 विद्यार्थियों को इस अभियान का सीधा लाभ मिला है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में यह अभियान पहुंच चुका है। इस उपलब्धि से बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए राज्यव्यापी पाठ्यक्रम वाला महाराष्ट्र देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। सन 2025-2028 तक इस सामंजस्य करार को बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि पिछले छह वर्षों में कोविड काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा से लेकर पुनः स्कूलों में प्रत्यक्ष क्रियान्वयन तक दिशा अभियान ने निरंतरता बनाए रखी है। सन 2023-24 में मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों को शामिल किया गया और 2024 में भागीदार स्कूल’ की संकल्पना शुरू की गई। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और NIEPID, SNDT, BMC तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं साझेदार बनी हैं। एच. टी. पारेख फाउंडेशन और बजाज फिन्सर्व CSR के सहयोग से इस अभियान का प्रभाव बढ़ा है और महाराष्ट्र का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा है।

 

‘दिशा अभियान’ का सफल क्रियान्वयन महाराष्ट्र अभियान में देश में अग्रणी, विशेष बच्चों की शिक्षा में नया आदर्श

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से दिशा अभियान’ का सफल क्रियान्वयन

महाराष्ट्र अभियान में देश में अग्रणीविशेष बच्चों की शिक्षा में नया आदर्श

 

मुंबईदिनांक 10 : बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा दिखाने वाला दिशा अभियान’ महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शी संकल्पना से आकार लेने वाले दिशा अभियान’ ने बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। महाराष्ट्र में इस पहल के अत्यंत प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से पूरे देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया गया है। जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज (NIEPID) द्वारा मान्यता प्राप्त यह अभिनव पाठ्यक्रम राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया हैइसकी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्रदिव्यांगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू करने वाला भी महाराष्ट्र पहला राज्य है और दिशा अभियान की वजह से विशेष विद्यार्थियों को समान अवसर देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हुई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047’ के समावेशी और स्वावलंबी समाज के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सन 1944 में स्थापित जय वकील फाउंडेशन ने अपने 80 वर्षों के अनुभव पर आधारितशोध-आधारित और सार्वभौमिक पद्धतियों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम NIEPID (दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्था) से प्रमाणित है।

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान पोहोचले आहे. या कामगिरीमुळे बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांसाठी अभियान

 सन २०१९ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि जय वकील फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित विशेष ओळखपत्र शाळांमध्ये हा अभ्यासक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली. सहा वर्षांत दिशा अभियानाची ४५३ शाळांमध्ये अंमलबजावणी झाली असून २,६७३ विशेष शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून या अभियानाचा लाभ १८,४३१ विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान पोहोचले आहे. या कामगिरीमुळे बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांसाठी राज्यव्यापी अभ्यासक्रम असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. सन २०२५-२०२८ पर्यंत हा सामंजस्य करार वाढविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेगेल्या सहा वर्षांत कोविड काळातील ऑनलाइन शिक्षणापासून ते पुन्हा शाळांमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत दिशा अभियानाने सातत्य राखले आहे. सन २०२३-२४ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचा समावेश तर २०२४ मध्ये भागीदार शाळा’ संकल्पना सुरू करण्यात आली. या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली असून NIEPID, SNDT, BMC तसेच विविध स्वयंसेवी संस्था भागीदारीत आल्या आहेत. एच. टी. पारेख फाऊंडेशन आणि बजाज फिन्सर्व्ह सीएसआरच्या सहकार्यामुळे या अभियानाचा प्रभाव वाढला असूनमहाराष्ट्राचे हे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहे.

महाराष्ट्र अभियानात देशात अग्रस्थानी विशेष मुलांच्या शिक्षणात नवा आदर्श

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दिशा अभियानची यशस्वी अंमलबजावणी

महाराष्ट्र अभियानात देशात अग्रस्थानी विशेष मुलांच्या शिक्षणात नवा आदर्श

 

मुंबईदि. १० : बौद्धिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दिशा दाखवणारे दिशा अभियान’ महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या दिशा अभियानने बौद्धिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अभूतपूर्व बदल घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रात या उपक्रमाची अत्यंत प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण देशासाठी आदर्श घालून दिला आहे. जय वकील फाउंडेशनने विकसित केलेला आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटीज (NIEPID) मान्यताप्राप्त हा नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राज्यातील ४५३ विशेष शाळांमध्ये लागू झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमहाराष्ट्र हे दिव्यांगाच्या गरजांना प्राधान्य देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे ही महाराष्ट्र पहिले राज्य असून दिशा अभियानामुळे विशेष विद्यार्थ्यांना समान संधी देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शक्य झाले आहे. हा उपक्रम विकसित भारत २०४७’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समावेशक व स्वावलंबी समाजाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. सन १९४४ मध्ये स्थापन झालेल्या जय वकील फाउंडेशनने आपल्या ८० वर्षांच्या अनुभवावर आधारितसंशोधनाधारित आणि सार्वत्रिक पद्धतींवर आधारित अभ्यासक्रम विकसित केला. हा अभ्यासक्रम NIEPID (अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था) कडून प्रमाणित आहे.

Featured post

Lakshvedhi