पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहन; बंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 महाराष्ट्र की जेल लाइब्रेरियों के लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता की ओर से बुककेस और बुकरैक देने का निर्णय

जेल में पठन संस्कृति को प्रोत्साहन; बंदियों के लिए पढ़ने का नया अवसर

 

मुंबई, दिनांक 10 – जेल के बंदी भाइयों के सामाजिक, शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए, उनमें सुधार और पुनर्वास के दृष्टिकोण से राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की समान निधि योजना अंतर्गत, राज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों के लिए प्रत्येक को एक बुककेस और एक बुकरैक देने का निर्णय लिया गया है। जेल के बंदियों में पढ़ने की रुचि विकसित हो, उन्हें पढ़ने का अवसर मिले, और उनके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक बने-इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में अनुकरण करने के निर्देश दिए थे।

राज्य के प्रत्येक जेल में बंदियों को पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने, जिससे उनके जीवन दृष्टिकोण में बदलाव आए और उनके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, उनमें अच्छे सुधार के लिए, लाइब्रेरी संचालनालय के सहयोग से बुककेस और बुकरैक उपलब्ध कराने की सूचना दी गई थी।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता की विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य की लाइब्रेरियों को कैसे मिल सकता है, इस पर विचार करने के लिए राज्य लाइब्रेरी योजना समिति की 13 दिसंबर 2024 की बैठक में निर्णय लिया गया था। उसके अनुसार राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से अनुरोध कर, राज्य सरकार की ओर से उसका अनुकरण किया गया।

इसके अनुसार राज्य के 60 जेल लाइब्रेरियों को प्रत्येक एक बुककेस और एक बुकरैक मंजूर किए गए हैं और शीघ्र ही जेल लाइब्रेरियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सामाजिक पहल के कारण लाइब्रेरियां केवल पुस्तकों को रखने की जगह न रहकर, ज्ञानवर्धक और आकर्षक पठन केंद्र के रूप में विकसित होंगी। राज्य में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अन्य लाइब्रेरियों को भी ऐसी सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने का राज्य सरकार की ओर से आह्वान किया गया है।

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना

 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्रातील कारागृह ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्याकडून बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 

            मुंबई, दि.10 - कारागृहातील बांधवांचे सामाजिक, शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात सुधारणा व पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी एक बुककेस आणि एक बुकरॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहातील बांधवांना वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांना वाचनासाठी संधी मिळावी, त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील बांधवांना वाचनाची संधी उपलब्ध होऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी, त्यातून त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदल होण्याकरिता, या बांधवांचे  सामाजिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात चांगल्या  सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहकार्याने  बुककेस आणि बुकरॅक मिळावे, असे कळविण्यात आले होते.

Successful Implementation of ‘Disha Abhiyan’ Conceptualized by Chief Minister Devendra

 Successful Implementation of ‘Disha Abhiyan’ Conceptualized by Chief Minister Devendra Fadnavis

Maharashtra Leads the Nation in Special Education, Setting a New Benchmark

 

Mumbai, Aug 10: The ‘Disha Abhiyan,’ which provides a uniform and quality-oriented direction for the education of students with intellectual disabilities, has been successfully implemented in Maharashtra. Conceived through the visionary initiative of Chief Minister Devendra Fadnavis, the campaign has brought about an unprecedented transformation in the education of students with intellectual disabilities. The highly effective and successful execution of this initiative in Maharashtra has set a benchmark for the entire country. Developed by the Jai Vakeel Foundation and approved by the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (NIEPID), this innovative curriculum has been implemented in 453 special schools across the state, as announced by Chief Minister Devendra Fadnavis.

Chief Minister 

2019 में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक सामंजस्य करार

 सन 2019 में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक सामंजस्य करार हुआ। इसके तहत महाराष्ट्र के सभी सरकारी अनुदानित और बिना अनुदानित विशेष पहचानपत्र स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लागू करना शुरू हुआ। छह वर्षों में दिशा अभियान का 453 स्कूलों में क्रियान्वयन हो चुका है, 2,673 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 18,431 विद्यार्थियों को इस अभियान का सीधा लाभ मिला है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में यह अभियान पहुंच चुका है। इस उपलब्धि से बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए राज्यव्यापी पाठ्यक्रम वाला महाराष्ट्र देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। सन 2025-2028 तक इस सामंजस्य करार को बढ़ा दिया गया है।

महाराष्ट्र, दिव्यांगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य

 मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र, दिव्यांगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू करने वाला भी महाराष्ट्र पहला राज्य है और दिशा अभियान की वजह से विशेष विद्यार्थियों को समान अवसर देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हुई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के समावेशी और स्वावलंबी समाज के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सन 1944 में स्थापित जय वकील फाउंडेशन ने अपने 80 वर्षों के अनुभव पर आधारित, शोध-आधारित और सार्वभौमिक पद्धतियों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम NIEPID (दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्था) से प्रमाणित है।