Ladki Bahin’ Scheme to Continue for Next Five Years

 Ladki Bahin’ Scheme to Continue for Next Five Years

Under the Ladki Bahin scheme in Maharashtra, women are given ₹1,500 per month. To ensure women’s financial independence, this scheme will continue uninterrupted for the next five years, he assured.

Self-Help Group Malls’ in 10 Districts to Empower Women through Self-Help Groups

 Chief Minister’s Presence at Raksha Bandhan Celebration at Mahakavi Kalidas Natyagruha

‘Self-Help Group Malls’ in 10 Districts to Empower Women through Self-Help Groups

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 9th – Women’s empowerment is the backbone of any nation’s development. Only when women in society join the mainstream will the nation’s progress accelerate. Making women an important part of the economy strengthens the country’s economy. Without 50% participation of women, comprehensive national development is impossible. With this in mind, Chief Minister Devendra Fadnavis told that ‘Self-Help Group Malls’ will be set up in 10 districts to empower women through self-help groups.

 

The Chief Minister was participating in the Raksha Bandhan festival organized at Mahakavi Kalidas Natyagruha in Mulund. The event was attended by Minister for Cultural Affairs Ashish Shelar, MLA Mihir Kotecha, along with local representatives and various dignitaries.

 

Explaining the significance of the Raksha Bandhan festival in Hindu tradition, the Chief Minister said, this is not just a thread (Rakhi) but a bond of love, symbolizing the sister’s affection for her brother. In return, the brother takes an oath to protect his sister. However, now is the time for brothers to take a new pledge — to make their sisters so capable that they can protect not only themselves but also their families. He emphasized that both the Central and State Governments are working through various schemes for the social and economic empowerment of women.

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी,बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्रातील कारागृह ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्याकडून बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 

            मुंबई, दि.9 – कारागृहातील बांधवांचे सामाजिक, शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात सुधारणा व पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी एक बुककेस आणि एक बुकरॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहातील बांधवांना वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांना वाचनासाठी संधी मिळावी, त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील बांधवांना वाचनाची संधी उपलब्ध होऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी, त्यातून त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदल होण्याकरिता, या बांधवांचे  सामाजिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात चांगल्या  सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहकार्याने  बुककेस आणि बुकरॅक मिळावे, असे कळविण्यात आले होते.

            राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

            या सामाजिक उपक्रमामुळे ग्रंथालये केवळ पुस्तके ठेवण्याची जागा न राहता, ज्ञानप्रद आणि आकर्षक वाचन केंद्र म्हणून विकसित होतील. राज्यातील वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल यासाठी इतर ग्रंथालयांनीही अशा सामाजिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे.

00000

न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज उद्घाटन झालेल्या या न्यायालयाची इमारत अतिशय सुंदर व प्रशस्त झाली आहे. अंबरनाथची ओळख असलेल्या पुरातन शिवमंदिराप्रमाणे हे न्यायमंदिर देखील एक ओळख होईल. या न्याय मंदिरात कायम सत्याचाच विजय होईल. राज्याला निष्पक्ष न्यायदानाची परंपरा आहे. आम्ही विविध उद्घाटने करतो मात्र न्यायालयाचे उद्घाटन करणे ही एक आनंदाची आणि समाधानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, आपले शासन लोकांना न्याय देणारे आहे. मागील अडीच वर्षात 32 न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य नागरिकांना चांगल्या वातावरणात न्याय मिळेल. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याचे काम शासन करेल जेणेकरून नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.

अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल

 अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू

न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल
                                                -मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी

ठाणे,दि. ०9 (जिमाका) :- अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही न्यायालयाची वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी आज येथे केले.

चिखलोली-अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या तसेच नूतन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती श्री.कुलकर्णी म्हणाले की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे अंबरनाथसारख्या ठिकाणी हे न्यायालय झाल्यामुळे न्यायदानाचे काम जलदगतीने होणार आहे. चिखलोली-अंबरनाथ येथील ही न्यायालयीन इमारत आधुनिक असून येथे विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. या आधुनिक इमारतीच्या माध्यमातून ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना साकार होण्यास मदत होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, अशी मला अपेक्षा आहे. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण न्यायालयाकडे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहू या.

हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा

   हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा आहे. बहीण भावावरचे प्रेम यातून व्यक्त होते. या धाग्यातून भाऊ बहिणीच्या रक्षणाची शपथ घेतो असे सांगितले. मात्र, आता भावांनी, मी माझ्या बहिणीला इतके सक्षम बनवेन की ती स्वतःचेच नव्हे, तर कुटुंबाचेही रक्षण करू शकेल, असा संकल्प करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिक्षणातून महिलांचा विकास

 शिक्षणातून महिलांचा विकास

राज्य सरकारने मुलींसाठी उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्यात आले आहे, आज 'केजी टू पीजी'पर्यंत मुली मोफत शिक्षण घेऊ शकतात. यामुळे मुली शिक्षणात मोठी प्रगती करत आहेत, ज्याचे उत्तम उदाहरण विद्यापीठांतील 'गोल्ड मेडल' मिळवणाऱ्या मुलींच्या वाढलेल्या संख्येवरुन दिसून येते. आता महिलांची प्रगती होण्यापासून कोणीही थांबवू शकणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महिलांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक रक्षणासाठी सरकार सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही दिली.