कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. ५ : कांदळवन वृक्षतोड प्रकरणी संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित विभाग व यंत्रणांनी सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी ए. एन.खत्री, अधीक्षक अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले की, संबंधित कंपनीने विनापरवानगी भराव टाकून कांदळवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित विभाग व यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करुन कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा.

0000

स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत

 हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.

हे धोरण केवळ प्रोत्साहनापुरते मर्यादित नसून, नवकल्पना साकार करणाऱ्या उद्योजकांना सक्षम करण्याची राज्याची ठोस वचनबद्धता आहे. नाविन्यता-आधारित उद्योजकतेसाठी महाराष्ट्राला एक राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण एक ठाम पाऊल असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आहे.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी

 महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.

या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर

 पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत

 मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,  हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

        या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ज्ञांच्या  देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल.

लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी:

 

• लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.