पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर

 पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.