दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

 दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी.  भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात विविध प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जाते, ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

 दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी.  भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात विविध प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जाते, ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन

 

पुणे, दि. 8 : पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनाच्या माध्यमातून असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासोबत त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते. राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. त्याचा समृद्ध अनुभव आपल्या गाठिशी आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीत  गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे डेटा उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे. त्याबरोबरच नियोजनासाठी क्षेत्रीय पाहणी आवश्यक आहे. असलेल्या माहितीचा योग्यवेळी उपयोग करून विकासप्रकल्पांना चांगली गती देता येते.

उत्तरकाशीत अडकलेल्या पर्यटकांशी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांचा संवाद § महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुरक्षित, एकाचा शोध सुरू

 उत्तरकाशीत अडकलेल्या पर्यटकांशी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांचा संवाद

§  महाराष्ट्रातील सर्व  पर्यटक सुरक्षित, एकाचा शोध सुरू

§  केंद्रीय परिवहन व  महामार्ग रस्ते विकास विभाग राज्यमंत्री अजय टम्टा यांच्याशी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांची चर्चा

 

मुंबई, दि. 8:- उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात झालेल्या भीषण भूस्खलन आणि पूरस्थितीमुळे तिथे अडकलेल्या 171 पर्यटकांशी संपर्क झाला असून ते सर्व सुरक्षित ठिकाणी आहेत. उर्वरीत एक पर्यटक श्रीमती कृतिका जैन यांच्याशीही संपर्क साधण्याचे प्रयत्न  युध्दपातळीवर सुरु असल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) आणि संबंधित यंत्रणेने दिली आहे.

महाराष्ट्रातील विविध भागांतील सर्व पर्यटक प्रवासी सुखरूप आहेत. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे उत्तराखंडमध्ये काल दाखल झाले असून त्यांनी विविध ठिकाणी अडकलेल्या पर्यटकांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपायोजनाची माहिती दिली. तसेच परिसरातील रस्ते देखील पुर्ववत सुरू करून त्याद्वारे नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय रस्ते विकास विभाग राज्यमंत्री अजय टम्टा यांची देखील मंत्री श्री. महाजन यांनी भेट घेऊन याबाबत त्यांच्याशी संवाद साधला आहे. राज्य शासनाकडून  महाराष्ट्रातील पर्यटकांसाठी सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात एकूण 172 पर्यटकांपैकी 147 पर्यटक (67 मातली, 6 जॉली ग्रॅन्ट तसेच 74 उत्तरकाशी) येथे सुखरुप आहेत. सुरक्षित असलेल्या पर्यटकांनी त्याच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार पुढील वाटचाल सुरु केली आहे.  24 पर्यटक हर्षील येथे सुरक्षित असुन त्यांना एअर लिफ्ट करुन ITBP Camp Matali येथे हलविण्यात येणार आहे.

राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्ष (SEOC), महाराष्ट्र हे SEOC उत्तराखंड, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, DEOC उत्तरकाशी, आणि राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र (NERC) नवी दिल्ली यांच्याशी सातत्याने संपर्कात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या मदत कार्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन व  जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उत्तराखंड येथे घटनास्थळी शोध व बचावकार्यासाठी दिशानिर्देश देत असून पर्यटकांना सुखरूप स्थळी पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने त्यासंबंधी उपाययोजना राज्य शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. 

संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन) उत्तराखंड यांचेकडून संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन) मंत्रालय, मुंबई यांना प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार बचाव कार्यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे.

24 पर्यटक हर्षील येथे सुरक्षित असुन त्यांना एअर लिफ्ट करुन ITBP Camp Matali येथे हलविण्यात येणार आहे. गंगोत्री ते हर्षील हेलीपॅड यांचे दरम्यान यात्रेकरुंच्या सुरक्षिततेसाठी 10 आयटीबीपी टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक टीम 30 यात्रेकरूंना संरक्षण देणार आहे. लष्कर, NDRF, SDRF आणि स्थानिक बचाव पथक धराली येथे कार्यरत आहेत. संपर्क यंत्रणा व रस्ते अद्याप पूर्ववत झालेले नाहीत. संपर्क व रस्ते पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. NERC नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हवाई बचाव कार्य सुरू झाले असून त्यांचे स्थलांतर अपेक्षित आहे.

 

उत्तराखंडमध्ये आपत्ती बचाव कार्यासाठी राजीव स्वरूप, IGP यांच्याद्वारे उपग्रह फोन (Satellite Phone) तैनात करण्यात आले आहेत.

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र हे बचाव कार्यासाठी आवश्यक समन्वय, माहिती अद्ययावत करणे आणि संबंधित कुटुंबियांना मदत पुरविण्यासाठी कार्यरत आहे.

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार प्रयासरत

 पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार प्रयासरत – उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहर के विस्तार के कारण पुलिस बल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में रहते हुए नागरिकों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और कोई अनुचित घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शहर पुलिस बल को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य में 5 प्रतिशत यानी ₹1,100 करोड़ रुपये पुलिस बल के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया है।

जिला नियोजन समिति के माध्यम से पिछले दो वर्षों में पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और ग्रामीण पुलिस बल को ₹40 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। उद्घाटन किए गए चंदननगर पुलिस स्टेशन की इमारत सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। पुलिस को अच्छी सुविधा मिलते समय पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों को भी न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए पुलिस को विशेष प्रयास करने चाहिए। नागरिकों को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए।

जिला कलेक्टर परिसर की यातायात भीड़ कम करने के लिए बंड गार्डन पुलिस स्टेशन का जल्द स्थानांतरण किया जाए, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए।

आने वाले समय में विभिन्न त्योहार मनाए जाएंगे और वे खुशी के साथ मनाए जाएं, इसके लिए पुलिस बल नागरिकों से संवाद कर अच्छी योजना बना रहा है। नागरिकों को भी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। सरकार, पुलिस प्रशासन और नागरिकों में तालमेल होने पर त्योहार उत्साह और आनंद से मनाए जा सकेंगे।

पुणे की यातायात व्यवस्था आधुनिक तकनीक से सुधरेगी

 पुणे की यातायात व्यवस्था आधुनिक तकनीक से सुधरेगी

पुणे भविष्य का एक विकसित और महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए ग्रोथ हब के माध्यम से पुणे का विकास आराखड़ा तैयार किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि पर पुणे के यातायात समस्या को हल करने के लिए उपग्रह तकनीक का उपयोग कर अत्याधुनिक एकीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से ट्रैफिक सिग्नल जोड़े जाएंगे, जिससे शहर में यातायात की गति बढ़ाने और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात मोड़ने में मदद मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाएगा।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और पीएमआरडीए क्षेत्र के यातायात के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों का आराखड़ा तैयार किया जा रहा है, जिसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जनता के सुझावों के आधार पर अंतिम यातायात प्रबंधन आराखड़ा तैयार किया जाएगा, ऐसा श्री फडणवीस ने कहा।

सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुणे पुलिस ने इस संदर्भ में अच्छा काम किया है, लेकिन आगे भी मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलानी होगी। मुख्यमंत्री ने कानून से संघर्षरत बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाली परियोजना के लिए भी पुणे पुलिस की सराहना की।

पुणे के लिए और 5 नए पुलिस थाने को मंजूरी मिलेगी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन

 पुणे के लिए और 5 नए पुलिस थाने को मंजूरी मिलेगी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन

 

पुणे, दिनांक 8: पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े नए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 60 साल बाद पुलिस बल की नई संरचना तैयार की गई है। पुलिस थानों का पुनर्गठन किया गया है और नारकोटिक्स तथा फॉरेंसिक यूनिट बनाई गई है। आगे भी पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। पुणे शहर के लिए लोहेगांव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी और येवलेवाड़ी इन पांच पुलिस थानों की मांग की गई है, जिन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक 1,000 कर्मचारियों की भी मंजूरी दी जाएगी, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस पुलिस मुख्यालय, शिवाजीनगर में पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर में स्थापित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के भूमिपूजन और उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं जिले के पालकमंत्री अजीत पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहल, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण महामंडल की प्रबंध निदेशक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुलिस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे को दो पुलिस उपायुक्त देने की मंजूरी जल्द दी जाएगी। शहरों का विस्तार होते समय पुलिस बल में भी सुधार जरूरी है। एक नए पुलिस थाने का उद्घाटन और चार पुलिस थानों का भूमिपूजन किया गया है। राज्य सरकार ने शहर के लिए 7 पुलिस थानों की मंजूरी दी है, जो राज्य में पहली बार हुआ है। पुणे के विस्तार और उसके औद्योगिक व शैक्षणिक महत्व को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

 

पुणे शहर के सीसीटीवी प्रोजेक्ट का पहला चरण 10 साल पहले शुरू किया गया था। इस प्रणाली को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नियंत्रण कक्ष से जोड़ना आवश्यक था। आज इस नियंत्रण कक्ष के साथ देश का सबसे आधुनिक सीसीटीवी सिस्टम पुणे शहर के लिए शुरू किया गया है। इससे यातायात पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ अपराध और स्थितियों का विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किया जाएगा। अपराधियों को तुरंत खोजने में यह प्रणाली मददगार होगी और अपराधी अब पुलिस की नजर से बच नहीं पाएंगे।