राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश

 

मुंबई,८–राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिका, एएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.

पुणे शहर पोलीस दल सक्षमीकरणासाठी शासनाने मागील तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजूरी

 अमितेश कुमार यांनी प्रास्ताविकात पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. ते म्हणाले,  पुणे शहर पोलीस दल सक्षमीकरणासाठी शासनाने मागील तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासनाने शहरात ७ नवीन पोलीस स्टेशन आणि  ८१६ मनुष्यबळाला मंजूरी दिली. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी २ हजार ८०० कॅमेरे आणि इंटिग्रटेड कमांड ॲण्ड कंन्ट्रोल सेंटरसाठी साडेचारशे कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाच्या कामांना सुरूवात झाली आहे. शहरात २२ घाट आणि टेकड्यांवर सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५० वाहनांना मंजूरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. या कामांमुळे पोलीस दलाची क्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन प्रकल्प आणि सुविधामुळे शहरातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट होईल असे नमूद करून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पोलीस दल कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील

 पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. समाजात वावरताना जनतेला सुरक्षित वाटावे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षात ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.

            उद्घाटन करण्यात आलेल्या चंदननगर पोलीस स्टेशनची इमारत सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी उत्तम प्रकारे बांधण्यात आली आहे. पोलीसांना चांगली सुविधा मिळत असताना पोलीस स्टेशनला तक्रार घेवून आलेल्या नागरिकांनाही न्याय मिळावा यासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करावे. नागरिकांनीदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी  बंडगार्डन पोलीस स्टेशनचे लवकर स्थलांतर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            येणाऱ्या कालावधीत विविध सण साजरे होत असून ते आनंदात साजरे व्हावेत यासाठी पोलीस दल नागरिकांशी संवाद साधून चांगले नियोजन करीत आहेत. नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून कार्यक्रम आयोजित करावे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय असल्यास  सण-उत्सव उत्साह आणि आनंदात साजरे होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बाल गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी कायद्यात अपेक्षित सुधारणांबाबत पोलीस दलाने आवश्यक सूचना कराव्यात असे सांगून  राज्य शासन पोलिसांना सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार यांनी दिली.

पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

 पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

            पुणे हे भविष्यातील विकसीत आणि महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर  पुण्याचा वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी ट्रॅफिक सिग्नल जोडण्यात येतील. याद्वारे शहरातील वाहतुकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सविधांचा विचार करून पुढील १० वर्षासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. जनतेसाठीदेखील हे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

            शासनाने अमली पदार्थाविरुद्ध कठोर कार्यवाही सुरू केली आहे. पुणे पोलिसांनीदेखील यासंदर्भात चांगली कामगिरी केली आहे. हे काम निरंतर चालणारे असून यापुढेही अमली पदार्थाविरोधात मोठी मोहीम सुरू करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. विधी संघर्षित बालकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविणाऱ्या प्रकल्पाबाबत पुणे पोलिसांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले

पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

 पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत जर कॅमेरे बंद झाले तर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेल्या आणि ड्रोनची सुविधा असलेली ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलासाठी उपलब्ध झाली आहेत. ही वाहने गरजेच्यावेळी मिनी आयुक्तालयाप्रमाणे काम करू शकतील.

पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता

 पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन

 

  पुणे, दि.८: पोलीसांसमोराची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरेन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलीस स्टेशनची मागणी असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            पोलीस मुख्यालय, शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,  विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबालसिंह चहल,  पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.

            पुण्याला दोन पोलीस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलीस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलीस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक-शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

            पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते.  या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे  वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

 उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्य, दृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजन' पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्या, पायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.