ग्रामीण महिलांना मुंबईत व्यासपीठ
राष्ट्रीय हातमाग दिन आणि रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या प्रदर्शनात पालघर, पनवेल, कर्जत, पेण आणि जळगाव जिल्ह्यांतील एकूण 10 महिला बचत गटांनी सहभाग घेतला. या गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंमध्ये आकर्षक राख्या, पौष्टिक लाडू, पारंपरिक तोरण, हस्तनिर्मित दागिने, जाम, जेली आणि ज्यूस यांचा समावेश आहे. तसेच, ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रमाअंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज "तिरंगा" देखील विक्रीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही
- सांस्कृतिक कार्यमंत्री मंत्री ॲड.आशिष शेलार
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे
- राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती
मुंबई, दि. 7 : “इतिहासाचे विकृतीकरण कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही,” असे ठाम प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले. ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या चित्रपटाचे तातडीने पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.
काल शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांची भेट घेऊन चित्रपटाविरोधातील तक्रार व निवेदन सादर केले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे दृश्य आणि संवाद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या चित्रपटाच्या पुनर्परीक्षणाबाबत केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित केंद्रीय मंत्री व अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाला या चित्रपटाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी चुकीची व विकृत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील अनेक संवादांवर इतिहास अभ्यासक व शिवप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यात चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण, दिलेल्या प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार आणि पुनर्परीक्षण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे अशी विनंती केली आहे.
मंत्री ॲड.शेलार पुढे म्हणाले की, या चित्रपटाला केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले? परीक्षण समितीने चित्रपटाचा योग्य अभ्यास केला होता का? यासंदर्भात चौकशी व्हावी. तसेच हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेला, यामध्ये कोणता खोडसाळपणा झाला आहे का, हे तपासले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने अनेक संस्था, संघटना व इतिहास अभ्यासकांकडून देण्यात आली असून, शासन या सर्व तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
000
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली
अमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफबाबत उच्चस्तरीय बैठक
मुंबई, दि. ७ : अमेरिकेने वाढवलेल्या टॅरिफचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली.
या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राज्यकर, वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, ‘मित्रा’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल तसेच, ‘मित्रा’चे अर्थ तज्ज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ञ ऋषी शाह यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते.
या बैठकीत जीडीपी, रोजगार, वाणिज्य आदी महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर संभाव्य परिणाम, तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील उद्योगांचे हित आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारशी तातडीने समन्वय साधून आवश्यक उपाययोजना आखण्यात येतील. या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
०००० एन
सोलापूरचे राजेंद्र अंकम यांना संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार
नवी दिल्ली, 7: सोलापूरचे प्रख्यात हातमाग कारागीर राजेंद्र सुदर्शन अंकम यांना हातमाग क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी ' संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्काराने' सन्मानित करण्यात आले.
11व्या राष्ट्रीय हाथकरघा दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य समारंभात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. गिरिराज सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
1962 मध्ये सोलापूर येथे जन्मलेले राजेंद्र अंकम गेल्या 48 वर्षांपासून पारंपारिक विणकरच्या रूपात हातमाग कला जोपासत आहेत. त्यांनी आपल्या वडिलांकडून विणकामाचे कौशल्य आत्मसात करून, 100 विणकारांना प्रशिक्षण देऊन या कलेला नवसंजीवनी दिली आहे. त्यांच्या कार्याने सोलापूरच्या हातमाग उद्योगाला नवे आयाम मिळाले असून, नवीन पिढीला प्रेरणा मिळाली आहे.
हा कार्यक्रम स्वदेशी चळवळीच्या स्मरणार्थ आणि हातमाग उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात येतो. यावेळी 24 उत्कृष्ट कारागिरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले., यामध्ये 6 महिला आणि 1 दिव्यांग कारागीरांचा समावेश आहे. त्यांच्या हातमाग क्षेत्रातील योगदानाबद्दल गौरवण्यात आले. कार्यक्रमात परराष्ट्र व्यवहार आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्री. पबित्र मार्गेरिटा, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया, खासदार कंगना रनौत, वस्त्रोद्योग सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव (वस्त्रोद्योग) रोहित कंसल, हाथकरघा आयुक्त डॉ. एम. बीना, यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी हातमाग क्षेत्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे रोजगार निर्मिती क्षेत्र असल्याचे सांगितले . तसेच, डिझायनर्स आणि विणकारांनी एकत्र येऊन तरुणांना आकर्षित करणारी आधुनिक हातमाग उत्पादने तयार करण्याचे आवाहन केले. यावेळी हातमाग प्रदर्शन, ‘वस्त्र वेदा’ फॅशन शो आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी ( NIFT) मुंबईच्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरणही करण्यात आले.
धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना निवेदन
नवी दिल्ली, 7 : धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.
या निवेदनात दोंडाईचा स्थानकावर सुपरफास्ट गाड्यांचा थांबा, दादर-भुसावळ विशेष गाडी नियमित करणे, नवीन भुसावळ-पुणे रेल्वे सेवा, प्लॅटफॉर्म सुविधांचा विकास, अमृत भारत स्टेशन योजनेची अंमलबजावणी आणि रेल्वे डब्यांचे अपग्रेडेशन यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दोंडाईचा शहराचे औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्व अधोरेखित करत सुपरफास्ट गाड्यांना दोंडाईचा स्थानकावर थांबा देण्याची मागणी केली. नाशिक आणि मध्य प्रदेशाला जोडणारा महामार्ग आणि जवळील तोरणमाळ, बाल्साना तीर्थक्षेत्रामुळे या शहराला विशेष महत्त्व आहे. सध्या सुपरफास्ट गाड्या थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच, 2023 मध्ये सुरू झालेली दादर-भुसावळ विशेष गाडी (09051/52, 09049/50) नियमित करावी, तिचे भाडे कमी करावे आणि एल एच बी ( LHB) कोच वापरावे, अशी विनंती रावल यांनी यावेळी केली.
दोंडाईचा स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म 6 वर कव्हर्स्ड नसल्याने सामानाचे नुकसान होते आणि रेल्वे रॅक रिकामे करण्याच्या अनिश्चित वेळेमुळे विलंब शुल्क आकारले जाते. कव्हर्स्ड बांधणे, नऊ तासांची मर्यादा सकाळी 8 वाजता सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यासारख्या सुविधा तसेच पश्चिम खानदेशातून पुण्याला थेट रेल्वे सेवा नसल्याने भुसावळ-अमळनेर-शिंदखेडा-दोंडा
अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत शिंदखेडा, दोंडाईचा आणि नरडाणा स्थानकांचा समावेश करावा, तसेच काही गाड्यांचे अर्धे फर्स्ट एसी आणि सेकंड एसी कोच पूर्ण फर्स्ट एसी कोचमध्ये अपग्रेड करावे, अशी मागणीही श्री रावल यांनी केली.
खानदेशातील प्रवाशांच्या सोयी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी केलेल्या मागण्यांवर रेल्वेमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास पणनमंत्री श्री. रावल यांनी व्यक्त केला.
यासह, पणनमंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली
एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा
सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. ७ : मराठी चित्रपटांना जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे उपलब्ध व्हावीत म्हणून एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहाबाबत उपाययोजना, अनुदान, मदत या मागणीसाठी विविध संस्था आणि चित्रपटगृह मालक, चालक संघटना, कलावंत, चित्रपट निर्माते यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार यांना निवेदन दिली होती. त्याबाबत सांस्कृतिक कार्य विभाग, गोरेगाव फिल्म सिटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला चित्रपट गृह मालक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, नगरविकास, गृह, महसूल, वित्त आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग व या क्षेत्रातील तज्ञ यांची संयुक्त समिती गठीत करुन याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा व त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जी 300 चित्रपटगृहे सुरु आहेत आणि जी बंद आहेत, अशा सर्व एक पडदा चित्रपट गृहांमध्ये मराठी सिनेमा दाखवण्यात येणार असेल तर त्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना याचाही विचार या समितीने करावा, असे निर्देश मंत्री श्री. शेलार यांनी दिले.
पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा
- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.
मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.
विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.
