मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफबाबत उच्चस्तरीय बैठक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली

अमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफबाबत उच्चस्तरीय बैठक

 

मुंबई, दि. ७ : अमेरिकेने वाढवलेल्या टॅरिफचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली.

 

या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राज्यकर, वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, ‘मित्रा’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल तसेच, ‘मित्रा’चे अर्थ तज्ज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ञ ऋषी शाह यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते.

 

या बैठकीत जीडीपी, रोजगार, वाणिज्य आदी महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर संभाव्य परिणाम, तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

 

राज्यातील उद्योगांचे हित आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारशी तातडीने समन्वय साधून आवश्यक उपाययोजना आखण्यात येतील. या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यातील उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

०००० एन

सोलापूरचे राजेंद्र अंकम यांना संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार

 सोलापूरचे राजेंद्र अंकम यांना संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार

 

नवी दिल्ली, 7: सोलापूरचे प्रख्यात हातमाग कारागीर राजेंद्र सुदर्शन  अंकम यांना हातमाग  क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी ' संत कबीर  हथकरघा राष्ट्रीय  पुरस्काराने' सन्मानित करण्यात आले.

 

11व्या राष्ट्रीय हाथकरघा दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य समारंभात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. गिरिराज सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 

1962 मध्ये सोलापूर येथे जन्मलेले राजेंद्र अंकम गेल्या 48 वर्षांपासून पारंपारिक विणकरच्या रूपात हातमाग कला जोपासत आहेत. त्यांनी आपल्या वडिलांकडून विणकामाचे कौशल्य आत्मसात करून, 100 विणकारांना प्रशिक्षण देऊन या कलेला नवसंजीवनी दिली आहे. त्यांच्या कार्याने सोलापूरच्या हातमाग उद्योगाला नवे आयाम मिळाले असून, नवीन पिढीला प्रेरणा मिळाली आहे.

 

हा कार्यक्रम स्वदेशी चळवळीच्या स्मरणार्थ आणि हातमाग उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात येतो. यावेळी 24 उत्कृष्ट कारागिरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले., यामध्ये 6 महिला आणि 1 दिव्यांग कारागीरांचा समावेश आहे. त्यांच्या हातमाग क्षेत्रातील योगदानाबद्दल गौरवण्यात आले. कार्यक्रमात परराष्ट्र व्यवहार आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्री. पबित्र मार्गेरिटा, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया, खासदार  कंगना रनौत, वस्त्रोद्योग सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव (वस्त्रोद्योग) रोहित कंसल, हाथकरघा आयुक्त डॉ. एम. बीना,  यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

 

 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी हातमाग क्षेत्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे रोजगार निर्मिती क्षेत्र असल्याचे सांगितले . तसेच, डिझायनर्स आणि विणकारांनी एकत्र येऊन तरुणांना आकर्षित करणारी आधुनिक हातमाग उत्पादने तयार करण्याचे आवाहन केले. यावेळी हातमाग प्रदर्शन, ‘वस्त्र वेदा’ फॅशन शो आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी ( NIFT) मुंबईच्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरणही करण्यात आले.

धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना निवेदन

 धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना निवेदन

 

नवी दिल्ली, 7 : धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील रेल्वे सुविधांच्या विकासासंदर्भात धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

या निवेदनात दोंडाईचा स्थानकावर सुपरफास्ट गाड्यांचा थांबा, दादर-भुसावळ विशेष गाडी नियमित करणे, नवीन भुसावळ-पुणे रेल्वे सेवा, प्लॅटफॉर्म सुविधांचा विकास, अमृत भारत स्टेशन योजनेची अंमलबजावणी आणि रेल्वे डब्यांचे अपग्रेडेशन यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.

पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दोंडाईचा शहराचे औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्व अधोरेखित करत सुपरफास्ट गाड्यांना दोंडाईचा स्थानकावर थांबा देण्याची मागणी केली. नाशिक आणि मध्य प्रदेशाला जोडणारा महामार्ग आणि जवळील तोरणमाळ, बाल्साना तीर्थक्षेत्रामुळे या शहराला विशेष महत्त्व आहे. सध्या सुपरफास्ट गाड्या थांबत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच, 2023 मध्ये सुरू झालेली दादर-भुसावळ विशेष गाडी (09051/52, 09049/50) नियमित करावी, तिचे भाडे कमी करावे आणि एल एच बी ( LHB) कोच वापरावे, अशी विनंती रावल यांनी यावेळी केली.

       दोंडाईचा स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म 6 वर कव्हर्स्ड नसल्याने सामानाचे नुकसान होते आणि रेल्वे रॅक रिकामे करण्याच्या अनिश्चित वेळेमुळे विलंब शुल्क आकारले जाते. कव्हर्स्ड बांधणे, नऊ तासांची मर्यादा सकाळी 8 वाजता सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यासारख्या सुविधा तसेच पश्चिम खानदेशातून पुण्याला थेट रेल्वे सेवा नसल्याने भुसावळ-अमळनेर-शिंदखेडा-दोंडाईचा-पुणे अशी नवीन सेवा सुरू करण्याची विनंतीही करण्यात आली.

अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत शिंदखेडा, दोंडाईचा आणि नरडाणा स्थानकांचा समावेश करावा, तसेच काही गाड्यांचे अर्धे फर्स्ट एसी आणि सेकंड एसी कोच पूर्ण फर्स्ट एसी कोचमध्ये अपग्रेड करावे, अशी मागणीही श्री रावल यांनी केली.

खानदेशातील प्रवाशांच्या सोयी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी  केलेल्या मागण्यांवर रेल्वेमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास पणनमंत्री श्री. रावल यांनी व्यक्त केला.        

यासह, पणनमंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली

एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

 एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती करा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ७ : मराठी चित्रपटांना जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे उपलब्ध व्हावीत म्हणून एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहाबाबत उपाययोजना, अनुदान, मदत या मागणीसाठी विविध संस्था आणि चित्रपटगृह मालक, चालक संघटना, कलावंत, चित्रपट निर्माते यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार यांना निवेदन दिली होती. त्याबाबत सांस्कृतिक कार्य विभाग, गोरेगाव फिल्म सिटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला चित्रपट गृह मालक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, नगरविकास, गृह, महसूल, वित्त आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग व या क्षेत्रातील तज्ञ यांची संयुक्त समिती गठीत करुन याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा व त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जी 300 चित्रपटगृहे सुरु आहेत आणि जी बंद आहेत, अशा सर्व एक पडदा चित्रपट गृहांमध्ये मराठी सिनेमा दाखवण्यात येणार असेल तर त्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना याचाही विचार या समितीने करावा, असे निर्देश मंत्री श्री. शेलार यांनी दिले.

 

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

 उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

मुंबई, दि. ७ : भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.

त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम रु. १५,०००/- रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.

उपराष्ट्रपती या पदाकरिताचे मतदान कक्ष क्र. F-101, वसुधा, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे होईल. ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

अनाथ मुलांना मिळणार आधार कार्ड

 अनाथ मुलांना मिळणार आधार कार्ड

समाजातील अनाथ मुलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतात किंवा ते आधार कार्ड काढण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याबाबत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत ज्या अनाथ मुलांकडे आधार कार्ड नाही अशा मुलांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या साथी कार्यक्रम अंतर्गत ममता बाल सदन संस्थेत विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे आधार कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे उद्घाटन माझी लेडी गवर्नर डॉक्टर गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिबिरात प्राथमिक स्वरूपात 15 अनाथ मुलांची आधार नोंदणी करण्यात आली आहे. विधी सेवा प्राधिकरण शिबिराच्या माध्यमातून ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात अनाथ मुलांना देखील आधार कार्ड सोप्पे होईल.