माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

 माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

सचिव संजय जाजू यांनी सांगितले की, डिजिटल क्रिएटर्स, स्थानिक भाषेतील माध्यमे यांचं महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावरील माहिती व जनसंपर्क यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. ‘प्रेस सेवा पोर्टल’मध्ये सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

चित्रपट आणि कंटेंट निर्मितीच्या आर्थिक संधींबाबत ते म्हणाले की, हे क्षेत्र फक्त मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यांच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहचायला हवे. त्यांनी WAVES हे एक जागतिक चळवळ म्हणून संबोधले आणि IFFI दरम्यान रेडिओ कॉन्क्लेव आयोजित करण्याची घोषणा केली.

ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रह; दुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

• *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
• *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टल' पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
• *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.

*माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असून, चित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळते.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितले, जे अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील

 ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 

    मुंबई, दि. ६ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः पुणे विभागात मागील सात महिन्यामध्ये  रूग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.  

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

२० गंभीर आजारासाठी मदत

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

 मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. तसेच ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थान प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या.

 

मजूर संस्थाना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भोसले म्हणाले, मजूर संस्थान काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत. कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे. लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून कार्यपद्धती निश्चित करावी.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. एक लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी आलेली डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री भोसले यांनी दिल्या.

००००

शिस्त लागावी यासाठी विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण

 शिस्त लागावी यासाठी विद्यार्थ्यांना

पहिलीपासून एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच शिस्त लागावी, त्यांच्यामध्ये देशाविषयी आदर निर्माण व्हावा, यासाठी एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. यादृष्टीने त्यांनी एनसीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली.

 

मुलांना पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण अथवा एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस मंत्री श्री.भुसे यांनी जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत एनसीसीचा राज्यातील विस्तार, प्रशिक्षणाचे स्वरुप, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आदींबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, एनसीसीचे संचालक जेनिष जॉर्ज, कर्नल संतोष घाग, लेफ्टनंट कर्नल अजय भोसले आदी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांमध्ये देशाविषयी आदर निर्माण होण्याच्या दृष्टीने यावर्षी स्वातंत्र्यदिन समारंभात देशभक्तीपर गीतांवर कवायती सादर केल्या जाणार आहेत. राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना एनसीसीचे प्रशिक्षण मिळावे याअनुषंगाने राज्यातील एनसीसीची प्रशिक्षण केंद्र वाढवून मिळावीत तसेच अधिक शाळांमधील विद्यार्थी त्यात सहभागी व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी माजी सैनिक कल्याण मंडळाच्या मदतीने माजी सैनिकांची देखील मदत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

एनसीसीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी राज्यातील एनसीसीची केंद्रे, प्रशिक्षकांची संख्या, प्रशिक्षणाचे स्वरुप आदींची माहिती दिली. सध्या राज्यात सात ग्रुप्स आणि 63 युनिट्स असून यात 1,726 शाळा, महाविद्यालयांतील एक लाख 14 हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत असल्याचे सांगितले. लवकरच यातील 10 केंद्रांचा विस्तार होऊन यात अधिकचे 20,314 विद्यार्थी जोडले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्रात शासनाकडून एनसीसीला चांगले सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

 

०००००

राज्यात १२० वसतिगृहांच्या माध्यमातून २५ हजार विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध होणार

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह व संत एकनाथ मागासवर्गीय वसतिगृहाचा उदघाट्‌न सोहळा संपन्न

राज्यात १२० वसतिगृहांच्या माध्यमातून

२५ हजार विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध होणार

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 मुंबई, दि. ६ : सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी उच्च दर्जाची वसतिगृहे उभारण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यभरात एकूण १२० ठिकाणी वसतिगृहे उभारली जाणार असून, यामुळे सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. वसतिगृहासाठी शासनाने १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह युनिट १, २, ३ व संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृहाच्या नूतन इमारतींच्या उदघाट्‌न प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार तुकाराम काते, समाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब बेलदार, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण मुंबई विभाग वंदना कोचुरे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, ज्या ठिकाणी माझा जन्म झाला, तिथे वसतिगृहाचे उद्घाटन करण्याचा योग मला आला आहे. हा माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. हे उभारण्यात आलेले वसतिगृह ही फक्त वास्तू नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठीचा एक संकल्प आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला "शिका आणि संघटित व्हा" हा संदेश, हीच खरी प्रेरणा आहे जी आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आवश्यक असलेलं बळ देते. शिक्षण हे सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक प्रगतीच शक्तिशाली साधन आहे. डॉ.बाबासाहेबांनी दिलेला हा मंत्र स्वीकारूनच आपण आत्मनिर्भर, सशक्त आणि न्याय्य समाज घडवू शकतो. विद्यार्थ्यांना उद्देशून बोलताना ते म्हणाले, भविष्यात तुमच्यामुळे तुमच्या पालकांची समाजात ओळख निर्माण झाली पाहिजे, असे शिक्षण घ्या. स्वतःची ओळख निर्माण करा.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, या वसतिगृहातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी भविष्यात समाजात मानाचे स्थान मिळवतील, हीच अपेक्षा आहे. वसतिगृहातून शिकून विद्यार्थी आयएएस, आयपीएस, न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजिनियर झाले आणि काही वर्षांनी याच प्रांगणात त्याचा कौतुक सोहळा झाला, तर तो क्षण मला पाहायला नक्कीच आवडेल.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, मुंबईसारख्या वर्दळीच्या शहरात शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळणे ही एक मोठी संधी आहे. विद्यार्थ्यांनी या संधीच सोन करावे. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मेहनत घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आत्मसात करण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

            आमदार तुकाराम काते यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी सहाय्यक आयुक्त मुंबई उपनगर रविकिरण पाटील, सहाय्यक आयुक्त ठाणे समाधान इंगळे, सहाय्यक आयुक्त रायगड सुनील जाधव, सहाय्यक आयुक्त वर्षा चव्हाण तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विद्यार्थी, नागरिक उपस्थित होते.

महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 ‘महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात

प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’कार्यक्रमात "महाॲग्री एआय धोरण" चे नियोजन व अंमलबजावणी या विषयावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 8, शनिवार दि. 9, सोमवार दि. 11 आणि मंगळवार दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. ही मुलाखत कृषी विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी घेतली आहे.

 

कृषी विभागाने "महाॲग्री एआय धोरण 2025-2029" नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि अन्य नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचा वापर कसा करण्यात येणार, धोरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा कशा उभारल्या जाणार, या धोरणाचा उद्देश, स्वरूप, "विकसित भारत 2047" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत असलेले धोरणातील उपक्रम, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.