जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

 जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन

 

नवी दिल्ली, दि. ६ :  महाराष्ट्र राज्य शासन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्नशील आहे.  राज्यामध्ये केलेल्या कामाचे अनुदान केंद्र सरकारने तातडीने निर्गमित करावे, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे  केली.

जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय अनुदानाची तातडीने गरज आहे, याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी झालेल्या भेटीत सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाच्या या मिशनप्रती असलेल्या कटिबद्धतेची आणि व्यापक जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.पाटील यांना दिली.

 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवून लवकरात लवकर निधी निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, राज्याला जल जीवन मिशनसाठी  रु.10,972.50 कोटींच्या केंद्रीय अनुदानाची आवश्यकता आहे. यामध्ये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 साठी अग्रिम राज्य अंश म्हणून रु.2,583.61 कोटी, मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी प्रलंबित असलेली रु.6,000 कोटींची रक्कम देणे आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावरील 19,127 योजनांसाठी आवश्यक असलेली रु.15,945 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.

 

जल जीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे, विशेषतः महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्यासाठी लांबवर जाण्याची गरज कमी झाली असून, या मिशनला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

 

हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

 हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ६ :  जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील हतनूर धरण प्रकल्पातील ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक लवकरच घेऊन या प्रश्नी सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील पुनर्वसनाच्या अडचणी सोडवणे संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार चंद्रकांत पाटील, सह सचिव (पुनर्वसन) संजय इंगळे, 

जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता संजीव टाटू, उप सचिव (पुनर्वसन) श्री. बागडे, अधीक्षक अभियंता व उपसचिव रोशन हटवार, अवर सचिव संदीप भालेराव, जळगांवचे कार्यकारी अभियंता उत्तम दाबाडे आदी  उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले, हतनूर धरण प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.  या ११ गावांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या गावाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे व त्यास जलसंपदा विभागाची मान्यता असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, हतनूर धरण प्रकल्पामुळे यापूर्वी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले आहे व त्या पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांची कामे  अपूर्ण आहेत, याबाबत गावनिहाय व अपूर्ण कामांचा प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावासही नियमानुसार मान्यता दिली जाईल. तसेच मुक्ताईनगर येथील ज्या पुनर्वसित कुटुंबांना अद्यापि घरासाठी भूखंड वाटप झाले नाही त्यांना तत्काळ भूखंड वाटप करावे, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेत, तसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावा, असेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

 रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या

बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

     मुंबई, दि. 6 : राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभ, अचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

       उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांश, रेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

      राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावी, उर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतील, यासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो, त्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.

००००

समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

 समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना

सन्मानित करणे हा इतरांना प्रेरणा देण्याचा मार्ग

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. ६ : “समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करणे हा केवळ गौरव नव्हे, तर समाजातील इतरांनाही प्रेरणा देण्याचा मार्ग आहे,” असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

मेघाश्रेय या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने मुंबईत आयोजित ‘सर्वोत्तम नागरिक सन्मान’ सोहळ्यात राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. रामामूर्ती, मेघाश्रेय संस्थेच्या संस्थापिका सीमा सिंह आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पद्म पुरस्कार विजेते, मान्यवर शास्त्रज्ञ, नामवंत क्रीडापटू, समाजसुधारक, शिक्षक, आरोग्य तज्ज्ञ आणि आरोग्य नवोन्मेषक, ज्येष्ठ पत्रकार, चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलाकार, तसेच बीज माता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहिल्या नगरच्या श्रीमती राहीबाई पोपरे आणि हिवरे बाजारचे परिवर्तन घडवणारे पोपटराव पवार यांच्यासारख्या उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले.

सर्व सन्मानित व्यक्तींनी समाजाला उज्ज्वलतेच्या दिशेने नेण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या कर्तृत्वातून प्रेरणा घ्या आणि देशाच्या विकासात योगदान द्या, असे आवाहन राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

भारत आज आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आत्मविश्वासाने वाटचाल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले की, विकास हा सर्वसमावेशी असावा. अनुसूचित जाती-जमाती, महिलांपासून ते दिव्यांग व तृतीयपंथीयांसह सर्व समाजघटकांचा विकास झाल्यास 'विकसित भारत' हे स्वप्न साकार होईल. विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर सक्षम करण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, फ्रेंच, जपानी, इटालियन, कोरियन अशा परदेशी भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट कराव्यात, यासाठी कुलगुरूंना प्रोत्साहन दिले आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मेघाश्रेय संस्थेच्या श्रीमती सीमा सिंग यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि बालशिक्षणासाठी दिलेले योगदान उल्लेखनीय असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले. सन्मान मिळालेल्या मान्यवरांचे  कार्य ‘समाजासाठी दीपस्तंभ’ ठरत असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.

यावेळी सर्वोत्तम नागरिक सन्मान कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, पद्मविभूषण विजय भाटकर, ज्येष्ठ संगीतकार व गायक पद्मश्री शंकर महादेवन, चित्रपट निर्माता इम्तियाज अली, ज्येष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ पद्मविभूषण डॉ. अश्विन मेहता, पत्रकार नाविका कुमार, प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, ज्येष्ठ गायक कुमार शानू, अभिनेता व दिग्दर्शक अजिंक्य देव, जिगर सचिन  बॉक्सिंग खेळाडू विजेंद्र सिंग, बीज माता पद्मश्री राहिबाई पोपरे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. इंदू सहानी, पद्मश्री पोपटराव पवार, महिला चळवळीतील डॉ. वर्षा देशपांडे, हनुमान केंद्रे आदींना सर्वोत्तम नागरिक पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

अवयवदान मोठं पुण्याईच काम आहे

 अवयवदान मोठं पुण्याईच काम आहे...

 

   - सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

 मुंबई, दि ६ : “रक्तदानासारखं अवयवदानही समाजाने भीती न बाळगता स्वीकारलं पाहिजे. मृत्यू नंतर सुद्धा, अवयव रूपाने कोणाला तरी नवजीवन देणं, हे मोठं पुण्याईच काम आहे. लोकांचे प्रबोधन करून अवयवदान चळवळ अधिक गतिमान, व्यापक लोकचळवळ करूया” असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य  व कुटुंब  कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

            केईएम हॉस्पिटलच्या सभागृहात (आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ) संस्थेच्या वतीने जागतिक अवयवदान पंधरवडा निमित्त जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात अवयवदान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉक्टर, रुग्णालये, सेवाभावी संस्था तसेच अवयव रोपण केल्यानंतर विविध क्रीडा प्रकारात प्राविण्य मिळवलेल्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. अवयवदात्यांच्या प्रेरणादायी अनुभवांचे कथन करणाऱ्या चित्रफिती दाखवण्यात आल्या, तसेच आरओटीटीओ- एसओटीटीओ मॉडेलचे मंत्री श्री.आबिटकर यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

            लोकांच्या मनात अवयवदानाबद्दल अकारण भीती असते, अशीच भिती पूर्वी रक्तदानाबद्दल होती. आता रक्तदान सर्वत्र केले जाते. अवयवदानाबद्दल असलेली भिती व गैरसमज सुद्धा दूर करून अवयवदान ही लोक चळवळ झाली पाहिजे. सर्व पातळीवरून लोकाचे प्रबोधन, जनजागृती केली पाहिजे. प्रबोधनाची ही चळवळ अधिक गतिमान करून किडनी, डोळे, हृदय अशा अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक लोकांना आपण नवजीवन देवूया, असे आवाहन मंत्री.श्री.आबिटकर यांनी केले. 

अवयवदानाच्या क्षेत्रात काम करणारे झीटीसीसी, (आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ), विविध रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांचे कार्य उत्तम असून येत्या वर्षभरात अवयवदानाची प्रतीक्षा यादी कमी व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत, आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ चे संचालक आकाश शुक्ला यांच्यासह महाराष्ट्रातील नामांकित डॉक्टर व विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी लोकमान्य टिळक रुग्णालय, सायन रुग्णालय, नायर, बी.जे. मेडिकल कॉलेज, कमांड हॉस्पिटल पुणे, इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल नागपूर, एआयआय एमएस नागपूर, डी.वाय पाटील मेडिकल कॉलेज पुणे तसेच, री-बर्थ फाऊंडेशन, लिव्ह बियॉण्ड लाईफ फाऊंडेशन यांसारख्या एनजीओंच्याही योगदानाचा गौरव करण्यात आला.

अवयवदान क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल डॉ. राहुल पंडित (एचएन रिलायन्स हॉस्पिटल) आणि डॉ. सुजाता पटवर्धन (केईम) यांना बेस्ट एनटीआरसी ॲवार्ड या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

  

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यात 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, सरपंचांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे, तसेच विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, "राज्य शासन गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या अभियान कालावधीत आवास योजनेतील उद्दिष्टे पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता, सुंदर शाळा उभारणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सौर ऊर्जेचा वापर, महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस कामगिरी करण्यावर भर दिला जावा."

तसेच, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सेवा व दाखल्यांवरील शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीपैकी 30 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो, त्याचा योग्य वापर करून स्थानिक विकासकामे करावीत, असेही श्री. गोरे यांनी सांगितले.

यावेळी नवी मुंबई येथे सर्वसुविधायुक्त सरपंच भवन उभारणे, यासह विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत सरपंच परिषदेचे राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष शत्रुघ्न धनवडे, प्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीस, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जी. एम. पाटील, तसेच महिला सरपंच उपस्थित होते.