राज्य सरकार उत्तराखंडमधील पर्यटकांच्या संपर्कात; 120 पर्यटकांशी संवाद राज्यातील 31 पर्यटकांच्या संपर्कासाठी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी साधला उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क

 राज्य सरकार उत्तराखंडमधील पर्यटकांच्या संपर्कात; 120 पर्यटकांशी संवाद

राज्यातील 31 पर्यटकांच्या संपर्कासाठी

मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी साधला उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क

 

मुंबई, दि. 7 :- उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात झालेल्या भीषण भूस्खलन आणि पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील विविध भागात 151 पर्यटक अडकलेले असल्याची माहिती नागरिक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि संबंधित यंत्रणेकडून प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी 120 पर्यटकांशी संपर्क झाला असून ते आयटीबीपी कॅंम्पमध्ये सुरक्षित आहेत. उर्वरित 31 पर्यटकांशी संपर्क साधण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा करून पर्यटकांना शोधण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याची विनंती केली. ढगाळ वातावरणामुळे मोबाईल नेटवर्क आणि बॅटरी चार्जिंग नसल्याने त्यांचा संपर्क होत नाही, संपर्क झाल्यास त्यांना सुरक्षित ठिकाणी आणण्याची ग्वाही श्री. बर्धन यांनी दिली.

            मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी राज्य आपत्ती कक्षातून उत्तराखंडमधील पर्यटकांबाबत आढावा घेतला. बैठकीला मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापनच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक भालचंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते.

राज्याचे आपत्ती नियंत्रण कक्ष राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र, उत्तराखंडच्या आपत्ती नियंत्रण कक्ष, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाशी यांच्याशी सातत्याने संपर्कात असून महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या नातेवाईकांनी काळजी करू नये, असे श्री. राजेश कुमार यांनी सांगितले. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तराखंड प्रशासनाच्या संपर्कात असून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पर्यटकांना रेल्वे किंवा विमानाने आणण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            उत्तराखंड राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामार्फत बचाव कार्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.  आज सर्व पर्यटकांना हेलीकॉप्टरच्या मदतीने हर्षील हेलीपॅड येथून गंगोत्री येथे बस, इतर वाहने, पायी आणण्यात येणार आहे. गंगोत्री ते हर्षील हेलीपॅडदरम्यान यात्रेकरुंच्या सुरक्षिततेसाठी 10 आयटीबीपी टीम सुसज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक टीम 30 यात्रेकरुंना संरक्षण देणार आहे. शिवाय लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद केंद्र, राज्य आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि स्थानिक बचाव पथक धराली येथे कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ढगाळ हवामानामुळे संपर्क यंत्रणा व रस्ते अद्याप पूर्ववत झालेले नाहीत. संपर्क व रस्ते पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय आपत्कालिन प्रतिसाद केंद्र नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हवाई बचाव कार्य सुरू झाले असून अडकलेल्या पर्यटकांचे स्थलांतर अपेक्षित आहे. उत्तराखंडमध्ये आपत्ती बचाव कार्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप यांच्याद्वारे उपग्रह फोन (Satellite Phone) सुरू करण्यात आले आहेत. पर्यटकांचे शेवटचे ठिकाण (लोकेशन) जाणून घेण्यासाठी दूरसंचार विभागाची मदत घेवून पर्यटकांचा शोध घेण्यात येणार असल्याची माहिती उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिल्याचे श्रीमती सेठी यांनी सांगितले.

संपर्क होत नसल्याले पर्यटक ठाणे-5, सोलापूर-4, अहिल्यानगर-1, नाशिक-4, मालेगाव-3, चारकोप कांदिवली-6, मुंबई उपनगर-6 आणि टिटवाळ्यातील दोन पर्यटकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचे राज्य आपत्कालीन कक्ष सतत उत्तराखंड आपत्ती कक्षाच्या सतत संपर्कात असून बचाव कार्यासाठी आवश्यक समन्वय, माहिती अद्ययावत करणे आणि संबंधित कुटुंबियांना मदत पुरविण्यासाठी कार्यरत आहे.

 

 महाराष्ट्र संपर्क क्रमांक -

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र संपर्क: 93215 87143/ 022-22027990/022-22794229, डॉ. भालचंद्र चव्हाण, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र महाराष्ट्र -9404695356

उत्तराखंड राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र संपर्क 0135-2710334/8218867005, श्री. प्रशांत आर्य, जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी- मोबाईल क्रमांक: 9412077500/ 8477953500, मेहेरबान सिंग (भाप्रसे) (समन्वय अधिकारी)- 9412925666, श्रीमती मुक्ता मिश्रा, सहायक जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी- 7579474740, जय पनवार, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, उत्तराखंड- 9456326641, सचिन कुरवे (भाप्रसे) (समन्वय अधिकारी) – 8445632319.

००००

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी वर्ष २०२५-२६ करीता वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतंर्गत वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अवर सचिव आ. सु. जोगळेकर यांनी  दिली आहे.

 

बी.ए.,बी. कॉम., बी.एस.सी. अशा बारावी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या पदवी आणि एम.ए., एम.एस.सी. असे पदवीनंतरचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी ११ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत. १२ ते १७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी गुणवत्तेनुसार पहिली निवड यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करण्यात येईल. पहिल्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी रिक्त जागांवर दुसऱ्या प्रतीक्षा यादी मधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वसतिगृह प्रवेशासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

000

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. ७:-  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. राज्यात जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता दिली, असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे  झालेल्या शेतपिकांच्या मान्यता देण्यात आलेल्या निधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १४ कोटी ५४ लाख ६४ हजार, अमरावती विभागासाठी ८६ कोटी २३ लाख ३८ हजार आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी २६८ कोटी ८ लाख ८३ हजार निधीचा समावेश आहे.

आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून या बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी बाधित पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रशासनानेही बाधित अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे तातडीने पंचनामे केल्याने बाधित शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या निधीस मान्यता  देण्यात आली.

जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १७१ शेतकऱ्यांच्या ७२.३२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १६.०१ लाख, हिंगोली जिल्ह्यातील ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांच्या १६११.३७ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६०.४५ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील ७ हजार ४९८ शेतकऱ्यांच्या ४७९०.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १०७६.१९ लाख आणि बीड जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांच्या  ११ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १.९९ लाख निधीचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील २ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १३१२.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २७५.७९ लाख,अकोला जिल्ह्यातील ६ हजार १३६ शेतकऱ्यांच्या  ३७९०.३१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४०५.९० लाख, यवतमाळ  जिल्ह्यातील १८६ शेतकऱ्यांच्या  १३०.५० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २५.४५ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांच्या  ८७३९०.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७४४५.०३ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या  ५१६२.२८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४७१.२१ लाख निधीचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या १८९६१०.७० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६१४३.३८ लाख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ हजार ५४८ शेतकऱ्यांच्या  ४८९१.०५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ६६५.४१ लाख तर धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या ०.३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ०.०४ लाख निधीचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यास दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

 बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, या पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

  

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधणे, त्याठिकाणी कार्यालये सुरू करणे, पदभरती करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन पूर्वक कालबद्ध  कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री.कदम बोलत होते. या बैठकीला गृह विभागाचे  प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत, उपसचिव राहुल कुळकर्णी, पोलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे आदी उपस्थित होते.

             शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी दिले.  

राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले, अमली पदार्थ विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशिलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्ता, पुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

 अमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. त्यामुळे सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणे, वाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदी, विक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

0000

बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे आवाहन

 बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी

निवडणूक आयोगाचे आवाहन

मुंबई, दि. 5 : बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र मतदाराचा समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेला तसेच राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे.

1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दावा व हरकती 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करता येतात. मात्र, आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने कोणताही दावा किंवा हरकत नोंदवलेली नाही.

राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्षांकडून एकूण १,६०,८१३ बीएलए (BLA) फॉर्म मिळाले असून त्यातील एकाही प्रकरणावर अद्याप निकाली कार्यवाही झालेली नाही.

याशिवाय, थेट मतदारांकडून पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र नावे वगळण्यासाठी २,८६४ अर्ज मिळाले आहेत, तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून फॉर्म-६ सह १४,९१४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी कोणताही अर्ज अद्याप निकाली काढलेला नाही.

नियमांनुसार, सर्व दावे-हरकती संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) कडून सात दिवसांनंतर निकाली काढल्या जातील. तसेच १ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीनंतर कोणतेही नाव केवळ तपासणी करून आणि संबंधित व्यक्तीस न्याय्य संधी दिल्यानंतरच वगळले जाऊ शकते, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबई, दि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकर, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवर, तापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवर, आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००