नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. ७:-  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. राज्यात जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता दिली, असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे  झालेल्या शेतपिकांच्या मान्यता देण्यात आलेल्या निधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १४ कोटी ५४ लाख ६४ हजार, अमरावती विभागासाठी ८६ कोटी २३ लाख ३८ हजार आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी २६८ कोटी ८ लाख ८३ हजार निधीचा समावेश आहे.

आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून या बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी बाधित पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रशासनानेही बाधित अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे तातडीने पंचनामे केल्याने बाधित शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या निधीस मान्यता  देण्यात आली.

जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १७१ शेतकऱ्यांच्या ७२.३२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १६.०१ लाख, हिंगोली जिल्ह्यातील ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांच्या १६११.३७ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६०.४५ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील ७ हजार ४९८ शेतकऱ्यांच्या ४७९०.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १०७६.१९ लाख आणि बीड जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांच्या  ११ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १.९९ लाख निधीचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील २ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १३१२.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २७५.७९ लाख,अकोला जिल्ह्यातील ६ हजार १३६ शेतकऱ्यांच्या  ३७९०.३१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४०५.९० लाख, यवतमाळ  जिल्ह्यातील १८६ शेतकऱ्यांच्या  १३०.५० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २५.४५ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांच्या  ८७३९०.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७४४५.०३ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या  ५१६२.२८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४७१.२१ लाख निधीचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या १८९६१०.७० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६१४३.३८ लाख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ हजार ५४८ शेतकऱ्यांच्या  ४८९१.०५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ६६५.४१ लाख तर धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या ०.३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ०.०४ लाख निधीचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यास दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

 बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, या पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

  

अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढविण्यात याव्यात

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधणे, त्याठिकाणी कार्यालये सुरू करणे, पदभरती करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन पूर्वक कालबद्ध  कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री.कदम बोलत होते. या बैठकीला गृह विभागाचे  प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत, उपसचिव राहुल कुळकर्णी, पोलिस उपायुक्त नवनाथ ढवळे आदी उपस्थित होते.

             शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी दिले.  

राज्यमंत्री श्री.कदम म्हणाले, अमली पदार्थ विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशिलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. अमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्ता, पुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

 अमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. त्यामुळे सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणे, वाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदी, विक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

0000

बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे आवाहन

 बिहार मतदार यादीत दावे-हरकती सादर करण्यासाठी

निवडणूक आयोगाचे आवाहन

मुंबई, दि. 5 : बिहारच्या अंतिम मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि अपात्र मतदाराचा समावेश होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेला तसेच राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे.

1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दावा व हरकती 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करता येतात. मात्र, आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने कोणताही दावा किंवा हरकत नोंदवलेली नाही.

राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्षांकडून एकूण १,६०,८१३ बीएलए (BLA) फॉर्म मिळाले असून त्यातील एकाही प्रकरणावर अद्याप निकाली कार्यवाही झालेली नाही.

याशिवाय, थेट मतदारांकडून पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र नावे वगळण्यासाठी २,८६४ अर्ज मिळाले आहेत, तसेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून फॉर्म-६ सह १४,९१४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी कोणताही अर्ज अद्याप निकाली काढलेला नाही.

नियमांनुसार, सर्व दावे-हरकती संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) कडून सात दिवसांनंतर निकाली काढल्या जातील. तसेच १ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीनंतर कोणतेही नाव केवळ तपासणी करून आणि संबंधित व्यक्तीस न्याय्य संधी दिल्यानंतरच वगळले जाऊ शकते, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबई, दि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकर, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवर, तापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवर, आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता, संचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्या, अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा, बांधकामे, अनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

 मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

·         मराठी सिनेमा जगविण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी सुचवणार उपाययोजना

·         गृह, नगरविकास, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य सचिव आणि मराठी निर्माते, वितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालकांचा समावेश.

 

मुंबई, दि. ५ : मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा, मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन, तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमती, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

 

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, नगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले,  संदीप घुगे हेदेखील उपस्थित होते.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्माते, वितरक, मल्टीप्लेक्स मालक यांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन  देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी सिनेनिर्माता जगला तरच मराठी सिनेमाला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून समितीत प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास २, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक,फिल्मसिटी अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून, त्यानंतर याबाबत शासन अंतिम निर्णय घेईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.