डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता, संचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्या, अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा, बांधकामे, अनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

 मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्समध्ये अतिरिक्त ‘शोज’ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

·         मराठी सिनेमा जगविण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी सुचवणार उपाययोजना

·         गृह, नगरविकास, परिवहन, सांस्कृतिक कार्य सचिव आणि मराठी निर्माते, वितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालकांचा समावेश.

 

मुंबई, दि. ५ : मराठी सिनेमांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त शोज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा, मराठी सिनेमा जगला पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मराठी सिनेमांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन, तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्सॉर संमती, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

 

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, नगरविकास प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले,  संदीप घुगे हेदेखील उपस्थित होते.

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्माते, वितरक, मल्टीप्लेक्स मालक यांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच मराठी सिनेमाला प्रोत्साहन  देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी सिनेनिर्माता जगला तरच मराठी सिनेमाला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून समितीत प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास २, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक,फिल्मसिटी अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून, त्यानंतर याबाबत शासन अंतिम निर्णय घेईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

 राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 05 : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी "महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA)" स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.       

          मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला पर्यावरण आणि हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, वातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे तसेच सल्लागार संस्थेच्या नमिता रेपे उपस्थित होत्या.

          प्राधिकरणाच्या रचना व संकल्पनेचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी विस्तृत सादरीकरण केले. नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘डीपीआर’ व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणे, अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणे, राष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

        प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक तज्ञ, वित्तीय व कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव तसेच ‘आयआयटी’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.

        राज्यातील नद्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन साध्य करण्यासाठी हे प्राधिकरण व्यापक काम करणार आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी ‘एमपीसीबी’चे सदस्य सचिव प्रमुख असलेले एक समर्पित सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.

युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता,www.sahityaakademi.gov.in)

 युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

2011 पासून सुरू झालेल्या युवा साहित्य पुरस्काराचा उद्देश 35 वर्षांखालील तरुण लेखकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत लेखकाचे वय 35 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. अर्जदाराने प्रत्येक पुस्तकाच्या दोन प्रती तसेच जन्मतारखेचा पुरावा (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा मतदार कार्ड) स्व-प्रमाणित प्रतीसह पाठवावा. पुस्तक सादर करण्याची अंतिम मुदत  31 ऑगस्ट 2025  पर्यंत आहे.

 

            बाल आणि युवा पुरस्कार स्वरूपात 50,000/- रूपये रोख, ताम्रपट आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान केले जाईल. साहित्य अकादेमीच्या संकेतस्थळावर (www.sahityaakademi.gov.in) पुरस्कारासंबंधी सर्व नियम आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

००००

साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहन § पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात,पुरस्कारासाठी पात्रता,,pl share

 साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहन

§  पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात

 

नवी दिल्ली, 06 : साहित्य अकादमीने बाल साहित्य पुरस्कार 2026 आणि युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी पुस्तकांची नोंदणी सुरू केली आहे. अकादमीने मान्य केलेल्या 24 भारतीय भाषांमधील लेखक, प्रकाशक तसेच साहित्यप्रेमींना आपली पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

बाल साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

बाल साहित्य पुरस्कार 2010 पासून दरवर्षी 24 भारतीय भाषांमध्ये उत्कृष्ट बालसाहित्य निर्मितीसाठी दिला जातो. मराठीसह, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मीरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिळ, तेलुगु आणि उर्दू या भाषांमध्ये लिहिलेली पुस्तके विचारात घेतली जातील.

 

पुस्तके 9 ते 16 वयोगटातील मुलांना लक्षात घेऊन लिहिलेली असावीत आणि ती 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत पहिल्यांदाच प्रकाशित झालेली असावीत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2025 आहे.

कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री नाविन्यता startup dhorn

 या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.

हे धोरण केवळ प्रोत्साहनापुरते मर्यादित नसून, नवकल्पना साकार करणाऱ्या उद्योजकांना सक्षम करण्याची राज्याची ठोस वचनबद्धता आहे. नाविन्यता-आधारित उद्योजकतेसाठी महाराष्ट्राला एक राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण एक ठाम पाऊल असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आहे.