या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.
हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.
हे धोरण केवळ प्रोत्साहनापुरते मर्यादित नसून, नवकल्पना साकार करणाऱ्या उद्योजकांना सक्षम करण्याची राज्याची ठोस वचनबद्धता आहे. नाविन्यता-आधारित उद्योजकतेसाठी महाराष्ट्राला एक राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण एक ठाम पाऊल असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आहे.
No comments:
Post a Comment