महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना

 महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.

या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता 

मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत

 या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ज्ञांच्या  देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल.

            पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

 महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर

 - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि.५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि नाविन्यता चालित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील नवउद्योजकांना सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी घोषित करण्यात आली आहे अशी माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

             मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,  हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

मध्यम लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी

 

• लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.

माध्यम IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे:

 

• IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे: IFFI च्या ५५व्या पर्वात ११४ देश सहभागी झाले होते आणि WAVES BAZAAR मध्ये ३० देशांतील २००० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्यांनी येथे स्वतःची फिल्मिंग लोकेशन्स, प्रोत्साहने आणि स्थानिक कलाकार दाखवण्यासाठी पॅव्हिलियन उभारावेत, असे आवाहन करण्यात आले.

मध्यमइंडिया सिने हब पोर्टल:

 

• इंडिया सिने हब पोर्टल: २८ जून २०२४ पासून सुरू झालेल्या या पोर्टलमध्ये केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवर चित्रपटसंबंधी परवानग्या, प्रोत्साहने व संसाधन नकाशा यांचा समावेश आहे. सध्या सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची पूर्णपणे जोडणी झाली आहे, तर २१ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेश ‘कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म’च्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत.

मध्यम प्रेस सेवा पोर्टल: ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन

 

• प्रेस सेवा पोर्टल: ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट, २०२३ अंतर्गत हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, कालिकांच्या नोंदणी व अनुपालन प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी हे एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.