या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड". या योजनेंतर्गत ५ लाख इच्छुकांची नोंदणी करण्यात येईल, त्यापैकी १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या, स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक/ नवोन्मेषक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. हा निधी आर्थिक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली व्यवस्थापीत केला जाईल.
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.
No comments:
Post a Comment