महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

 महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर

 - पुढील पिढीच्या नवउद्योजकांसाठी नवी दिशा

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि.५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि नाविन्यता चालित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील नवउद्योजकांना सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी घोषित करण्यात आली आहे अशी माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

             मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,  हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

मध्यम लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी

 

• लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.

माध्यम IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे:

 

• IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे: IFFI च्या ५५व्या पर्वात ११४ देश सहभागी झाले होते आणि WAVES BAZAAR मध्ये ३० देशांतील २००० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्यांनी येथे स्वतःची फिल्मिंग लोकेशन्स, प्रोत्साहने आणि स्थानिक कलाकार दाखवण्यासाठी पॅव्हिलियन उभारावेत, असे आवाहन करण्यात आले.

मध्यमइंडिया सिने हब पोर्टल:

 

• इंडिया सिने हब पोर्टल: २८ जून २०२४ पासून सुरू झालेल्या या पोर्टलमध्ये केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवर चित्रपटसंबंधी परवानग्या, प्रोत्साहने व संसाधन नकाशा यांचा समावेश आहे. सध्या सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची पूर्णपणे जोडणी झाली आहे, तर २१ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेश ‘कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म’च्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत.

मध्यम प्रेस सेवा पोर्टल: ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन

 

• प्रेस सेवा पोर्टल: ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट, २०२३ अंतर्गत हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, कालिकांच्या नोंदणी व अनुपालन प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी हे एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.

माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

 माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

सचिव संजय जाजू यांनी सांगितले की, डिजिटल क्रिएटर्स, स्थानिक भाषेतील माध्यमे यांचं महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावरील माहिती व जनसंपर्क यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. ‘प्रेस सेवा पोर्टल’मध्ये सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

चित्रपट आणि कंटेंट निर्मितीच्या आर्थिक संधींबाबत ते म्हणाले की, हे क्षेत्र फक्त मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यांच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहचायला हवे. त्यांनी WAVES हे एक जागतिक चळवळ म्हणून संबोधले आणि IFFI दरम्यान रेडिओ कॉन्क्लेव आयोजित करण्याची घोषणा केली.

ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रह; दुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

• *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
• *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टल' पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
• *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.

*माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असून, चित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळते.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितले, जे अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.