कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडको
चौपदरी द्रुतगती महामार्ग करावा - पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची मागणी
नवी दिल्ली, 6: कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडको
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशला जोडणारा कुसुंबा-दोंडाईचा-शहादा-खेडको
या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आशा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराहाटी जमीन नोंद प्रकरणी
राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून आढावा
मुंबई, दि. 6 : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुन्या मंदिर व परिसरात विकास कामे करण्यासाठी या संदर्भातील वन विभाग, महसूल विभागाकडे असलेल्या जमिनींच्या नोंदी, न्यायालयास सादर केलेले अहवाल या बाबतचा सविस्तर आढावा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतला.
राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या महसूल व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी जमीन म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुनी मंदिरे असल्याने या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, नव्याने बांधकाम करणे, सभागृह, सभामंडप, बगीचा करणे, नळपाणी योजना, अंगणवाडी शाळा, व्यायामशाळा, स्वच्छता गृह अशी विकासाची कामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या नोंदी संदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात यावा. वन व महसूल विभागाने त्यांच्याकडील या संदर्भातील नोंदी तपासून विकास कामे करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
०००००
आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा
आराखडा तयार करा
- राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. 6 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे आंबडवे (ता. मंडणगड) येथे असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.
मौजे आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या विकास संदर्भात राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हा समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, मौजे आंबडवे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्मारक सामाजिक, ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी वारसा आहे. या स्मारकाचा विस्तार व पुनर्विकास करताना स्मारक परिसरातील काही घरांचे व कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल व समाजकल्याण विभागाने पर्यायी जागा शोधावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या.
००००
निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना
महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार
- ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे
प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या विभागीय आयुक्तांना सूचना
मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विविध महसूल विभागात लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असलेल्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. याबाबत अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक विभागीय आयुक्तांना थेट दूरध्वनी द्वारे सूचना दिल्या.
संत सेवालाल बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनाबाबत मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वी श.बोंदरे, बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी
योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य महंत जितेंद्र महाराज, श्रावण चव्हाण तसेच समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत. शासनाने तांडांच्या विकासासाठी यापूर्वी दिलेल्या 139 कोटी रुपये निधीतील झालेल्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक तांड्यावर स्मशानभूमी व सभागृह उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून महसुली गावाचा दर्जा देण्यासाठी पात्र असलेल्या तांड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना कोणतेही तडजोड केली जाऊ नये.
बैठकीमध्ये समाजाच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासह राज्य विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीतील सदस्यांना ओळखपत्र देणे, शासन निर्णयातील लमाण या नावाऐवजी '' लभाणा "अशी सुधारणा करणे यासाठी कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यामध्ये 3900 तांडे असून यातील अनेक तांड्यांना महसुली दर्जा नाही विशेषता 700 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जवळपास 400 तांड्यांची लोकसंख्या 700 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती बैठकीमध्ये देण्यात आली.
0000
ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.
*अभियानाचे मूल्यमापन:*
एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर:
प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रसार व जनजागृती:
प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.
ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
पुरस्कार रचना (एकूण २४५.२० कोटी) :
➡ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार- तालुकास्तरिय पुरस्कार:-
प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख
विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख
जिल्हास्तरीय पुरस्कार
प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख
विभागस्तरीय पुरस्कार-
प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख
राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ ग्रामपंचायती
प्रथम रू ५ कोटी, द्वितीय रुपये ३ कोटी, तृतीय रुपये २ कोटी
विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.
पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे पुरस्कार
विभागस्तरीय पुरस्कार-
प्रत्येक विभागात ३ पंचायत समित्या पुरस्कार. प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख
राज्यस्तरीय पुरस्कार
राज्यात ३ पंचायत समित्यांना पुरस्कार
प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी
जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे पुरस्कार
राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार
प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी
अभियानाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबर २०२५ पासून शुभारंभ होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा आहे.
अभियानाची पूर्वतयारी:
राज्यस्तरीय कार्यशाळा: २१ ऑगस्ट, पुणे
जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण: २५–३० ऑगस्ट
तालुकास्तरीय प्रशिक्षण: १–५ सप्टेंबर
ग्रामस्तर सभा व तयारी: ६–१० सप्टेंबर
ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.
*अभियानाचे मूल्यमापन:*
एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आ
गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’
- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
अभियानाचा उद्देश:-
या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.
अभियानाचे 7 मुख्य घटक:
1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन
2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी
3. जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन
4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे
6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण
7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान
