आरे परिसरातील अतिक्रमणांवर प्रतिबंध घाला नवीन बांधकामांना परवानगी नको

 आरे परिसरातील अतिक्रमणांवर प्रतिबंध घाला

नवीन बांधकामांना परवानगी नको

-         दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 6 : आरे कॉलनी परिसरातील अतिक्रमाणांवर प्रतिबंध घालावेत, तसेच या भागात बांधकामांना महापालिकेने परवानगी देऊ नये अशा सूचना दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या.

 

आरे कॉलनीचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवर्धन व्हावे तसेच येथील अतिक्रमणे संरक्षित करून आरे कॉलनीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. याच विषयावर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या कार्यालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

 

यावेळी माजी खासदार किरीट सोमय्या, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मनपाचे सहाय्यक आयुक्त अजय पाटणे व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. सावे म्हणाले,आरे कॉलनी परिसरात 15 हजारांहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. या भागातील रिक्त जागेवर मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ पदार्थ टाकले जातात. तसेच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे तत्काळ थांबली पाहीजेत, यासाठी खासगी सुरक्षा यंत्रणा नेमण्याच्या सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी दिल्या.

 

म्हाडा, एसआरए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच दुग्धविकास विभागाने समन्वयाने या भागाचा विकास साधावा, मनपाने गोडाऊन तसेच बांधकामांना परवानगी देऊ नये, यासाठी आदर्श कार्य प्रणाली तयार करावी, मनपाने याबाबत कडक कारवाई करावी अशा सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी दिल्या.

जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

 जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन

 

नवी दिल्ली, दि. ६ :  महाराष्ट्र राज्य शासन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्नशील आहे.  राज्यामध्ये केलेल्या कामाचे अनुदान केंद्र सरकारने तातडीने निर्गमित करावे, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे  केली.

जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय अनुदानाची तातडीने गरज आहे, याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी झालेल्या भेटीत सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाच्या या मिशनप्रती असलेल्या कटिबद्धतेची आणि व्यापक जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.पाटील यांना दिली.

 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवून लवकरात लवकर निधी निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, राज्याला जल जीवन मिशनसाठी  रु.10,972.50 कोटींच्या केंद्रीय अनुदानाची आवश्यकता आहे. यामध्ये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 साठी अग्रिम राज्य अंश म्हणून रु.2,583.61 कोटी, मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी प्रलंबित असलेली रु.6,000 कोटींची रक्कम देणे आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावरील 19,127 योजनांसाठी आवश्यक असलेली रु.15,945 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.

 

जल जीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे, विशेषतः महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्यासाठी लांबवर जाण्याची गरज कमी झाली असून, या मिशनला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

 

चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

 चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

 मुंबई, दि. 6 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असून, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्मकार समाजाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार राहुल शेवाळे, समाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब बेलदार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टी चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच चर्मकार संघटनेचे प्रतिनिधी, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, महामंडळाच्या विविध योजनांच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यात चर्मोद्योगाला चालना देण्यासाठी क्लस्टर आधारित धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले. मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा अभ्यास करण्यात येत असून, त्यांचा नव्याने पुनर्विचार करून त्या काळानुरूप स्वरूपात पुन्हा तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांद्वारे चर्मकार समाजातील नागरिकांना अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. उद्योगांसाठी फिरते स्टॉल देण्याची योजनाही राबविण्यात येणार आहे. तसेच गटई कामगारांना स्टॉल देणेबाबत नगरविकास विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

 हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ६ :  जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील हतनूर धरण प्रकल्पातील ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक लवकरच घेऊन या प्रश्नी सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील पुनर्वसनाच्या अडचणी सोडवणे संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार चंद्रकांत पाटील, सह सचिव (पुनर्वसन) संजय इंगळे, 

जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता संजीव टाटू, उप सचिव (पुनर्वसन) श्री. बागडे, अधीक्षक अभियंता व उपसचिव रोशन हटवार, अवर सचिव संदीप भालेराव, जळगांवचे कार्यकारी अभियंता उत्तम दाबाडे आदी  उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले, हतनूर धरण प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.  या ११ गावांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या गावाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे व त्यास जलसंपदा विभागाची मान्यता असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, हतनूर धरण प्रकल्पामुळे यापूर्वी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले आहे व त्या पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांची कामे  अपूर्ण आहेत, याबाबत गावनिहाय व अपूर्ण कामांचा प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावासही नियमानुसार मान्यता दिली जाईल. तसेच मुक्ताईनगर येथील ज्या पुनर्वसित कुटुंबांना अद्यापि घरासाठी भूखंड वाटप झाले नाही त्यांना तत्काळ भूखंड वाटप करावे, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

००००

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेत, तसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावा, असेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

कुरेशी समाजाच्या व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

 कुरेशी समाजाच्या व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर कुरेशी समाज संघटनांचा संप मागे

 

            मुंबई दि. 6 : कुरेशी समाज हा परंपरेने मांस व्यापाराशी जोडलेला असून महाराष्ट्राच्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे. त्यामुळे या समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

         उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात कुरेशी समाजाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा

बैठकीदरम्यानच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी यासंदर्भात दूरध्वनीवर चर्चा करुन कुरेशी समाजाला जनावरांची वाहतूक करत असताना येत असलेल्या अडचणींबाबत माहिती दिली. जनावरांची वाहतूक करण्यासंदर्भात असलेल्या कायद्यात बदल करण्याबाबत कुरेशी समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याकडे केली.

          कुरेशी समाजाच्या व्यापारी आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही. कुरेशी समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केले. त्यावर संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

           या बैठकीस आमदार सना मलिक, आमदार संजय खोडके, माजी मंत्री नवाब मलिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रीय मुस्लिम, मुंबई अमन समिती, अल - कुरेश सामाजिक विकास मंडळ, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश संघटना, ऑल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरेश संघटना या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

----०००००-----

रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

 रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या

बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

     मुंबई, दि. 6 : राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभ, अचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

       उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांश, रेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

      राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावी, उर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतील, यासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो, त्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.