Wednesday, 6 August 2025

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’,उद्देश

 गावांच्या समृद्धीसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसूनग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असूनयासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचारप्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश:-

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणेआत्मनिर्भरता निर्माण करणेआणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसूनग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.

अभियानाचे 7 मुख्य घटक:

1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शकलोकाभिमुख प्रशासन

2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी

3. जल समृद्धस्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन

4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळाअंगणवाडीआरोग्य केंद्रे

6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मितीमहिला सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

 शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

 

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.

 

शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षितआरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदम.न.पानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावाअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणालेशाळांचे सुरक्षित कुंपणशुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह)स्वच्छतागृहशाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्तीविद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनाजिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधीजल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधीमहिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधीनाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश नियमितपणे आढावासमन्वय साधणार

 

मुंबईदि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावीयासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊनत्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

 

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा.श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.

 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावीही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीतयासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वयसंनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

००००

पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५

 पुणे विभागातील मदतीचा आढावा (१ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२५)

 

जिल्हा                     रुग्णसंख्या                   मदत रक्कम

पुणे                          २१४२                २०  कोटी ५६ लाख ९१ हजार

कोल्हापूर                  १७१३                 १३ कोटी  १७ लाख ६४ हजार

 सांगली                    ९३६                   ७ कोटी ३५ लाख ७८ हजार

सोलापूर                    ७६४                 ६ कोटी ५८ लाख २० हजार

सातारा                     ८४०                  ७ कोटी २२ लाख ८५ हजार

संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणालीजिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्सता २० गंभीर आजारासाठी मदत,आवश्यक कागदपत्रे pl share

 २० गंभीर आजारासाठी 

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.


कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे २ ते ६)हृदययकृतकिडनीफुफ्फुसबोन मॅरो प्रत्यारोपणहाताचे प्रत्यारोपणहिप रिप्लेसमेंटकर्करोग शस्त्रक्रियारस्ते अपघातलहान बालकांची शस्त्रक्रियामेंदूचे आजारहृदयरोगडायालिसिसकर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन)अस्थिबंधननवजात शिशुंचे आजारगुडघ्याचे प्रत्यारोपणबर्न (भाजलेले) रुग्णविद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

•          रूग्णाचे आधार कार्ड

•          रूग्णाचे रेशन कार्ड

•          रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टॅग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

•          तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (१.६० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

•             संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

•          वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

•          रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत.  अधिक माहिती करिता टोल फ्री ९३२१ १०३ १०३ या  क्रमाकांवर चौकशी करावी. 

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील

 ६३९५ रूग्णांना ५५ कोटींची मदत

 

    मुंबई, दि. ६ : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः पुणे विभागात मागील सात महिन्यामध्ये  रूग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.  

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनाआयुष्मान भारतराष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमकिंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतीलतरमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतो अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

 मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ६ : राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. तसेच ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थान प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या.

 

मजूर संस्थाना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकरसचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भोसले म्हणाले, मजूर संस्थान काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत. कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे. लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून कार्यपद्धती निश्चित करावी.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. एक लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी आलेली डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री भोसले यांनी दिल्या.

Featured post

Lakshvedhi