Wednesday, 6 August 2025

लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी:

 

  • लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हबमध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणेनोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यमसंवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.

IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे

 

  • IFFI आणि WAVESमध्ये सहभागी होणे: IFFI च्या ५५व्या पर्वात ११४ देश सहभागी झाले होते आणि WAVES BAZAAR मध्ये ३० देशांतील २००० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्यांनी येथे स्वतःची फिल्मिंग लोकेशन्सप्रोत्साहने आणि स्थानिक कलाकार दाखवण्यासाठी पॅव्हिलियन उभारावेतअसे आवाहन करण्यात आले.

माध्यम सुधारणा कमी खर्चातील चित्रपटगृह

 

  • कमी खर्चातील चित्रपटगृह: भारतातील चित्रपट निर्मिती जगातील सर्वाधिक असली तरी चित्रपटगृहांची उपलब्धता असमतोल आहे. त्यासाठी टियर-३टियर-४ शहरेग्रामीण व आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मोबाइल/मॉड्युलर सिनेमा हॉल्स उभारण्याचे सुचवले गेले.

इंडिया सिने हब पोर्टल

 

  • इंडिया सिने हब पोर्टल: २८ जून २०२४ पासून सुरू झालेल्या या पोर्टलमध्ये केंद्रराज्य व स्थानिक पातळीवर चित्रपटसंबंधी परवानग्याप्रोत्साहने व संसाधन नकाशा यांचा समावेश आहे. सध्या सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची पूर्णपणे जोडणी झाली आहेतर २१ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेश कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्मच्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत.

माध्यम क्षेत्र प्रेस सेवा पोर्टल:

 

  • प्रेस सेवा पोर्टल: ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट२०२३ अंतर्गत हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असूनकालिकांच्या नोंदणी व अनुपालन प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी हे एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.

माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

 माध्यम क्षेत्रात सहकार्यासाठी केंद्र-राज्य यंत्रणा:*

सचिव संजय जाजू यांनी सांगितले कीडिजिटल क्रिएटर्सस्थानिक भाषेतील माध्यमे यांचं महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी जिल्हास्तरावरील माहिती व जनसंपर्क यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. प्रेस सेवा पोर्टलमध्ये सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावेअसे आवाहन त्यांनी केले.

चित्रपट आणि कंटेंट निर्मितीच्या आर्थिक संधींबाबत ते म्हणाले कीहे क्षेत्र फक्त मेट्रो शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यांच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहचायला हवे. त्यांनी WAVES हे एक जागतिक चळवळ म्हणून संबोधले आणि IFFI दरम्यान रेडिओ कॉन्क्लेव आयोजित करण्याची घोषणा केली.

माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी इंडिया सिने हब पोर्टलचा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रहदुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ईझ ऑफ डुईंग बिझनेससाठी फायदेशीरस्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

  • *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
  • *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टलपूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
  • *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळेस्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठीपरवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगनसचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि इंडिया सिने हबची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणेचित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.

*माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असूनचित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहेज्यामुळे ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला चालना मिळते.

ते म्हणाले कीग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितलेजे अॅनिमेशनगेमिंगसंगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.

Featured post

Lakshvedhi