मुंबईत प्रो गोविंदा लीग २०२५ चा ७ ऑगस्ट पासून थरार pl share

 मुंबईत प्रो गोविंदा लीग २०२५ चा ७ ऑगस्ट पासून थरार 

मुंबई, ५ ऑगस्ट २०२५ : ' ग्लोबल व्हेंचर्स 'अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘अस्पेक्ट स्पोर्ट्स'च्या वतीने बहुप्रतिक्षित 'प्रो गोविंदा लीग २०२५' साठी पूर्वी ओम ब्रह्डमांड साई गोविंद पथक (मालाड पश्चिम) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संघाचे आता ७४ लाख रुपयात अधिग्रहण केले असून त्यानंतर या पथकाचे वाराणसी महादेव अॅसेन्डर्स नावाने रिब्रॅंड करण्यात आले आहे. मुंबईतील वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे ७ ते ९ ऑगस्ट डार्विन ही स्पर्धा पार पडणार आहे.

या अधिग्रहणावर बोलताना अस्पेक्ट ग्लोबल व्हेंचर्सच्या कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती अक्षा कंबोज म्हणाल्या की, “धैर्य, शिस्त आणि सखोल मुळे असलेल्या सांस्कृतिक मूल्यांचे मूर्त स्वरूप असलेल्या संघासह प्रो गोविंदा लीग २०२५ मध्ये सहभागी होण्याचा आम्हाला अत्यंत अभिमान वाटतो. वाराणसी महादेव अॅसेन्डर्स म्हणजे निव्वळ संघ नसून परंपरा आणि सांघिक कार्याद्वारे उदयास येणाऱ्या भारताच्या युवकांच्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतो.

महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत मान्यता लाभलेल्या प्रो गोविंद लीगचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही लीग, शतकानुशतके जुनी परंपरा सुरक्षितता, प्रशिक्षण आणि प्रायोजकत्वाद्वारे समर्थित व्यावसायिक, दूरचित्रवाणीवरील क्रीडा स्पर्धेत रूपांतरित करून दहीहंडीच्या खेळात क्रांती घडवून आणणार आहे.

या मोसमाचे एकूण बक्षीस मूल्य १.५ .कोटी रुपयांचे असून ज्यात विजेत्यांसाठी ७५ लाख रुपयांचा  समावेश करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक संघासाठी ३ लाख रुपयांचा सहभाग प्रोत्साहन मूल्यासह, एक गंभीर स्पर्धात्मक व्यासपीठ म्हणून लीगची स्थिती मजबूत करते. श्रीमती अक्षा कंबोज यांच्या मालकीची वाराणसी महादेव अॅसेन्डर्स ही संस्था त्यांची प्रबळ भावना आणि वारसा राष्ट्रीय प्रकाशझोतात आणण्यासाठी सज्ज येत्या गोविदात सज्ज होत आहे.

......

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालयाचा वार्षिक अहवाल राज्यपालांना सादर

 लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालयाचा

वार्षिक अहवाल राज्यपालांना सादर

 

मुंबई, दि.५ : न्यायमूर्ति वि. मू. कानडे, लोक आयुक्त व संजय भाटिया, उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी, महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, सन २०२४ मधील लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ५२ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना सादर केला.

महाराष्ट्र शासनाने किवा शासनाच्या वतीने किंवा विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकारी (लोकसेवक) यांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचे अन्वेषण करण्यासाठी आणि पिडीत व्यक्तीकडून अशा कार्यवाहीबाबत आलेल्या गाऱ्हाण्यांवर आणि अभिकथनांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्थेकडे सन २०२४ या अहवालाधीत वर्षात ६९२५ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी २३१० तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रती असल्यामुळे किंवा स्वाक्षरीविरहित प्रती इत्यादी असल्यामुळे रितसर तक्रारी नाहीत, असे समजण्यात येऊन नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६१५ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला ४८१८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२४ मध्ये ९४३३ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध झाली. नोंदणी केलेली ५१४६ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२४ च्या वर्षअखेरीस ४२८७ प्रकरणे प्रलंबित राहिली.

या संस्थेने त्यांचे सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून निःपक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रारीमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशींमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या जातात जेणेकरून संबंधित विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व निःपक्षपातीपणे करण्यास मदत होते.

महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्था गेल्या ५ दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. गेल्या काही वर्षात चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळजवळ ७५% पेक्षा जास्त तक्रारीमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण झाले आहे, असे लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाचे रजिस्ट्रार यांनी कळविले आहे.

००००

State Lokayukta meets Governor; Presents report for 2024

 State Lokayukta meets Governor; Presents report for 2024

 

Mumbai Dated 5 : Maharashtra Lokayukta Justice V. M. Kanade (retd) accompanied by Upa Lokayukta Sanjay Bhatia presented the 52nd Annual Consolidated Report about the performance of Lokayukta and Upa-Lokayukta for the year 2024 to the State Governor C P Radhakrishnan at Raj Bhavan Mumbai on Tue (5 Aug).

According to the information provided by the office of Lokayukta,  6925 fresh complaints were received by the office of Lokayukta. Of these 2310 complaints were not treated as proper complaints and were not registered as they were copies of the applications addressed to other authorities or unsigned copies. Thus 4615 fresh complaints were registered by the office in the year 2024. In addition, there were 4818 cases already pending from the previous year for investigation. Out of the total 9433 cases available for disposal during the year 2024, a total of 5146 registered cases were disposed of during the year leaving behind a balance of 4287 cases at the end of the year 2024.

It was stated that the institution had succeeded in redressing the grievances of many complainants during the last 5 decades. According to the statement given by the office of Lokayukta, grievances in more than 75% complaints were redressed to the satisfaction of the complainants.

000

श्रावण आला g सखी,

 

लोकायुक्त यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 लोकायुक्त यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 

            मुंबई, दि.५ :राज्याचे लोक आयुक्त न्या. वि. मु. कानडे (नि.) यांनी उप लोक आयुक्त संजय भाटिया यांचेसह राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन आपल्या कामकाजासंबंधीचा ५२ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल राज्यपालांना सादर केला.

            महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, सन २०२४ मधील लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधी हा अहवाल सादर करण्यात आला.

लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे ६९२५ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्या पैकी २३१० तक्रारी स्वाक्षरी विरहित व इतर प्राधिकाऱ्यांना  उददेशुन लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रति असल्यामुळे नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६१५ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. 

            वर्षाच्या सुरुवातीला ४८१८  प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२४ मध्ये ९४३३ प्रकरणे कार्यवाहीकरीता उपलब्ध झाली.

            नोंदणी केलेली ५१४६ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२४ च्या वर्षअखेरीस ४२८७ प्रकरणे प्रलंबित राहिली, असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून यावेळी कळविण्यात आले.

            महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्थेने  गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर केली असून गेल्या काही वर्षात ७५% पेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले.

गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार

 गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार

- कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्रातील गिग (Gig) कामगारांना शासनाच्या विविध योजना, कल्याणकारी योजना, सेवा सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षासंहितेचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच अन्य संघटित कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच आपत्कालीन आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असून या गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

गिग कामगारांच्या हक्कासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत आमदार रविंद्र चव्हाण, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, असंघटित कामगार विकास आयुक्त तुकाराम मुंढे, कामगार आयुक्त डॉ.एच.पी.तुम्मोड तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, राज्यातील सर्व गिग कामगारांचे डेटा बँक तयार करणे करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राज्यात सद्यस्थितीत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 321 आस्थापना कार्यरत आहेत. या आस्थापनेवरील गिग कामगारांच्या संख्येनुसार विविध योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच या कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळ यात्री ॲप आणणार

 एसटी महामंडळ यात्री ॲप आणणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. ०५ : चालकांना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) मार्फत सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रवासी वाहतुकीविषयी ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) अधीन राहून राज्य शासनाचे ‘यात्री ॲप’ बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील बैठकीत मंत्री श्री. सरनाईक बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यात्री ॲप चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाची प्रवाशांप्रती असलेली निष्ठा आणि वर्षानुवर्षापासूनची विश्वासार्हता उपयोगी पडणार असून उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे, असेही मंत्री श्री. सरनाईक सांगितले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, भरमसाठ नफा कमावून प्रवासी व चालकांना वेठीस धरणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या प्रामाणिक हेतूने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी अ‍ॅप बस, रिक्षा, टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवेकरीता सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. हे ॲप परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करणे व प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे ॲप एसटी महामंडळाने नियंत्रित करावे, असेही परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

‘छावा राईड ॲप’ नाव देण्याचे सर्वानुमते निश्चित झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही श्री. सरनाईक म्हणाले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खासगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळाकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर एसटी महामंडळाला देखील होईल.

एसटी महामंडळातर्फे नियंत्रित ॲपद्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल, असे बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच विविध आर्थिक विकास महामंडळे यांच्या माध्यमातून व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असल्याने हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असेल, असेही आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.