Thursday, 7 August 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महावस्त्र पैठणी’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

महावस्त्र पैठणी कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.६ (जिमाका) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेल्या महावस्त्र पैठणी’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले.

देवगाव शनि ता. वैजापूर येथे अखंड हरिनाम सप्ताह सांगता सोहळ्यास मुख्यमंत्री फडणवीस आले होते. त्यावेळी हा कार्यक्रम झाला. जलसंपदा मंत्री (गोदावरीकृष्णा खोरे)राधाकृष्ण विखे-पाटीलजलसंपदा मंत्री (तापीविदर्भकोकण) गिरीश महाजन,आ. रमेश बोरनारे,आ. विठ्ठल लंघे, सुरेश चव्हाणकेजिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून हे कॉफीटेबल बुक तयार करण्यात आले आहे. वन नेशन वन प्रॉडक्ट या संकल्पनेंतर्गत जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी पैठणी साडी या जिल्ह्यातील उत्पादनाला चालना दिली आहे. त्यादृष्टीने पैठण येथील उत्पादन असलेल्या पैठणी साडीबाबत सविस्तर माहिती या कॉफी टेबल बुकमध्ये देण्यात आली आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. मिलिंद दुसाने यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

००००००

 

सरला बेट विकास आराखडा व शनि देवगाव येथील बंधाऱ्यास मंजूरी देणार-

 सरला बेट विकास आराखडा व शनि देवगाव येथील बंधाऱ्यास

मंजूरी देणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

छत्रपती संभाजीनगर, दि.६ (जिमाका) - सदगुरु संत गंगागिरी महाराजांच्या अध्यात्मिक परंपरेचा वारसा लाभलेल्या या भागातील भाविक नागरिकांच्या विकासासाठी देवगाव शनि येथील उच्च पातळी बंधारा बांधकाम व सरला बेट विकास आराख़डा यांना मंजूरी देऊ,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवगाव शनि येथे सांगितले.

देवगाव शनि ता. वैजापूर येथे सदगुरु संत गंगागिरी महाराज यांच्या १७८ व्या अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रमाची सांगता झाली. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजलसंपदा मंत्री (गोदावरीकृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे-पाटीलसंत रामगिरी महाराजजलसंपदा मंत्री (तापीविदर्भकोकण) गिरीश महाजन,आ. रमेश बोरनारे,आ. विठ्ठल लंघे,सुरेश चव्हाणकेजिल्हाधिकारी दिलीप स्वामीछत्रपती संभाजीनगर परीक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र,पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड तसेच अन्य अध्यात्मिकधार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमुंबई समुद्राचे दर्शन होते त्याप्रमाणे इथे आल्यावर भाविकांच्या सागराचे दर्शन झाले. १७८ वर्षांची परंपरा असलेला हा अध्यात्मिक सोहळाभाविकांची शिस्ततत्परतात्यांची भाविकता हे सगळं मनाला विलक्षण आनंद देणारे आहे. देशहिताच्या विचाराला मारक असणाऱ्या शक्ती उदयास येतात तेव्हा हे सांस्कृतिक आक्रमण थोपविण्यासाठी संत शक्ती मैदानात उतरते. संतांच्या विचारांचे महत्त्व त्याचमुळे अबाधित आहे.याच विचारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचे स्वराज्य मिळविले. अध्यात्माच्या शक्तीमुळे सकारात्मक उर्जा निर्माण होते आणि  सकारात्मक कार्याची प्रेरणा मिळते.

या भागातील सरला बेटाचा विकास करण्यासाठी १०९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. तसेच देवगाव शनि येथील उच्च पातळी बंधाऱ्याची मागणीही लवकरच पूर्ण करु असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले कीवारकरी संप्रदायाने जगाला विशाल दृष्टीकोन दिला. हीच आपली खरी संस्कृती आहे. संत गंगागिरी महाराजांच्या या पवित्र स्थानावर होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांसाठी एक एकर जागेवर मोठे सभागृह बांधण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले कीया भागातील या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. याभागातील अध्यात्मिक चळवळ ही आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शक आहे.

१७८ वर्षाची परंपरा असलेल्या या अखंड हरिनाम सप्ताहाचा आज सांगता सोहळा अर्थात काल्याचे कीर्तन होते. त्यास मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मान्यरांनी हजेरी लावली. यावेळी मोठ्या संख़्येने भाविक उपस्थित होते.

आरे परिसरातील अतिक्रमणांवर प्रतिबंध घाला नवीन बांधकामांना परवानगी नको

 आरे परिसरातील अतिक्रमणांवर प्रतिबंध घाला

नवीन बांधकामांना परवानगी नको

-         दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. 6 : आरे कॉलनी परिसरातील अतिक्रमाणांवर प्रतिबंध घालावेततसेच या भागात बांधकामांना महापालिकेने परवानगी देऊ नये अशा सूचना दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या.

 

आरे कॉलनीचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवर्धन व्हावे तसेच येथील अतिक्रमणे संरक्षित करून आरे कॉलनीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. याच विषयावर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या कार्यालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

 

यावेळी माजी खासदार किरीट सोमय्या‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशीम्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वालएसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकरमनपाचे सहाय्यक आयुक्त अजय पाटणे व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. सावे म्हणाले,आरे कॉलनी परिसरात 15 हजारांहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. या भागातील रिक्त जागेवर मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ पदार्थ टाकले जातात. तसेच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे तत्काळ थांबली पाहीजेतयासाठी खासगी सुरक्षा यंत्रणा नेमण्याच्या सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी दिल्या.

 

म्हाडाएसआरएसंजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच दुग्धविकास विभागाने समन्वयाने या भागाचा विकास साधावामनपाने गोडाऊन तसेच बांधकामांना परवानगी देऊ नयेयासाठी आदर्श कार्य प्रणाली तयार करावीमनपाने याबाबत कडक कारवाई करावी अशा सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी दिल्या.

जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

 जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडे त्वरित अनुदानाच्या निर्गमनाची मागणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन

 

नवी दिल्ली, दि. ६ :  महाराष्ट्र राज्य शासन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्नशील आहे.  राज्यामध्ये केलेल्या कामाचे अनुदान केंद्र सरकारने तातडीने निर्गमित करावे, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे  केली.

जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय अनुदानाची तातडीने गरज आहे, याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी झालेल्या भेटीत सविस्तर चर्चा केली. राज्य शासनाच्या या मिशनप्रती असलेल्या कटिबद्धतेची आणि व्यापक जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री.पाटील यांना दिली.

 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवून लवकरात लवकर निधी निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले कीराज्याला जल जीवन मिशनसाठी  रु.10,972.50 कोटींच्या केंद्रीय अनुदानाची आवश्यकता आहे. यामध्ये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 साठी अग्रिम राज्य अंश म्हणून रु.2,583.61 कोटीमिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी प्रलंबित असलेली रु.6,000 कोटींची रक्कम देणे आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावरील 19,127 योजनांसाठी आवश्यक असलेली रु.15,945 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.

 

जल जीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचेविशेषतः महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्यासाठी लांबवर जाण्याची गरज कमी झाली असूनया मिशनला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

 

चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

 चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

 मुंबईदि. 6 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या शैक्षणिकआर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असूनसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहेअशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्मकार समाजाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार राहुल शेवाळेसमाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब बेलदारसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतारबार्टी चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच चर्मकार संघटनेचे प्रतिनिधीविभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणालेमहामंडळाच्या विविध योजनांच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला असूनयाबाबतच्या कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यात चर्मोद्योगाला चालना देण्यासाठी क्लस्टर आधारित धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले. मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा अभ्यास करण्यात येत असूनत्यांचा नव्याने पुनर्विचार करून त्या काळानुरूप स्वरूपात पुन्हा तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांद्वारे चर्मकार समाजातील नागरिकांना अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. उद्योगांसाठी फिरते स्टॉल देण्याची योजनाही राबविण्यात येणार आहे. तसेच गटई कामगारांना स्टॉल देणेबाबत नगरविकास विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

हतनूर धरण प्रकल्प; ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

 हतनूर धरण प्रकल्प११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात सकारात्मक मार्ग काढू

-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबईदि. ६ :  जळगाव जिल्ह्यातील मुक्तईनगर येथील हतनूर धरण प्रकल्पातील ११ गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक लवकरच घेऊन या प्रश्नी सकारात्मक मार्ग काढला जाईलअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील पुनर्वसनाच्या अडचणी सोडवणे संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार चंद्रकांत पाटीलसह सचिव (पुनर्वसन) संजय इंगळे

जलसंपदा विभागाचे सह सचिव तथा मुख्य अभियंता संजीव टाटूउप सचिव (पुनर्वसन) श्री. बागडे, अधक्षक अभियंता व उपसचिव रोशन हटवारअवर सचिव संदीप भालेरावजळगांवचे कार्यकारी अभियंता उत्तम दाबाडे आदी  उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितलेहतनूर धरण प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.  या ११ गावांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या गावाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे व त्यास जलसंपदा विभागाची मान्यता असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणालेहतनूर धरण प्रकल्पामुळे यापूर्वी ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले आहे व त्या पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांची कामे  अपूर्ण आहेत, याबाबत गावनिहाय व अपूर्ण कामांचा प्रस्ताव सादर करावा. या प्रस्तावासही नियमानुसार मान्यता दिली जाईल. तसेच मुक्ताईनगर येथील ज्या पुनर्वसित कुटुंबांना अद्यापि घरासाठी भूखंड वाटप झाले नाही त्यांना तत्काळ भूखंड वाटप करावेअशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

००००

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजेही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेरोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावलेवित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदारमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेसंबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेशेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणालेशेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावाअशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेततसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावाअसेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

Featured post

Lakshvedhi