(महसूल विभाग)
शासन मालकीच्या चिंचोळ्या, अयोग्य आकाराच्या,
लँड लॉक्ड भुखंडाच्या वितरणाचे धोरण
शासनाच्या मालकीच्या चिंचोळ्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या (shape), सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील शासकीय किंवा नझूल जमिनींच्या वाटपासाठी धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अशा प्रकारच्या जमिनी भूखंडधारकांना त्यांच्या विद्यमान धारणाधिकाराच्या स्वरूपानुसारच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घराच्या मागील बाजूस असलेल्या बोळकांड्या, सफाई गल्ल्या (Conservancy Lane) किंवा अन्य उपयुक्ततेअभावी वापरात न आणलेल्या जमिनी अधिकृतपणे लागूपड धारकांच्या मालकीत येणार आहेत.
महसूल व वन विभागाच्या ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले असून, १९७१ मधील महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट) नियमांतर्गत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियम ३७अ नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
कोणत्या जमिनींचा समावेश? शासनाच्या नव्या निर्णयात पुढील स्वरूपाच्या जमिनींचा समावेश आहे: बांधकामास अयोग्य असलेल्या छोट्या किंवा चिंचोळ्या जागा. उपयुक्त आकार नसलेल्या किंवा विकृत shape असलेल्या भूखंड. सुलभ पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड. चारही बाजूंनी घेरलेल्या (land-locked) शासकीय किंवा नझूल जमिनी
जमिनी कोणत्या अटींवर मिळणार?
(१) एकच लगतचा भूखंडधारक असेल: जर संबंधित भूखंडधारकाने भूखंड भाडेपट्ट्याने घेतलेला असेल, तर नव्याने दिली जाणारी जमीनही त्याच दराने भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. जर भूखंड कब्जेहक्काने (वर्ग-२) घेतलेला असेल, तर संबंधित जमीन प्रचलित बाजार दरानुसार पूर्ण किंमत घेऊन दिली जाईल. जर भूखंड भोगवटादार वर्ग-१ ने घेतलेला असेल, तर त्याला जमिनीची संपूर्ण किंमत + २५% अधिमूल्य (एकूण १२५%) आकारून जमीन दिली जाईल.
(२) एकाहून अधिक भूखंडधारकांची मागणी असेल तर? : एकाच्या नावे जमीन देण्यासाठी सर्व शेजारच्या भूखंडधारकांची लेखी सहमती आवश्यक असेल. सहमती नसल्यास लिलाव घेतला जाईल आणि सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या धारकास जमीन देण्यात येईल. वर्ग-१ धारकाने लिलावात भाग घेतल्यास, लिलाव दर किंवा १२५% अधिमूल्य – यापैकी जो जास्त, त्या दराने जमीन मिळेल.
प्रमुख अटी व निकष: ही योजना फक्त महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रात लागू होणार आहे. मुंबईत जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार. भूखंडाचे क्षेत्र मूळ भूखंडाच्या १०% पेक्षा जास्त नसावे. भूखंडावरील FSI इतरत्र वापरलेला नसावा. जमिनीखाली किंवा वरून जात असलेल्या दूरध्वनी केबल्स, विद्युत तारा इ. बाबत स्पष्टता आवश्यक.
भूखंडाचा विकास स्थानिक प्राधिकरणाच्या विकास नियमानुसारच करावा लागेल.
महत्व काय? हा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या लहानशा, उपयोगात न येणाऱ्या शासकीय जमिनी अधिकृतपणे लागूपड धारकांच्या मालकीत येणार असून, यामुळे अतिक्रमण, तक्रारी आणि कायदेशीर वादांनाही आळा बसेल. शिवाय शहरी विकासाला अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध दिशा मिळणार आहे.
000
