निकृष्ट, विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचे निर्देश

 निकृष्ट, विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर

कारवाईचे निर्देश

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 30 : बीड जिल्ह्यात उर्जा विभागाची निकृष्ट दर्जाची व वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करावी. अशा कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे  निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

 एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, फोर्ट, मुंबई येथे बीड जिल्ह्यातील ऊर्जा विभागाच्या कामाच्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या आढावा बैठकीस खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, नमिता मुंदडा यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, उर्जा विभागाची कामे ही दर्जेदार, वेळेत पूर्ण होणारी आणि जनहिताला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. बीड जिल्ह्यातील काही कामांमध्ये गुणवत्ता आणि वेळेच्या बाबतीत गंभीर त्रुटी आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी दिलेली निवेदने आणि पत्रके गांभीर्याने घ्यावीत. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे आणि मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.ग्रामीण व शहरी भागात आवश्यक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर, नवीन विद्युत खांब, भूमिगत केबल यांचे प्रस्ताव त्वरित मंजूर करून अंमलबजावणी  करावी.

लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांचा विश्वास जपणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे. ऊर्जा क्षेत्रातील कामकाज नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे असल्यामुळे कामांच्या अंमलबजावणीत कुठलीही चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही.

बैठकीदरम्यान बीड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील उर्जा समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आवश्यक त्या ठिकाणी मनुष्यबळ वाढविणे, रोहित्रांची संख्या वाढविणे आणि विविध नवीन योजनांची अंमलबजावणी यावर भर देण्याचे ठरले.

पंढरपूर मतदारसंघातील विद्युत सुविधांच्या मजबुतीकरणाची कामे तातडीने करावी

 पंढरपूर मतदारसंघातील विद्युत सुविधांच्या

मजबुतीकरणाची कामे तातडीने करावी

-       ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

पंढरपूर, दि. 30 : पंढरपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविक दर्शनासाठी येत असल्याने विद्युत सुविधांच्या मजबुतीकरणाची आवश्यकता असून त्यानुसार ही कामे दर्जेदार करावी, असे निर्देश उर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

एम एस ई बी होल्डींग कंपनी, फोर्ट येथे उर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी पंढरपूर मतदारसंघातील उर्जा विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार समाधान आवताडे यांच्यासह उर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, पंढरपूर येथे चंद्रभागा नदीच्या तीरावर व श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात लाखोंच्या संख्येने भाविक येतात. त्यांच्या सुरक्षा तसेच अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उर्जा विभागाने नवीन उपकेंद्र, रोहित्र तसेच आवश्यक तेथे नवीन वीज विभाग स्थापन करण्याचे प्रस्ताव त्वरीत तयार करावेत.

कामे वेळेवर आणि गुणवत्तेने पूर्ण करावी, भाविकांचा सन्मान राखणे आणि पंढरपूरचा धार्मिक वारसा सुरक्षित ठेवणे याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

चंद्रभागा पात्रातील वीज केबल भुयारी करणे, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी वायरिंग सुरक्षित करणे या अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.अर्धवट तसेच निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. अशा कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात यावे जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटींची पुनरावृत्ती होणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

उमरखेड, महागाव मतदारसंघात गरजेच्या ठिकाणी रोहित्र बसवा, मनुष्यबळ वाढवा

 उमरखेड, महागाव मतदारसंघात गरजेच्या ठिकाणी रोहित्र बसवा, मनुष्यबळ वाढवा

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

जनतेच्या सुरक्षिततेसह अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठा ही शासनाची प्राथमिकता

 

मुंबई, दि. ३०: जनतेच्या सुरक्षिततेसह अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठा ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी प्रशासनाने तत्परता व कार्यक्षमतेने काम करावे असे निर्देश देत उमरखेड,महागाव मतदारसंघात गरजेच्या ठिकाणी रोहित्र बसविण्याचे व मनुष्यबळ वाढविण्याचे निर्देश उर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

            उमरखेड आणि महागाव (जिल्हा यवतमाळ) तालुक्यांतील ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा आढावा संदर्भात ऊर्जा राज्यमंत्री  मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या फोर्ट येथील कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात झाली. यावेळी आमदार किसनराव वानखेडे यांच्यासह उर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, आदिवासी बहुल तसेच दुर्गम भागांतील लोकसंख्येला सुलभ व अखंड वीजपुरवठा मिळण्यासाठी गरजेनुसार तातडीने नवीन रोहित्रे बसवावीत व सद्याच्या रोहित्रांची क्षमता वाढवावी. तसेच या भागांतील वीज यंत्रणांचे नियमित देखभाल-दुरुस्ती कामे सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे. शहरी भागांत खांबावरील उघड्या वायरिंगमुळे अपघाताचा धोका उद्भवू नये यासाठी भूमिगत केबल टाकण्यास प्राधान्य द्यावे.

उमरखेड व महागाव तालुक्यातील वीजपुरवठ्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. विजपुरवठ्यासंदर्भात तक्रारी असलेल्या गावांची यादी तयार करून तात्काळ कार्यवाही करावी.

आवश्यक मनुष्यबळाच्या भरतीसाठी प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

 सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

-सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३०: सोलापूर शहरातील' रे नगर ' येथे कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या वसाहतींमध्ये कामगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिल्यास कामगार रोजगारक्षम होतील. त्यादुष्टीने येथील रहिवाशांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी औद्योगिक वसाहती किंवा अन्य पर्यायांची पडताळणी करावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी  मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

रे नगर येथील रहिवाशांना रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस आमदार सुभाष देशमुख, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्र सिंह कुशवाह, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव श्री. कवडे आदींसह सोलापूर गारमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाच्या समन्वयातून समूह विकास किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात याव्यात. येथील कामगारांना राहण्याच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईल, याबाबत प्रर्याय तपासावे उद्योगासाठी जागेच्या उपलब्धतेकरिता म्हाडाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. असेही डॉ. भोया यांनी सांगीतले.

मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून ‘जीवनस्पर्श केंद्रात’ सेवाभावाने उपचार करावेत

 मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून ‘जीवनस्पर्श केंद्रात’ सेवाभावाने  उपचार करावेत

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

जीवनस्पर्श संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई,दि.३० : मानवी सेवा हीच ईश्वर सेवा मानून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानवी कर्तव्य समजून सेवाभावाने या केंद्रात उपचार करावेत.  समाजातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या रुग्णांना वैद्यकीय मदत कशी देता येईल, याबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

          गिरगाव परिसरातील चिराबाजार येतील ‘जीवनस्पर्श’ या नावाने आधुनिक व पारंपरिक उपचारांचा संगम असलेल्या संयुक्त वैद्यकीय उपचारपद्धती केंद्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. मानसी नागरेंकर, डॉ.सुरेश नागरेंकर, डॉ. अमिता नागरेंकर उपस्थित होते.

कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये. अशा रुग्णांसाठी आवश्यक ठिकाणी मी स्वतः मदतीसाठी पुढे येईन,” हे उपचार केंद्र व्यवसायिक दृष्टीकोन न ठेवता श्रद्धेचे, समतेचे आणि माणुसकीचे मंदिर असावे असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

          डॉ. मानसी सुरेश नागरेंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, पंचकर्म, अ‍ॅक्यूपंक्चर, सुजोक, न्यूट्रिशन थेरपी, योग व नैसर्गिक उपचार यांचा प्रभावी संगम या केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

 दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगित

पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

  

पुनर्वसित गावातील नागरी सुविधांबाबत

 नव्याने नियमावली करण्यास प्राधान्य द्यावे

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ३०:  पुनर्वसित गावांमध्ये देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांबाबत नव्याने नियमावली, कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने  या कामास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पाचा जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर,  सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

जलसंपदा मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतकऱ्याला मुबलक पाणी मिळावे यासाठी  सिंचन प्रकल्प, योजना राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसित लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना आवश्यक  सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. पुनर्वसित गावठाणे आदर्शवत असावीत यासाठी नवी नियमावली तयार करावी.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील शीघ्रगतीने पूर्ण करावयाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या योजनांची कामे कालबध्द पद्धतीने पूर्ण करून सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करावे. यासाठी लागणारा निधी शासनस्तरावरून उपलब्ध करुन दिला जाईल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी.

या बैठकीत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण करणेबाबतच प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिले. तसेच ज्या पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळाला अशा गावातील यापुढील विकासकामे करण्यासाठी अशी पूनर्वसित गावे जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश  त्यांनी दिले.

०००००