औषध खरेदी प्रक्रियेत अधिक सुसुत्रीकरण आणावे

 औषध खरेदी प्रक्रियेत अधिक सुसुत्रीकरण आणावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 9 : औषध खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व सुसुत्रीकरण आणल्यास औषधांचा तुटवडा भासणार नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने औषध, साधनसामुग्री आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी एकाच ई- औषध संगणक प्रणालीचा वापर करावा. गुणवत्तेनुसार एकसमान दराने विहित वेळेत औषध पुरवठा करण्यासह दोन वर्षांचा दर करार निश्च‍ित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची बैठक विधानभवन येथे झाली. यावेळी प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंद, सार्वजनिक आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सचिव धीरज कुमार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आयुक्त अनिल भंडारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश आव्हाड आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दरवर्षी ७० टक्के औषध खरेदी एकसमान होत असते. यासंदर्भात एक सामाईक योजना आखून त्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. सर्व शासकीय रूग्णालयात एकाच वेळी औषध खरेदी व वितरण, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, गुणवत्तेवर भर, प्रत्येक जिल्ह्यात साठवणूक व्यवस्था, प्रत्येक रूग्णालयाला आवश्यक औषधांची मागणी ऑनलाईन पद्धतीने करावी.

ग्रामीण रूग्णालयात जास्तीत जास्त डॉक्टर उपलब्ध असावेत यासाठी रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी. 15 जिल्ह्यात औषध भांडार कार्यरत असून, उर्वरित 20 जिल्ह्यात औषध भांडार उपलब्ध करण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागेची उपलब्धता तपासणे किंवा शासन आणि खासगी संस्थेच्या भागीदारीने (पीपीपी तत्वावर) औषध भंडार देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.  भांडारात योग्य तापमान, थंड साठवणूक व्यवस्था, साठा व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण या सुविधा असणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

औषध निर्मिती एक महिन्याअंतर्गत असून त्यांची वैधता समाप्ती कालावधी किमान दोन वर्ष असावी असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सूचित केले. ग्रामीण भागात सर्व वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००

महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय,ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार

 महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार

प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओंना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहन

 

मुंबई दि. ९ :- राज्यात गेमिंग व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राकरीता नवोन्मेष, रोजगार, महसूल, निर्यात व बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने रुपये ३०० कोटी रकमेचा महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे समर्पित ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स-एक्सटेंडेट रियालिटी (AVGC-XR) धोरण तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु केली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.  

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात नवोपक्रमांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यासाठी, तसेच ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स या उद्योग क्षेत्राचे महत्वपूर्ण स्थान असल्याने माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला देशातील एव्हीजीसी (AVGC) हब म्हणून विकसित करण्यासाठी जागतिक कंपन्या, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना राज्यात येण्यासाठी प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित धोरणामध्ये नवोपक्रम, गुंतवणूकदार, विकासक व डिझायन स्टुडिओ यांना अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित धोरणांतर्गत गॅम्बलिंग आधारित गेम्स वगळून इतर सर्व गेम्सच्या नवोपक्रम घटकांना विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त धोरणामध्ये प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

  मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, थ्रीडी प्रिटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, क्वार्टम कम्पुटिंग इत्यादी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. या प्रोत्साहनामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क सवलत, भांडवली अनुदान, वीज दर अनुदान, ऊर्जा सुसूत्रीकरण साहाय्य, प्रमाणपत्र साहाय्य, बाजार विकास साहाय्य, पेटंट संबंधी साहाय्य, कौशल्य विकास साहाय्य व भरती साहाय्य यांचा समावेश आहे.

 तसेच या धोरणांतर्गत डेटा सेंटरच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून डेटा सेंटरच्या विकासकांना विविध वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय देण्यात आली आहेत. ॲनिमेशन, विज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाकरिता विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. दृक-श्राव्य परिषद-२०२५ मध्ये (WAVES २०२५) मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रात ८,००० कोटी रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

            विशेषतः मुंबई व पुणे ही शहरे माहिती तंत्रज्ञान, माध्यमे व मनोरंजनाची प्रमुख केंद्रे असून कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, सक्रिय नवोपक्रम परिसंस्था, गुंतवणूकदारांची उपस्थिती, हायस्पीड इंटरनेट व अत्याधुनिक तंत्रसुविधा ही राज्याची बलस्थाने आहेत. यामुळे गेमिंग क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याकरीता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक स्तरावर गेमिंग उद्योगाचा वेगाने विस्तार होत असून भारताला गेमिंग उद्योगामध्ये भरीव संधी उपलब्ध आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

अनधिकृत ‘एच टी बी टी’ बियाणे विक्रीस परवाना नाही

 अनधिकृत ‘एच टी बी टी’ बियाणे विक्रीस परवाना नाही - राज्यमंत्री डॉ.भोयर

एच टी बी टी बियाणे जप्त केल्याबाबत प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, जनुकीय बदल बियाणे विक्रीस परवाना देण्यात आले, पण कपाशी ‘एच टी बी टी’ बियाणे विक्रीस परवाना नाही. आता सध्या राज्यामध्ये पेरणी हंगाम सुरू असून मोठ्या प्रमाणात ‘एच टी बी टी’ बियाणे साठवणूक करण्यात येत असल्याच्या माहितीनुसार ‘एच टी बी टी’ बियाणे जप्त करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी ७ मार्च २०२५ रोजी पत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिले होते.

             अनधिकृत ‘एच टी बी टी’ बियाणे जप्त केले आहे. त्या संबंधित बियाणे उत्पादकावर देखील गुन्हा दाखल केला आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाच्या यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

 शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते मिळण्यासाठी

कृषी विभागाच्या यंत्रणा अधिक सक्षम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ :- शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते व कृषी निविष्ठा मिळाव्यात यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येईल, यात कृषी विभागास तपासणीसाठी अधिकार देण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे अधिकार कमी केल्याबाबत चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. विधान परिषदेत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

मुंबईत भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांचा पुन्हा सर्व्हे करणार,७४ ठिकाणे धोकादायक तर ४६ ठिकाणे ही अतीधोकादायक

 मुंबईत भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांचा पुन्हा सर्व्हे करणार

-         आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. ९:- मुंबईत भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांचा यापूर्वी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  (Geological Survey of India) संस्थेमार्फत सर्व्हे करण्यात आला असून पुन्हा एकदा अशा धोकादायक ठिकाणांचा सर्व्हे केला जाईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य सुनील राऊत यांनी मुंबई शहरात डोंगराळ भागात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेतेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम कदम, हारून खान, अजय चौधरी, अशोक पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले, सन २०१७ मध्ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने मुंबईतील २४९ ठिकाणांचा सर्व्हे केला होता. यातील ७४ ठिकाणे धोकादायक तर ४६ ठिकाणे ही अतीधोकादायक असल्याचे नमूद केले होते. या ४६ ठिकाणांपैकी ४० ठिकाणे मुंबई उपनगरात आहेत. भूस्खलनाचा धोका असलेल्या ठिकाणी आयआयटी, पवई यांच्या  सल्ल्यानुसार प्रतिबंधात्मक कामे हाती घेण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले, सूर्यानगर, विक्रोळी येथील संभाव्य भूस्खलनाच्या ठिकाणी जिओ नेटिंग, संरक्षक भिंतीची कामे करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी ११ कोटी ६३ लाखाची ४७ कामे घेण्यात आली असून यातील ४५ कामे पूर्ण आहेत तर दोन कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिओ नेटिंगचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत कळविण्यात आले असून हे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

घाटकोपर, भांडूप या भागात सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षात धोकादायक असलेल्या ठिकाणी १७७ कामांना मान्यता देण्यात आली असून यातील ११३ कामे पूर्ण, ३८ कामे  प्रगतीपथावर आणि २६ कामे निविदा प्रक्रियेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच धोकादायक असलेल्या ठिकाणी संरक्षक भिंत, जिओ नेटिंग यासारख्या कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री महाजन यांनी सांगितले.

आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापरविद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वर्ग घेतल्यास शाळांवर कारवाई होणार,pl share

 आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आढळल्यास प्रवेश रद्द

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वर्ग घेतल्यास शाळांवर कारवाई होणार

 

मुंबई, दि. 9 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले तर प्रवेश रद्द करण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, नमिता मुंदडा यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद RTE कायद्यानुसार आहे. या योजनेंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर शाळा बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत याबाबत  चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

0000

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या

 इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

-         अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठी, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजार, शहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतील, अशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.