राज्यातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश

 राज्यातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश

- मंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. १५ : मालेगाव सह राज्यातील सर्वच अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

मालेगाव येथील अनधिकृत कत्तलखान्यांच्या संदर्भात विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

 

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मालेगावमधील कुरेशी मोहल्ला ते सरदार चौक या भागात कत्तलखान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. अनधिकृतपणे चालणाऱ्या कत्तलखान्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून, काही ठिकाणी कारवाई झाली आहे. यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाला आणखी कडक सूचना दिल्या जातील आणि जेथे अवैध कत्तलखाने सुरू आहेत, तिथे तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

 

सणांच्या दिवशी महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी तात्पुरते कत्तलखाने उभारले जातात. अशा ठिकाणी वाळू-मातीचा वापर करून रक्तवाहन थांबवण्याची काळजी घेतली जाते, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

 

 मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी सोडल्याचा पुरावा सदर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मोसम नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 10 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यातील 5 कोटी 26 लाख रुपये मालेगाव महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

महाज्योती मधील संशोधक विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध होताच शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम दिली जाईल

 महाज्योती मधील संशोधक विद्यार्थ्यांना निधी उपलब्ध होताच

शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम दिली जाईल

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १५ - महाज्योती मधील संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना २०२१-२२ या वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम देणे प्रलंबित आहे. यासाठी १२६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून हा निधी मिळावा, यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विकास विभागामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. हा निधी प्राप्त होताच विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री परिणय फुके, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, इद्रिस नायकवडी यांनी सहभाग घेतला.

सामाजिक न्याय मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, सारथी, बार्टी, आर्टी, टार्टी, महाज्योती या सर्व संस्था समान पातळीवर आणण्याचे शासनाचे धोरण असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होऊन लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. २०२४ पूर्वी घोषित झालेल्या या महामंडळांना कार्यपद्धती निश्चित करुन दिली असून लिंगायत समाजासाठी असलेल्या महात्मा बसवेश्वर महामंडळाची बैठक अधिवेशन कालावधीत घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

फणसावरील संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत केंद्र स्थापन करण्यात येईल

 फणसावरील संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत केंद्र स्थापन करण्यात येईल

- कृषिमंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे

स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन

बैठक घेण्याचे सभापतींचे निर्देश

मुंबई, दि. १५ : राज्यात विविध ७७ संशोधन केंद्र सुरू आहेत. फणसासाठी कोकण विभागात स्वतंत्र संशोधन केंद्र उभारणे शक्य नसल्याचे अभिप्राय वित्त व नियोजन विभागाने दिले आहेत. यामुळे डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. तर स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदस्यांच्या तीव्र भावना विचारात घेऊन सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सदस्य सदाशिव खोत यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथे फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, फणसाच्या मूल्यवर्धनासाठी तसेच फणस उद्योगाला चालना देण्यासाठी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये स्वतंत्र फणस संशोधन केंद्र स्थापन करण्याऐवजी विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा व त्याकरिता लागणाऱ्या उपकरणांसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दापोली कृषी विद्यापीठाकडून याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिली.

नदी किनारी पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईनबाबत पुन्हा सर्वेक्षण

 नदी किनारी पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या

ब्ल्यू लाईनबाबत पुन्हा सर्वेक्षण

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांच्या किनारी असलेल्या पूर रेषेसंदर्भात असलेल्या ब्ल्यू लाईन बाबत महसूल आणि जलसंपदा विभागामार्फत पुन्हा सर्वेक्षण केले जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी बदलापूर जवळील उल्हास नदी पात्रात होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नदी किनारी असलेल्या क्षेत्रातील माती उत्खनन करुन उल्हास नदीपात्रात टाकत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने गौण खनिजासाठी आणि वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी एकूण १० कोटी १६ लाख १७ हजार १४१ एवढ्या दंडात्मक रकमेचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यामध्ये वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे. हा दंड वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दहिसर येथे गणपत पाटील नगर परिसरात भराव टाकला जात असल्याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात येथे तीन दिवसात महसूल विभागाचे अधिकारी जाऊन चौकशी करुन योग्य ती कार्यवाही करतील, असे मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कोकण विभागातील समुद्र किनारा आणि नदी किनारी महसुली जागेवर अनेक ठिकाणी झालेले अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू असून अतिक्रमण केलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

00000

परवानगीपेक्षा जास्तीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई

 परवानगीपेक्षा जास्तीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १५ : परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील मौजे गौर येथे मे. मॉन्टो कार्लो कंपनीचे स्टोन क्रशर अवैधरित्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने सदर स्टोन क्रशर बंद करण्यात आले होते. मॉन्टो कार्लो कंपनीने परवानगीशिवाय जास्तीचे उत्खनन केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी ५ फेब्रुवारी २०२५ अन्वये दंडात्मक नोटीस बजावली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील ४२ स्टोन क्रशर यांचा ना-हरकत कालावधी समाप्त झालेला असल्याने स्टोन क्रशर बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २४ मार्च २०२५ रोजी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना दिल्या आहेत. परंतु सदर स्टोन क्रशरला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडून १९०० ब्रास प्रतिदिन या उत्पादनाकरिता २६ मार्च २०२५ अन्वये संमती पत्र प्रदान केल्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी परभणी यांनी २ एप्रिल २०२५ अन्वये १ एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

कांदिवलीच्या साईबाबा नगर येथील भूखंड प्रकरणाची चौकशी डीसीपी स्तरावर होणार

 कांदिवलीच्या साईबाबा नगर येथील भूखंड प्रकरणाची चौकशी डीसीपी स्तरावर होणार

                                        – मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. 15 : कांदिवलीच्या साईबाबा नगर येथे जमिनमालक नानुभाई भट यांना येथील संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली होती. सन 1978-80 दरम्यान या 18 भूखंडापैकी 8 भूखंड महापालिकेने घेतले तर 10 विकले गेले. मात्र, विक्री झालेल्या 10 भूखंडांशी काहीही संबंध नसलेल्या 8 भूखंडावरील विकासकामे करायला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सध्या पोलीस उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकारी करत असून आता मात्र ही चौकशी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. यासंदर्भात आजच मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

बोरिवलीतील साईबाबा नगर परिसरातील 18 भूखंडांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी एका लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी मंत्री डॉ.सामंत बोलत होते. या प्रकरणात एका महिला अधिकाऱ्याचे नाव आल्याचे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. पदोन्नती होऊन महानगरपालिका उपायुक्त झाल्यानंतरही त्या त्याच जागेवर कार्यरत आहेत, यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, साईबाबा नगर येथील ज्या रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पांवर स्थगिती आहे, ती काही कायदेशीर अडचणींमुळेही थांबलेली आहेत. मात्र, संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील.

कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याच्या अमलबजावणीत गोंधळ; दोषींवर विभागीय आणि पोलिस चौकशी

 कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याच्या अमलबजावणीत गोंधळ;

दोषींवर विभागीय आणि पोलिस चौकशी

                                                                        – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 15 : सातारा जिल्ह्यातील मौजे कोरेगाव येथे तुकडेबंदी कायद्याचा पूर्णपणे भंग करण्यात आला आहे. ज्यांना अधिकार नव्हते, त्यांनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन जमिनींच्या परवानग्या दिल्या. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करू, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे पाटबंधारे विभागाची पोटपाट लगत जागा खरेदी करून त्यांचे प्लॉटिंग करून विक्री केली जात असल्याची बाब प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केली, त्यावेळी मंत्री श्री.बावनकुळे बोलत होते.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, या प्रक्रियेत अनेक एजंटही सामील आहे. विकास आराखडा मंजूर नसतानाही, एजंटांच्या माध्यमातून यात बदल सुचवले गेले. काही अधिकाऱ्यांनी एजंटांशी संगनमत करून ग्रीन झोनमधील जमिनींचे यलो झोनमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामागे आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय आहे. या गैरप्रकारात जे अधिकारी आणि एजंट सहभागी आहेत, त्यांच्यावर पोलीस चौकशीही सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.