कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

 कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, सोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र, काही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतो, अशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आला आहे.

चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना; विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार

 चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना;

विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. १४ : चाकण नगरपरिषदेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना वापरण्यात आल्या. याबाबतची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, चाकण नगरपरिषदेंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाच्या जिल्हास्तर योजनेतर्गत पाणीपुरवठा कामास २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता व १३ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. मुदतवाढ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देण्यात आली असली तरी ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्याने विलंबदंड वसूल करण्याची तजवीज नगरपरिषद चाकण यांनी ठेवली आहे. मात्र, याच ठिकाणी राज्यस्तर योजनेअंतर्गतही आदेश दिले गेल्याचे निदर्शनास येताच १३ मे २०२५ रोजी संबंधितांना काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, राज्यस्तर योजनेतून कोणतेही देयक अदा करण्यात आलेले नाही.

 

पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द

 पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १४ : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ७ टक्के जास्त दराने झाल्याचे आढळून आल्याने ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, शासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने या निविदा रद्द केली. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच सदस्यांना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही

 अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 याबाबत सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

  उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील.

सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

  विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली.

त्यानंतर, संबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

****

विदर्भातील पूरस्थितीचा आढावा; मदत आणि पुनर्वसन कार्य तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश

 विदर्भातील पूरस्थितीचा आढावा;

मदत आणि पुनर्वसन कार्य तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश

- मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १४ : विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागात ८ व ९ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठे नुकसानीचा आढावा घेत संबंधित प्रशासनाला मदत व पुनर्वसन कार्य तत्काळ व प्रभावीपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीत जिवीत व वित्तीय नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना राबविल्या आहेत. बाधित नागरिकांना मदतीचा लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांना सतर्क ठेवण्यात आले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, दिनांक ३० मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदतनिधी जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. दिनांक २८ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, घरगुती भांडी, कपडे, टपरीधारक व दुकानदार यांना दिली जाणारी मदत वितरित करण्यास मंजूर मुदतीस वाढ देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांना उणे (-) प्राधिकरणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, आपत्तीमधील मदत वाटपाबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत.

नागपूर विभागातील पूरस्थिती आणि नुकसान:

नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. ७ नागरिकांचा मृत्यू, ४ जखमी, १७ मोठी व १० लहान जनावरे मृत्युमुखी पडली. १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान तर ४० घरे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली आहेत. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले असून ७१५ नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. २० हजार ८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९ हजार ९२० आहे. या ठिकाणी पंचनाम्याचे कार्य सुरू आहे.

अमरावती विभागात देखील अतिवृष्टीचा परिणाम दिसून आला. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून एक व्यक्ती जखमी झाला आहे. १८० घरांचे अंशतः नुकसान तर ९ घरे पूर्णतः पडली आहेत. ४ जनावरे दगावली असून ३ हजार ४११ हेक्टर शेती क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्गसंपदा महाराष्ट्राच्या शौर्याचा वारसा

 छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्गसंपदा 

महाराष्ट्राच्या शौर्याचा वारसा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले महाराष्ट्राचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खान्देरी हे ११ किल्ले आणि तमिळनाडूतील जिंजी असे एकूण १२ किल्ले जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्ग संपदा ही महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश होणे, ही संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना काढले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भौगोलिक परिस्थ‍ितीचा उत्तम वापर करून किल्ले बांधणी, गनिमी काव्याला अनुकूल भूरचनेचा उत्तम वापर, वैशिष्ट्यपूर्ण दरवाजे, लष्करी रणनिती, ग‌निमी कावा याला पूरक ठरणारी डोंगरी किल्ल्यांची निर्मिती करण्यात आली. पूर्वीच्या राजांनी किल्ले महसूल विषयक नियंत्रणासाठी बांधले. मात्र शिवाजी महारा‌जांनी याचा वापर लोक कल्याणार्थ निर्माण झालेल्या स्वराज्य बांधणीसाठी केला. हा विचार युनेस्कोने अद्वितीय वैश्विक मूल्य म्हणून मान्य केला आहे.

वारसा यादीत किल्ल्यांचा समावेश झाल्याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार आहे.  त्यांच्याकडे देशातल्या वेगवेगळ्या भागातून ७ प्रस्ताव युनोस्कोमध्ये नामांकन होण्याकरिता गेले होते. त्यापैकी पंतप्रधानांनी निर्णय घेऊन छत्रपती शिवरायांचे किल्ले हेच जागतिक वारसा म्हणून नामांकन करायचे ठरविले. या संपूर्ण प्रक्रियेत सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. 

सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व वास्तूसंग्रालयाचे, संचालनालयाचे संचालक  यांनी हा प्रस्ताव तयार केला. संपूर्ण भारतातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास ८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या २ प्रस्तावांचा समावेश होता. त्यातील भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या प्रस्तावाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावतीने निवड करण्यात आली. या नामांकनाच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्यासाठी द. कोरिया येथील श्री. कोगली यांनी महाराष्ट्र, तमिळनाडू राज्यातील किल्ल्यांना भेट दिली. यासंबंधी नवी दिल्ली येथे जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीचे ४६ व्या अधिवेशनातील चर्चासत्रात महाराष्ट्रातील तज्ञांनी भाग घेतला. युनेस्को मुख्यालय, पॅरिस येथे या प्रस्तावाचे तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले.   सर्व सदस्य देशांमध्ये मतदानाद्वारे यावर सदस्य देशांची मते आजमावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बैठका घेण्यात आल्या. विदेश मंत्रालय, युनेस्को, भारताचे राजदूत आणि अनेक दे‌शांच्या राजदूतांशी थेट संपर्क साधून नामांकन झालेल्या किल्ल्याचे महत्त्वही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विषद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ११ जुलै २०२५ रोजी युनेस्कोच्या सांस्कृतिक समितीच्या आंतराराष्ट्रीय बैठकीत एकमताने भारताने ही विजयश्री खेचून आणली आहे. जवळपास सगळ्या कमिटीपैकी, मतदानाचा अधिकार २० देशांना होता. या २० ही देशांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे किल्ले जागतिक वारसा स्थळ आहे, असे मतदान केले. त्यामुळे एकमताने, याठिकाणी हा प्रस्ताव मंजूर झाला. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या अद्वितीय किल्ल्यांचा वारसा जपण्यासाठी हातभार लावावा, असेही त्यांनी सांगितले.

ऐतिहासिक क्षणाबद्दल सभागृ‌हामार्फत महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व व वस्तूसंग्रहलय व संचलनालय आणि या कार्यातील योगदान दिलेल्या सर्व मान्यवरांचे, महाराष्ट्रातील जनतेचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

0000

नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआर' चे काम सुरू -

 नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआर' चे काम सुरू

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे - इंदूर महामार्गाच्या बाह्य वळण रस्ता आणि नांदगाव शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. प्राधिकरणाकडून या महामार्गाच्या तसेच बाह्य वळण मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            मनमाड व नांदगाव शहर बाह्य वळण मार्गबाबत सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, पुणे - इंदूर व मालेगाव - मनमाड- कोपरगाव हा रस्ता मनमाड शहरात छेद (क्रॉस) होतो. मालेगाव - मनमाड रस्ता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ' बीओटी' तत्त्वावर देण्यात आलेला आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्याही डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनही करण्यात येऊन बीओटीचा कालावधी संपेपर्यंत डीपीआरचे कामही पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल. नांदगाव शहर व मनमाड साठी बाह्य वळण मार्ग करून मनमाड शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.